दादरी प्रकरणाच्या आधीही भीषण हत्याकांडे देशात घडली होती. विचारस्वातंत्र्यावर अव्यभिचारी निष्ठा असेल तर सत्ताधीश कोणीही असो तिचे रक्षण करणे हे विचारांना मानणाऱ्यांचे कर्तव्य ठरते. ही विचारनिष्ठेची कसोटी असते. आपले विचारवंत तीत सातत्याने अनुत्तीर्ण ठरतात. आताही तेच दिसून येत आहे. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून दादरी येथे एकाची हत्या झाल्याने अनेकांच्या इतके दिवस कुंठित झालेल्या विचारशक्तीस पान्हा फुटलेला दिसतो. या हत्येनंतर ज्या पद्धतीने लेखक, कलावंतांनी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आपापले पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला आहे, ते पाहता असे मानावयास जागा आहे. दादरी येथे जे काही झाले ते अत्यंत घृणास्पद, िनदनीय आणि देशाच्या प्रतिमेस काळिमा लावणारे आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. याचा निषेध करावा तितका थोडाच. या हत्येने िहदुत्ववाद्यांचा भीषण असहिष्णू चेहरा समोर आला. त्याने देश हादरला. तसे होणे साहजिक होते. ही हत्या म्हणजे धर्मवादी विचारांना मिळालेली राजकीय फूस होती आणि आहे, हेदेखील यातून दिसून आले. अशा प्रकारच्या घटना या देशाच्या अखंडतेस बाधा आणतात. समाजात दुफळी तयार होते. आपल्यासारख्या आधीच जातपात आदी मुद्दय़ांवर दुभंगलेल्या समाजात अशा स्वरूपाच्या घटनांमुळे नवे खंड तयार होतात आणि देशाची एकात्मता एकूणच धोक्यात येते. हे सारेच काळजी वाढवणारे आहे. अशा वेळी विचारी जनांनी सरकारला चार खडे बोल सुनावणे आवश्यक असते. कारण राजकीय ताकदीचा मद सत्ताधाऱ्यांच्या नसला तरी सत्तेच्या आसऱ्याने आपले समाजकारण करणाऱ्यांच्या डोक्यात जाण्याची शक्यता असते. सूर्यापेक्षा वाळूच अधिक तापावी, तसे प्रत्यक्ष सत्ताधाऱ्यांपेक्षा त्यांच्या आसपासचेच अधिक सत्ता गाजवू लागत असतात. त्यात भाजपचे स्वबळावर दिल्लीत येणे हे त्या पक्षाची विचारधारा मानणाऱ्यांसाठी एक प्रकारचे अप्रूपच. त्यामुळे या परिवारातील मंडळींच्या कानात वारे जाण्याची शक्यता अधिक होती आणि तसेच झाले. केवळ भगवे वस्त्रे घातली म्हणून िहदू धर्मावर दावा सांगणारे अनेक जण भाजपने पाळलेले आहेत. तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग झाला. तो राजकारणापर्यंतच मर्यादित होता तोपर्यंत कोणास आक्षेप असावयाचे कारण नव्हते. परंतु तो संसदीय राजकारणाच्या मर्यादा सोडून विचारस्वातंत्र्याच्या मुळावर येत असेल, इतकेच काय इतरांच्या जगण्याचा हक्कदेखील बळकावून घेत असेल तर परिस्थिती गंभीर आहे, यात शंका नाही. अशा वेळी सत्ताकेंद्रावर नियंत्रण असणाऱ्याने अशा वावदुकांच्या नाकात वेसण घालणे आवश्यक असते. नरेंद्र मोदी सरकारात ते होताना दिसत नाही. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. अशा वेळी सरकारला जाब विचारण्याचे कर्तव्य सरकारबाहय़ घटकांना पार पाडावे लागते. ते पार पाडावयाचे असेल तर असे करू इच्छिणाऱ्यांत एक नतिक अधिष्ठान आवश्यक असते. ते नसेल तर सरकारचा निषेध करणे ही केवळ वरवरची घटना ठरते. सध्या विविध पुरस्कार परत करू पाहणाऱ्यांच्या लगीनघाईत हाच दिखाऊ उथळपणा आहे. याचे कारण यांच्या भूमिकांत असलेला सातत्याचा अभाव. आचारविचारस्वातंत्र्यावर अविचल, अभ्रष्ट निष्ठा असेल तर सत्ताधारी कोणीही असला तरी ती तशीच प्रकट व्हायला हवी. या पुरस्कार परतेच्छुकांचे तसे नाही. नयनतारा सेहगल यांनी या पुरस्कारांच्या परतीकरणास सुरुवात केली. त्यांना राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात हा पुरस्कार दिला गेला होता आणि त्या राजीव गांधी यांचे आजोबा पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या भाची होत्या ही बाब नजरेआड केली तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे त्यांना पुरस्कार दिला गेला त्या वेळी शिखांचे शिरकाण अवघ्या दोन वर्षांचे होते. या वेळी सेहगल यांनी एका मुसलमानाच्या हत्येचा निषेध म्हणून अकादमी पुरस्कार परत केला. हत्या वाईटच. ती कोणाचीही असो. तेव्हा त्या वेळी शिखांच्या हत्येचा निषेध सेहगलआजींना का करावासा वाटला नाही? त्या वेळीही शिखांच्या रक्ताने काँग्रेसजनांचे बरबटलेले