05 July 2020

News Flash

एक विषाणू आणि..

‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ या उक्तीप्रमाणे केंद्राची स्पष्टीकरणे असतात.

संग्रहित छायाचित्र

दिल्लीत बसून हाकण्याइतका हा देश सोपा, सुलभ असता तर घटनासमितीतील प्रज्ञावंतांनी संघराज्यीय रचना केलीच नसती. याचा विसर पडल्यास गोंधळ उडणारच..

या देशात केवळ विजेचे पंखेच विकणारे दुकान कोठे आहे? तसेच फक्त शीतकरण यंत्रणा कोणी विकतो काय? केंद्र सरकारच्या करोनाकालीन ताज्या सूचना वाचून हा प्रश्न नागरिकांना पडण्याची शक्यता आहे. या सूचनांतून सरकारने कोणकोणत्या विक्री केंद्रांना टाळेबंदीतून वगळण्यात आले आहे, याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. चार वर्षांपूर्वी, २०१६ सालच्या नोव्हेंबरात निश्चलनीकरण जाहीर झाल्यापासून केंद्र सरकारी स्पष्टीकरण आले की देशाचे धाबे दणाणते. ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ या उक्तीप्रमाणे केंद्राची स्पष्टीकरणे असतात. त्यातून केवळ असलेल्या गोंधळात भर पडते आणि गोंधळ नसेल तर तो तयार होतो. केंद्राचे ताजे सूचनापत्र यास अपवाद नाही. यातून विजेचे पंखे विकणाऱ्या दुकानांना सवलत देण्यात आली आहे. ती देणारे बाबू आणि त्यांचे राजकीय वरिष्ठ वास्तवापासून किती तुटले आहेत, हेच फक्त यातून दिसते. विजेचे पंखे हे अन्य तद्अनुषंगिक उत्पादनांच्या विक्रीचा भाग असतात. बाकी सर्व विकावयास बंदी; पण फक्त पंखे तेवढे विकायचे, यातील विसंवाद रांगणाऱ्या बालकांच्या विचारशक्तीलाही दिसून येईल. पण तो इतक्या बुद्धिमान सरकारच्या लक्षात येऊ नये हे आश्चर्य आणि जनतेचे दुर्भाग्य. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या ताज्या सूचनांवर पंजाबचे विशेष मुख्य सचिव के.बी.एस. सिधू प्रतिक्रिया देते झाले : ‘‘केंद्र सरकारच्या या सूचनांचे स्वागत. पण या सूचनांचा अर्थ सोप्या इंग्रजीत कोणी सांगेल काय?’’ सिधू यांनी विचारी जनांच्या मनातील भावनाच व्यक्त केली. हाती कोणतीही योजना, धोरण नसताना सर्वाधिकार हाती घेण्याचा केंद्राचा सोस तेवढा यातून दिसतो.

गेल्या २४ मार्चपासून याचाच अनुभव जनतेस येत आहे. त्या दिवशी ८ नोव्हेंबर २०१६च्या आठवणी जाग्या करणारी घोषणा केंद्राने केली आणि हाहाकार उडाला. त्यानंतर ‘अरेच्चा, राज्य सरकारांशी बोलायचे राहूनच गेले,’ असे लक्षात आल्यावर केंद्राने इतरांशी चर्चा सुरू केली. तेथपासून ते १४ एप्रिल या दिवशी टाळेबंदी वाढवण्याचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत केंद्र सरकारने विविध मुद्दय़ांशी संबंधित अशी किमान अर्धा डझन पत्रके प्रसृत केली. त्यानंतर या टाळेबंदीचा दुसरा टप्पा जाहीर झाला. तेव्हापासून २४ एप्रिलपर्यंत, म्हणजे अवघ्या १० दिवसांतच, नव्याने प्रसृत करण्यात आलेल्या पत्रकांची संख्या आहे सात. याचा अर्थ ३० दिवसांत केंद्राने १३, म्हणजे साधारण प्रत्येकी दोन-सव्वादोन दिवसाला एक या गतीने नवेनवे आदेश जारी केले. हे संपादकीय वाचकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यात आणखी काहींची भर पडली नसेल याची हमी नाही. यातून, केंद्राची आपल्या निर्णयांत परिस्थितीनुरूप बदल करण्याची लवचीकता दिसून येते असे मानून यावर काही विचारांधळे आनंद व्यक्त करतील. पण या सूचनापत्रे, परिपत्रके यांचा आढावा घेतल्यास तो आनंद बिनबुडाचा ठरेल.

