कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करून गृहसंकुल उभारणाऱ्या सुमारे १८०० विकासकांनी महापालिकेचा १३२ कोटी रुपयांचा जमीन कर थकविला आहे. कर विभागाने या थकबाकीदार विकासकांना उशिरा का होईना नोटिसा बजाविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून काहींना तर मालमत्ता जप्त करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. वर्षांनुवर्षे हा कर चुकविणाऱ्या विकासकांकडे डोळेझाक करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अचानक जाग कशी आली, याविषयीच्या सुरस चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या असून नोटिसांवर प्रत्यक्षात कारवाई होईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे नवे आयुक्त शंकर भिसे यांच्या एकूण कार्यपद्धतीविषयी महापालिका वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चाना ऊत आला असून गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील ठरावीक बिल्डरांवर महापालिका प्रशासन मेहेरबान असल्याची चर्चा सातत्याने ऐकू येऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेच्या करनिर्धारक व संकलक तृप्ती सांडभोर यांनी मोठय़ा थकबाकीदार असलेल्या १०० विकासकांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहीर केली आहे. सांडभोर शासनाकडून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आल्या आहेत. थकबाकीदार विकासकांनी जमीन कर भरणा केल्याशिवाय त्यांना नगररचना विभागाने कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये, असा फतवा मालमत्ता कर विभागाने काढला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी कर विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्राची’ सक्ती विकासकांना करावी, असे पत्र कर विभागाने नगररचना विभागाला दिले आहे. बिल्डरांच्या मोठय़ा गृहप्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी त्यांना वेगवेगळ्या विभागांकडून ‘ना हरकत दाखला’ घेणे बंधनकारक असते. असे असताना मालमत्ता कर विभागाचा कर चुकविणाऱ्या बिल्डरांना नगररचना विभाग भोगवटा प्रमाणपत्र देते, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. तृप्ती सांडभोर यांनी ‘ना हरकत’ दाखल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये, असे पत्र नगररचना विभागास पाठविले आहे. थकबाकीदार विकासकांची यादी कल्याणमधील भूमीअभिलेख विभागाचे उप अधीक्षक, घरांची नोंदणी करणारे उपनिबंधक यांनाही पाठवून त्यांना थकबाकीदारांच्या जमीन, घर खरेदी दस्तऐवजात कोणत्याही दुरुस्त्या करू नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या महिन्यात जमीन कर भरण्यावरून महासभेत चर्चा झाल्यानंतर मंजूर झालेल्या ठरावावरून अनेक विकासकांनी कर भरणा थांबवला आहे. त्यामुळे महसुली वसुलीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. विकासकांनी थकबाकी भरणा केला नाही तर जमीन कराच्या ५० कोटींच्या रकमेवर पाणी सोडावे लागेल, अशी भीती कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. विकासकांकडे जीमन कराच्या थकबाकी स्वरूपात ४८ कोटी ६१ लाखांची, तर चालू वर्षांतील वसुलीची ४९ कोटी ३७ लाखांची रक्कम आहे.थकबाकीदार बारावे येथील मोतीराम ढोणे धारक मे. सॅब डेव्हलपर्स यांनी पालिकेचे २ कोटी ३४ लाख रुपये थकविल्याने त्यांना जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मालक शोभा सुतार तर्फे मे. माईलस्टोन स्पेस यांनी १ कोटी ७० लाख व हसमुख पटेल धारक कोकण वसाहत ८१ लाख ४३ हजारांची थकबाकी थकवल्याने त्यांचे चालू प्रकल्प बंद करण्याबाबत नगररचना विभागाला कळविण्यात आले आहे. एनआरसी १३ कोटी, शहर अभियंता, कल्याण डोंबिवली पालिका, वाडेघर १६ लाख ६४ हजार, अध्यक्ष, कल्याण जिल्हा काँग्रेस समिती २५ लाख, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम १ कोटी ५५ लाख, घरडा केमिकल १९ लाख, बदमीबाई मुथा १३ लाख.