हात उघड दिसत होते आणि राजीव गांधी यांनी तर या हत्याकांडाचे समर्थनच केले होते. आता मुसलमानाच्या हत्येने व्याकूळ झालेल्या सेहगलआजींचे मन त्या वेळी हजारो शिखांच्या शिरकाणाने का द्रवले नाही? सेहगलआजींच्या पाठोपाठ कृष्णा सोबती, सारा जोसेफ या लेखकांनीही आपापले पुरस्कार परत केले तर के सच्चितानंद यांनी अकादमीसंबंधित सर्व पदांचा राजीनामा दिला. या सर्वामागील कारण एकच. दादरी येथील हत्या. या सर्व मान्यवरांनी सरकारचा निषेध केला ते योग्यच. परंतु तो करावयास त्यांनी इतका वेळ का घेतला हा प्रश्न उरतोच. याचे कारण नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्याआधीही या देशात धार्मिक दंगे झाले होते आणि त्यात हकनाकांनी प्राण गमावले होते. ऐशींच्या दशकात पंजाब आणि हरयाणातील दहशतवादी हल्ल्यांत शेकडय़ांनी निरपराध िहदू मारले गेले. काही घटनांत तर दहशतवाद्यांनी हमरस्त्यांवर बसगाडय़ा थांबवून िहदू कोण कोण ते पाहून त्यांना वेचून ठार केले. त्या वेळी त्याचा निषेध म्हणून कोणत्याही विचारवंताने आपला पुरस्कार परत केल्याचे स्मरत नाही. कदाचित त्या वेळी असे करण्याची फॅशन नसावी. या पंजाब िहसाचारानंतर ८९ साली बिहारातील भागलपूर दंगलीत अनेक मुसलमानांची हत्या झाली. त्या वेळी राज्यात आणि केंद्रात भाजप सत्तेवर नव्हता आणि अर्थातच नरेंद्र मोदीदेखील नव्हते. पुढच्याच वर्षी जम्मू काश्मिरातील पंडितांच्या हत्याकांडास पद्धतशीर सुरुवात झाली. जे मारले गेले नाहीत त्यांना निर्वासित व्हावे लागले. हजारो पंडित कुटुंबीय देशोधडीला लागले वा ठार झाले. या पंडितांच्या बाजूने कोणत्याही पुरोगामी कंपूतील विचारवंताने आवाज उठवल्याचे आजतागायत कानी आलेले नाही. देश एकविसाव्या शतकात प्रवेश करीत असताना त्रिपुरात ख्रिश्चन दहशतवादी संघटनांनी स्थानिक िहदूंची मोठय़ा प्रमाणावर हत्या केली. त्याही वेळी या पुरोगामी विचारवंतांची दातखीळच बसली. यांतील पुरस्कारोत्सुक वा प्राप्त एकानेही ख्रिश्चन धर्मीय अतिरेक्यांचा निषेध करण्याचे धाडस केले नाही. कदाचित तसे करण्याने त्यांच्या पुरोगामित्वाचा कौमार्यभंग झाला असता. त्यानंतर गुजरातेत जे काही घडले त्या घृणास्पद हत्याकांडानंतर या मंडळींना पुन्हा एकदा कंठ फुटला. हा नरेंद्र मोदी कालखंडाचा उदय. तो झाल्यानंतर या विचारवंतांना एक खलनायक मिळाला आणि भाजपच्या अजागळ हाताळणीमुळे त्यांची खलनायकी आकाराने विस्तारतच गेली. त्यानंतर गुजरातेतर अनेक भागांत मोठी हत्याकांडे घडली. आसामात बोडो हत्याकांड झाले आणि २०१३ साली मुझफ्फरनगर येथे दोन िहदूंच्या हत्येनंतर धार्मिक दंगलीही घडल्या. या सर्व काळात छत्तीसगड आदी परिसरांत नक्षलींकडून मोठय़ा प्रमाणावर िहसाचार सुरूच होता. या सर्व िहसाचाराचा मोदी यांच्याशी वा त्यांच्या पक्षाशी काहीही संबंध नाही. परंतु त्याचा निषेध कोणताही लेखक, कलावंताने कधी पुरस्कार परत करून केला नाही. हा सर्व तपशील सांगण्याचा उद्देश मोदी यांची तरफदारी हा नाही. त्यांच्या राजकारणावर आम्ही प्रसंगोपात्त कठोरातील कठोर टीका केलेली आहे आणि यापुढेही करूच करू. परंतु हे सर्व सांगायचे ते या विचारवंतांच्या निवडक निषेध सवयी दाखवून देण्यासाठी. विचारस्वातंत्र्यावर अव्यभिचारी निष्ठा असेल तर सत्ताधीश कोणीही असो तिचे रक्षण करणे हे विचारांना मानणाऱ्यांचे कर्तव्य ठरते. ही विचारनिष्ठेची कसोटी असते. आपले विचारवंत तीत सातत्याने अनुत्तीर्ण ठरतात. कारण ते प्रामाणिक नाहीत. त्याचमुळे त्यांच्या भूमिकांत सातत्य नाही. आता तेच दिसून येत आहे. या पुरस्कारपरतेच्छुकांचे खरे दु:ख दादरी हत्या हे नाही. तर नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, हे आहे. परंतु नरेंद्र मोदी आणि कडव्या िहदुत्ववादी राजकारणाचा उदय झाला तो या आणि अशांच्या निवडक निषेध सवयींमुळेच. आताही ते वागत आहेत त्यामुळे उलट मोदी समर्थकच अधिक बळकटून एकवटतील. तसे होऊ नये असे या विचारवंतांना वाटत असेल तर त्यासाठी त्यांनी आधी काँग्रेस पराभूत झाल्यामुळे स्वत:ला विधवा वाटून घेणे थांबवावे. काँग्रेसच्या पराभवास या विचारवंतांची आंधळी निष्ठाच कारणीभूत होती आणि आताचा हा आंधळा निषेध त्यांचाच वैधव्यकाल वाढवेल.
