लोकमानस : ‘प्रज्ञा शोध’ परीक्षा सुरूच ठेवा..

– संजय कळमकर, मुर्तिजापूर (जि. अकोला)

गुजरात निवडणुकीमुळेच आयोगही बदलला?

‘‘रेवडी’राठोड!’ हा अग्रलेख (७ ऑक्टोबर) वाचला. दोन महिन्यांपूर्वी निवडणुकीतल्या रेवडी वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ भूमिका घेणारा निवडणूक आयोग अचानक का बदलला याचे कारण गुजरात निवडणूक आहे. ‘परसेप्शन’च्या लढाईत भाजपच्या धुरीणांना मागे टाकत केजरीवालांनी आपण गुजरातमध्ये सत्तेत आल्यास काय काय देऊ याची नुसती झलक भाजपश्रेष्ठींना अस्वस्थ करून गेली. केजरीवालांनी सत्तेत आल्यावर पोलिसांचा पगार वाढवीन अशी घोषणा केल्याबरोबर गुजरात सरकारने पोलिसांना पॅकेज जाहीर केले. तसेच निवृत्त लष्करी जवान, राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या मागण्याही गुजरात सरकारने मान्य केल्या, कारण केजरीवालांनी या ‘रेवडय़ा’ सत्तेत आल्यानंतर देईन अशी घोषणा केली होती. विरोधकांना सरकारी साधनसामग्रीचा अंदाज कसा येणार हा मुद्दा रास्त आहे, परंतु असे विचारणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही हेदेखील बरोबर आहे. पण ‘एक देश, एक नेता,’चा ध्यास असणारे असल्या ‘घटनात्मक’तेला वळसा घालण्यात वाकबगार असतात.

– सुहास शिवलकर, पुणे

जाहीरनाम्यांचे गांभीर्य कुणालाच नाही..

‘‘रेवडी’राठोड!’ हा संपादकीय लेख (७ ऑक्टोबर ) वाचला. सर्व पक्ष जाहीरनामे काढतात, तेव्हा नवीन काही सांगतात का? आणि जुन्याचा हिशेब देतात का? असा प्रश्न खरे तर नागरिकांनीच त्यांना विचारायला हवा आहे, मात्र आपल्याकडे ना नागरिक जाहीरनामे गांभीर्याने घेतात, ना राजकीय पक्ष ते गंभीरपणे घेतात, ना ते अमलात आणण्याचे कोणी मनावर घेते. ते अमलात आले नाहीत तर कुणाला त्याचे सोयरसुतक असते? याच साऱ्या कारणांमुळे जाहीरनामा हा केवळ एक उपचार होऊन बसला आहे. संसदीय राजकारण गंभीरपणे करावयाचे असते आणि ते करताना अंतिम बांधिलकी ही नागरिकांशी असते. अशा वेळी, ही बांधिलकी व्यक्त करण्याचा एक मार्ग म्हणजे जाहीरनामा असतो, मात्र तसे त्याच्याकडे पाहिले जात नाही.

– प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (ठाणे)

आयोगाने मुख्य कामात पारदर्शकता आणावी

‘रेवडी’ राठोड!’ (७ ऑक्टो.) हे संपादकीय वाचले. सद्य:स्थितीत देशातील सर्वच संवैधानिक संस्था आपल्या निर्मितीची उद्देश पूर्तता करण्याचे सोडून नको त्या गोष्टीत रस घेत असल्याचे जाणवत आहे. बहुपक्षीय लोकशाही असलेल्या भारतासारख्या देशात राजकीय पक्षांनी मतदारांना कोणती आश्वासने द्यावीत अथवा देऊ नयेत यासंबंधी निर्णय करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे का याचा विचार सर्वप्रथम आयोगाने करायला हवा होता. आपल्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणणे या बाबींवर आयोगाने विचार करण्याची गरज आहे.

राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार यावर स्पष्टीकरण मागण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रमुख कार्यावर लक्ष केंद्रित करणे हेच लोकशाहीच्या हिताचे आहे. उगीचच सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्याच्या भानगडीत पडून स्वत:ची विश्वासार्हता आणखी धोक्यात घालणे योग्य नाही. आपले अधिकार क्षेत्र सोडून राजकीय पक्षांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा निवडणूक आयोगाला काहीही अधिकार नाही.

– गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद</p>

केजरीवाल यांना जमेल, म्हणून सर्वत्र?

आपल्या देशात मूलभूत सोयीसुविधा फुकट वाटण्याइतका निधी सरकारकडे खरोखरच आहे का? पाणी, वीज आणि आरोग्यसेवा मोफत दिली तर त्याचा बोजा कररूपाने सरकार करदात्यांवर टाकतील.. हा बोजा करदात्यांनी का उचलावा? मोफत सेवा घेणारे करदाते असतीलच असे आजतरी ठामपणे कोणी सांगू शकत नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या दोघांनीही मोफत सुविधांची घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांबरोबरच त्यांच्या निधीचे नियोजन दाखविण्याची सक्ती केली आहे. या सक्तीचा रोख केजरीवाल यांच्या ‘आप’कडे आहे. केजरीवाल स्वत: भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी होते त्यामुळे उपलब्ध निधीमध्ये ,भ्रष्टाचारविरहित नियोजन केल्यास काही सुविधा मोफत दिल्या जाऊ शकतात याचे गणित त्यांच्याकडे तयार असणार. पण केजरीवाल यांच्या पश्चात येणाऱ्या सत्ताधाऱ्याला ते नियोजन जमेलच असे नाही. जे केजरीवाल यांना जमते ते इतर सत्ताधाऱ्यांना का जमू नये, हाही प्रश्न आहेच. 

– मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे.

‘फार्मासिस्ट’ नसल्याने औषधांवर अविश्वास

‘भारतीय औषधामुळे आफ्रिकेत मुलांचा मृत्यू ?’ ही बातमी तसेच ‘भारतीय औषधांवर अविश्वास का?’ ( ७ ऑक्टोबर ) वाचले. आफ्रिकेत ६६ बळी गेल्यानंतर त्या औषधांची चौकशी होईल. पण भारतातही अशी बनावट औषधे मोठय़ा प्रमाणात खेडय़ांतून विकली जातात. शहरांत प्रमाण अल्प असावे. नियम असा आहे की, प्रत्येक औषध दुकानात प्रशिक्षित ‘फार्मासिस्ट’- औषधनिर्माण शास्त्रातील पदवीधर- असावा. त्याने डॉक्टरांच्या यादीप्रमाणे औषधे दिली जातात का, उत्पादन म्हणून ती विश्वासार्ह ठरतील ना, हे पाहावयाचे असते. मात्र आपल्याकडे, विशेषत: ग्रामीण भागात असे फार्मासिस्ट नसल्याने बनावट औषधे सहज विकली जातात. जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केलेल्या शंकेकडे संबंधितांनी लक्ष द्यावे.

– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

पायाभूत सुविधांची वानवा

भिवंडी येथील न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन ५ ऑक्टोबर रोजी करताना ‘तालुका व जिल्हा न्यायालये ही न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहेत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केलेले प्रतिपादन कुणालाही पटणारे आहे. न्यायव्यवस्थेची मूळ सुरुवात तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांमधूनच होते, परंतु सर्वच प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव याच न्यायालयांमध्ये असतो. देखभालीकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असलेल्या इमारती, मोडकेतोडके फर्निचर, जागेअभावी न्यायदान कक्षातदेखील रचून ठेवलेले कागदपत्रांचे गठ्ठे, वीज गेल्यानंतर पर्यायी वीजव्यवस्थेचा अभाव, वकील तसेच पक्षकारांना बसण्यासाठी अपुरी जागा अशा अनेक असुविधांची जंत्री मोठी आहे. सन १९५७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त होण्याआधी न्यायमूर्ती एम. सी. छगला यांनी तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांना भेट दिल्यावर या न्यायालयांमधील न्यायाधीश पायाभूत सुविधांच्या अभावीदेखील काम करतात याबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. त्या वेळी असलेली परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात काहीही फरक नाही.

– अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>

‘भारतीय जनतेच्या संपत्ती’चे हे काय सुरू आहे? 

दिवाळीच्या सुमारास प्रवास करताना अडचण नको म्हणून बरेच दिवस आधी रेल्वेचे आरक्षण केले; परंतु काल-परवा रेल्वेकडून एसएमएस आला की काही अपरिहार्य कारणास्तव तुमची २१ ऑक्टोबरची गाडी रद्द झालेली आहे. हीच गाडी रद्द की आणखीही काही? ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर केवळ गेल्या पाच दिवसांतील रद्द झालेल्या गाडय़ांची देशभरातील संख्या दिसते. तिथे, ३ ते ७ ऑक्टोबर २०२२ या काळात प्रवास सुरू करणाऱ्या १११० गाडय़ा रद्द झालेल्या आढळल्या. पूर्णत: रद्द ९७९ आणि अंशत: रद्द १३१ अशी संख्या होती. यात आमची २१ ऑक्टोबरची गाडी अर्थातच नव्हती. अशा रेल्वे गाडय़ा रद्द झाल्यामुळे खासगी बस कंपन्यांनी दुप्पट-तिप्पट दर लावले आहेत. त्यांचा फायदा करून देण्यासाठी सरकारने ही चाल केलेली नसावी अशी आशा आहे. अपरिहार्य कारण काय असावे हे लक्षात आले नाही. गेली काही वर्षे रेल्वे खात्यातर्फे तरुणांकडून फी घेऊन भरतीसाठीच्या परीक्षा घेतल्या, पण त्याचे निकाल लावले का? नवीन भरती केली का? निर्णय घेऊ शकणाऱ्या जबाबदारीच्या रिकाम्या पदांवर किती भरती किंवा पदोन्नती केली? रेल्वे धावण्यासाठी लागणारे सुटे भाग निर्माण केले का? ‘जगातील सर्वात मोठी रेल्वे’ भारतीय रेल्वे आहे हे बिरुद यापुढे किती दिवस राहील ही शंका आहे. विद्यमान भारतीय संघ सरकारची धोरणे सार्वजनिक मालकीचे उद्योग डबघाईला नेण्याकडे आणि नंतर ते काही उद्योगपतींना चालवायला वा विकत देण्याकडे आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. आपल्या रयतेला ‘संकट हीच संधी’ मानणाऱ्यांच्या दावणीला बाधणे हे कोणत्या कारभारात बसते? सरकार हेच ‘अपरिहार्य कारण’ असेल का? ‘‘भारतीय रेल – यह भारतीय जनता की संपत्ती है, इसका गलत ढंगसे इस्तेमाल न होने दे’’ हा रेल्वे बोगीतला इशारा अशा वेळी कुठे गायब असतो?

 – विनय र. र., पुणे