पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्वच्छ भारत अभियान’ मोहीम मुंबई शहरात परिणामकारकपणे राबविण्याचा निर्धार महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई स्वच्छ करण्याची मोहीम केवळ पालिकेच्या माध्यमातून राबविताना त्याला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यात येणार असून ‘राइट टू पी’अंतर्गत केवळ महिलांसाठी मुंबईत येत्या पाच वर्षांत मोठय़ा संख्येने सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधण्यात येतील, असे महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सांगितले.महापालिकेकडून स्वच्छतेचे काम निरंतर सुरूच असते. मुंबईत दररोज साधारणपणे साडेसात हजार टन कचरा गोळा केला जातो. तथापि वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेचा विचार करून पालिकेने २ ऑक्टोबरपासून राबवायच्या स्वच्छता मोहिमेसाठी जय्यत तयारी केली आहे. तथापि ही तयारी करताना आगामी २० वर्षांतील आव्हानांचा विचार करून मुंबई अधिकाधिक स्वच्छ व आरोग्यदायी राहावी या दृष्टीने योजना तयार करण्यात आली आहे. एकीकडे दररोज उभ्या राहणाऱ्या इमारती तसेच झोपडय़ा आणि वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून लोकांमध्ये स्वच्छतेची जाणीव निर्माण करणे, शालेय स्तरावर स्वच्छतेचे उपक्रम राबविणे, विभागनिहाय स्वच्छतेची जबाबदारी निश्चित करून अंमलबजावणी करणे या बाबींबरोबर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा निर्माण करणे, मलनि:सारणाची योजना प्रभावी करणे आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठय़ा प्रमाणात उभारणी करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सीताराम कुंटे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.मुंबईत आजघडीला सार्वजनिक स्वच्छतागृहांतील सुमारे ६५ हजार शौचालयांची गरज असून प्रत्यक्षात अवघी तीनच हजार शौचालये आहेत. परिणामी नागरिक सार्वजनिक जागी अथवा रेल्वे रुळांचा वापर मुक्तपणे करतात. यातील गंभीर बाब म्हणजे हजारो नोकरदार महिलांसाठी सर्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठय़ा संख्येने आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात आज तशी सुविधा उपलब्ध नाही. यासाठी ‘राइट टू पी’ या संस्थेबरोबर अनेक बैठका झाल्या असून पालिकेने महिलांच्या स्वच्छतागृहासाठी व्यपक आराखडा तयार केला आहे. आगामी वर्षांत मुंबईत महत्त्वाच्या सर्व भागांत केवळ महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी झालेली दिसेल, असे कुंटे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या २४ विभागांतील विद्यमान स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीची मोहीम आम्ही हाती घेतली आहे. अनेक स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी नाही, लाइट नाही तसेच किरकोळ दुरुस्तीची गरज आहे. या साऱ्यांची पाहणी करून आवश्यक ती सर्व कामे करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. मलेरिया, डेंग्यूचा वाढता उपद्रव लक्षात घेऊन डासनिर्मूलनाची मोहीम तीव्र करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयातील भंगार तात्काळ काढण्याचे आदेश देण्यात आले असून नवीन बांधकामांच्या ठिकाणी डासनिर्मिती होणार नाही याची सतत तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रामुख्याने झोपडपट्टय़ांमध्ये तसेच मोठय़ा सोसायटय़ांमधील फ्लॅटमधील कुंडय़ांमध्ये पाणी साठणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महापालिकेची सर्व कार्यालये स्वच्छ राहतील याची जबाबदारी संबंधित खातेप्रमुखावर सोपविण्यात आली असून कोणत्याही पालिका कार्यालयात अस्वच्छता दिसल्यास तेथील कार्यालयप्रमुख व खातेप्रमुखाला जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असेही कुंटे म्हणाले. मुंबईतील कचरा जमा करण्याचे काम पालिका चांगल्याप्रकारे करते. तथापि जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे आव्हान असल्याचे सांगून कुंटे म्हणाले, डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा शोधणे, जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे डम्िंपग ग्राऊंडवर शास्त्रोक्त पद्धतीने लँडफिल करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पाश्चिमात्य देशात ज्याप्रमाणे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते तशीच आपल्याकडेही लावणे शक्य आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून तंत्रज्ञानासाठी निधी मिळणे आवश्यक आहे. मुंबईत सुमारे ८० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडले जाते. यासंदर्भात विचारले असता हा एक गंभीर प्रश्न असल्याचे मान्य करून कुंटे म्हणाले, मुंबईतील याही बाबतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मुंबईतील वेगवेगळ्या भागात नवीन मलनि:सारण प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. आमागी काळात जवळपास साठ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊ शकेल. माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे झोपडपट्टीतील अनेक खासगी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. यावरही मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. महापालिका सर्वशक्तीनिशी मुंबई स्वच्छ राहावी यासाठी प्रयत्न करेलच; परंतु या स्वच्छता अभियानाला जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्यावर माझा भर राहणार असल्याचे सीताराम कुंटे यांनी सांगितले.
