शहरबात: तुकडेबंदीचे ‘साधक’ आणि ‘बाधक’

तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याची गरज होती का? तर नक्कीच होती. या कायद्यामुळे कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जागेची खरेदी-विक्री होत नसल्याने नागरिकांची अडचण झाली होती. त्यामुळे अशा जमिनींचे बेकायदा व्यवहार व्हायचे. हे सर्व प्रकार आता बंद होणार आहेत. आता एक गुंठा जमिनीचीही खरेदी- विक्री होणार असल्याने नागरिकांना आपल्या हक्काची जमीन मिळणार आहे. हा निर्णय ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीसाठी लागू असल्याने पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या परिसरावर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.

अगोदर या निर्णयाच्या साधक बाजूचा विचार करू. तुकडेबंदी कायद्यानुसार पुणे जिल्ह्यात बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे, तर जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे क्षेत्रफळाची मर्यादा होती. त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असल्यास या जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचा व्यवहार होत नसे. आता हा कायदा रद्द झाल्यामुळे हे बंधन असणार नाही. तुकडेबंदीच्या कायद्यामुळे अनेकजण त्यातून पळवाटा काढत होते. काहीजण एकत्र येऊन दहा गुंठे किंवा २० गुंठ्यांची जमीन खरेदी करत होते. मात्र, सात-बारा उताऱ्यामध्ये सर्वांची नावे असल्याने एका व्यक्तीला जमीन विकता येत नव्हती. त्यामुळे अनेकांच्या जमिनीची प्रकरणे ही प्रलंबित होती. ही प्रकरणे आता मार्गी लागणार आहेत. लहान भूखंडांना आता किंमत नव्हती. या निर्णयाने जमिनींना सोन्याचे भाव येणार आहेत.

या निर्णयाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे जिल्ह्याच्या परिसरात गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. लहान आकाराचे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहतील. लहान भूखंडांवर नागरिकांना स्वप्नातले घर बांधता येणार आहे. एवढेच नव्हे, तर लहान भूखंड एकत्र करून (क्लस्टर) मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणे शक्य होणार आहे. लहान भूखंडांवर बँकेकडून कर्ज मिळत नव्हते. आता लहान भूखंड हे तारण म्हणून ठेवून नागरिकांना तातडीची गरज भागवता येणार आहे.
नागरिकांच्या फायद्यांबरोबरच सरकारच्या तिजोरीतही आता करोडो रुपयांची भर पडणार आहे. लहान भूखंंडांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढल्यामुळे राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून महसूल उपलब्ध होणार आहे.

आता या निर्णयाच्या संभाव्य बाधक गोष्टींचा विचार करू. सर्वांत मोठा परिणाम हा शहराच्या नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे. जमिनीचे अनियंत्रित विभाजन होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पायाभूत सुविधा पुरविताना दमछाक होणार आहे. लहान भूखंडावर प्रत्येकजण हवे तसे बांधकाम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियम केले, तरी त्यातून पळवाटा काढून बांधकामे होत राहतील. त्यातून बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट होऊ शकतो. पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात ताण येऊन पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापनाचे काम जिकिरीचे होणार आहे. लहान भूखंडांवर बेकायदा बांधकाम झाल्यास रस्ते अरुंद होऊन वाहतूक कोंडीत भर पडू शकते.

सर्वांत मोठा धोका हा अनधिकृत बांंधकामांमुळे झोपडपट्ट्यांची वाढ झाल्यास शहराचा चेहरा बदलून जाईल. लहान भूखंड हे आतापर्यंत नागरिकांच्या आवाक्यात होते. त्यांचे भाव कडाडणार असल्याने जमिनीच्या किमती अवाजवी वाढणार आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न दूरच राहू शकते.

राज्य सरकार आता यापूर्वी झालेली लहान भूखंडावरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली तयार करणार आहे. त्यामुळे पूर्वीची बांधकामे नियमित होतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची, यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून साधक-बाधक परिणामांचा विचार केला जाणारच आहे. लोकप्रतिनिधींना सूचना पाठविण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर नवीन नियमावली तयार होणार आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना लागू केल्यानंतर या योजनेचा गाजावाजा झाला. मात्र, आता या योजनेने सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असल्याने निधीची जुळवाजुळव करताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. हा अनुभव असल्याने तुकडाबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांचा गांंभीर्याने विचार करून नवीन नियमावली तयार करावी लागणार आहे. अन्यथा निवडणुकीतील मतांसाठी बेरजेच्या राजकारणाचा डाव टाकताना नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
sujit.tambade@expressindia.com