लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीतील नावांवर लाल रंगाच्या रेषा ओढल्याने अनेकांना मतदान करता आले नाही तर अनेकांची नावे नव्हती. नागपूर, अमरावती, अकोलासह विदर्भातील लाखो मतदारांना याचा फटका बसला. लाखो मतदार मतदानापासून वंचित करण्यामागे राजकीय कटाचा वास असल्याचे अनेक मतदारांनी बोलून दाखविले असून झाल्याप्रकरणी दोष कुणाचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसभेसाठी नागपूरसह विदर्भातील दहा मतदारसंघात दहा एप्रिल रोजी मतदान झाले. त्यादिवशी मतदान झाले तेव्हा हजारो मतदारांना त्यांची नावे यादीतून गायब असल्याचे आढळले. निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र असूनही त्यांना मतदानापासून वंचित रहावे लागले. अनेकांनी याआधीही मतदान केले आहे. त्यामुळे ते निश्िंचत होते. मतदानासाठी केंद्रावर गेले तेव्हा त्यांना धक्काच बसला, त्यांची नावे यादीत नव्हती. अनेकजण ते आधी रहात होते त्या परिसरातील केंद्रावर गेले. तेथे त्यांना त्यांची नावे आढळली नाहीत. हनुमान नगरातील महापालिका शाळेसभोवतालच्या शेकडो नागरिकांची नावे मतदार यादीत नव्हती. नासुप्र कार्यालय ते तुकडोजी पुतळा या रस्त्यावरील हनुमाननगरातील घरांमधीलही अनेक नावे यादीत नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. अनेक तरुण मतदारांची नावे लाल शाईने खोडलेली होती. हे तरुण हनुमाननगरातील महापालिका शाळेतील केंद्रावर पोहोचले तेव्हा त्यांना मतदानापासून अधिकाऱ्यांनी परावृत्त केले. त्यामुळे तेथे तणाव निर्माण होऊन तेथे चांगलीच खडाजंगी झाली. मतदार यादीत नाव असल्याने मतदान करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याने तेथे मतदान सुरळीत सुरू झाले. बिंझाणी सिटी महाविद्यालयासह नागपुरात अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडले. हजारो नागरिकांची नावे यादीत नव्हती पण ओळखपत्रे असल्याने मतदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारत होते. अनेक ठिकाणी तणावाची स्थिती होती. अनेक ठिकाणी नावे होती पण छायाचित्र दुसऱ्याचेच होते. पती तसेच वडिलांची नावे दुसरीच होती. नावांमध्ये अनेक ठिकाणी घोळ होता. निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारामुळे नागपूरसह विदर्भातील लाखो मतदारांना फटका बसला. घटनेने मतदारांना दिलेला मतदानाचा मूलभूत अधिकार हिरावण्यात आला. मुळात असे झालेच कसे, असा प्रश्न आजही अनेकांना पडला आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात देशभरात मतदान जागृती मोहीम चालविली. त्यात सुमारे ८० हजार मतदारांची नोंदणी झाली. याआधी तीन महिन्यांपूर्वीही अशीच मोहीम झाली. मतदारांची मोठय़ा प्रमाणात एकापेक्षा जास्त नावे, स्थानांतरण, मृत्यू आदी विविध कारणांवरून वगळण्यात आली. तशी सूचनाही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वारंवार दिली होती. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली तेव्हाही सूचना दिली गेली होती. तरीही अनेक नागरिकांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. वास्तविक प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली तेव्हाच मतदाराने त्याचे नाव यादीत आहे काय, याची खातरजमा करायला हवी होती. नावात दुरुस्ती असेल तर ती करून घ्यायला हवी होती. अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मतदार दावा करू शकत नाही, असा नियम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. असे असले तरी अनेकांची नावे अनेक वर्षांपासून आहेत आणि ते त्याच पत्त्यावर रहात आहेत, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र आहे, अशा हजारो मतदारांची नावे यादीत नसणे, ही शंकेची बाब ठरली आहे. अशा मतदारांची नावे वगळायची असतील तर त्याआधी त्यांना नोटीस द्यायला हवी आणि त्यास उत्तर आले नसल्यासच निवडणूक आयोग अशी नावे वगळू शकतो, असा नियम असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा नागरिकांना कुठेली नोटीस पाठविली गेली नव्हती. तरीही त्यांची नावे यादीतून गायब होती. यामागे दोष कुणाचा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या मागे राजकीय कटाचा वास असल्याचे मतदारांनी बोलून दाखविले.