उदाहरणार्थ, टाळेबंदीचा विस्तार झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत केंद्राने जारी केलेल्या परिपत्रकात हलकी कृषीबाह्य़ कामे- जसे की सुपारी, मसाल्याचे पदार्थ, नारळ अशांची लागवड आदीस अनुमती दिली. याचा अर्थ मूळ आदेश काढताना, या पिकांसाठीच्या कामांची सवलत द्यायला हवी याचा विचारच सरकारने केला नाही. याच काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये जीवनावश्यकेतर वस्तूंच्या वितरणासाठी अनुमती दिली गेली. तसे रीतसर पत्रक निघाले. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट वगैरेंनी आपापल्या उत्पादक कंत्राटदारांना आवश्यक तो निधी देऊन विक्रीची तयारी केली. पण चारच दिवसांत नव्या परिपत्रकाद्वारे ही परवानगी मागे घेतली गेली. यातून सरकारी यंत्रणेचा भोंगळपणा तसेच बेफिकिरी यांचेच दर्शन घडते. मद्यविक्रीबाबत असाच गोंधळ घातला गेला. वास्तविक त्याबाबतचा निर्णयाधिकार हा राज्यांचा. पण केंद्राने आपल्या अधिकारांत त्यावर बंदी घातली. आपण बंदी आदेश काढला म्हणजे बाजारात मद्यविक्री बंद झाली असे सरकार मानत असेल तर त्यात केवळ बिनडोकपणा किंवा लबाडी इतकेच असू शकते. याचे कारण बाजारात मागच्या दरवाजाने सर्व काही उपलब्ध असते आणि त्यामुळे केवळ या विक्रेत्यांचेच उखळ पांढरे होताना दिसते. कारण ते ही ‘बंदी घातलेली’ उत्पादने दुप्पट वा अधिकही दराने विकत आहेत. मधल्या मध्ये राज्य सरकारे मात्र भिकेला. ताज्या परिपत्रकानेही असाच गोंधळ घातला. त्यानुसार नागरी वस्तीतील सर्व दुकाने यातून सुरू होणे अपेक्षित होते. पण त्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत सरकारने इतकी सुधारणापत्रके प्रसिद्ध केली, की त्यावर आसामचे मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा म्हणाले- ‘‘आपण दोन दिवस वाट पाहून मगच पुढचा निर्णय घेऊ.’’ आधीच्या निर्णयामुळे केशकर्तनालये सुरू झाली असती. पण सरकारला लक्षात आले, केशकर्तनालये ही तर सेवा देतात, काही ‘विकत’ नाहीत. म्हणून मग सुधारणा आदेशांत त्यावर बंदी कायम राहिली. नागरी वस्त्यांतील दुकानांना अनुमती. पण मोठय़ा दुकानसंकुलांतील गाळ्यांवर मात्र बंदी कायम. उद्योगांबाबतही असेच. कोणास करोनाची लागण झाल्यास उद्योग वा आस्थापनांच्या प्रमुखांना जबाबदार धरण्याचा निर्णय अंगाशी आल्यावर मग तसे काही आपण करणार नाही, असा खुलासा.  म्हणजे उद्योगांच्या अडीअडचणी, मागण्या, गरजा यांबाबत कोणताही विचारविनिमय झाला नाही. यातून केवळ नियोजनशून्यता दिसते.

तीदेखील करोनाकाळ हाताळण्यासाठी अर्धा डझनांहून अधिक कृती दले, उच्चाधिकार समित्या, मंत्रिगट, मुख्यमंत्रिगट, संरक्षणमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालचा सामर्थ्यवानांचा निर्णयगट, पंतप्रधान कार्यालय, निती आयोग आदींच्या समित्या, अभ्यासगट वगैरे प्रचंड जामानिमा आणि फौजफाटा हाताशी असताना. आणि इतके करून यातील प्रत्येक जण वा सर्वच आपला सर्वोच्च नेता कोणता निर्णय जाहीर करणार याबद्दल पुन्हा अंधारातच. तसा निर्णय आला की पुन्हा नव्याने १०० ठिपक्यांची रांगोळी काढण्यात हे सर्व माना खाली घालून मग्न!  याच्या जोडीला उत्तर प्रदेशच्या आदित्यनाथांसारखे स्वयंभू मुख्यमंत्री. त्यांनी अन्य राज्यांत अडकलेल्या आपल्या मजुरांना परत आणण्याचा निर्णय घेतला. तसे आणायचे तर तीनच मार्ग. विमान, रेल्वे वा रस्ता. यातही पुन्हा ते ज्या राज्यांत अडकलेले आहेत त्या राज्यांशी काही चर्चा झाली आहे किंवा काय हा मुद्दा गुलदस्त्यात. त्यांच्या या निर्णयाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी विरोध दर्शवला आहे. ही अशी वाहतूक या काळात करणे योग्य नाही, असा सबुरीचा आणि शहाणपणाचा सल्ला गडकरी यांनी दिला आहे. याचा अर्थ याआधी त्यांचे याबाबतचे मत घेतलेच गेले नव्हते. आणि हा योगिक निर्णय आता मान्य करायचा असेल, तर मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सूचना काय गैर होती? महाराष्ट्राने तर या ‘घरवापसी’चा खर्चदेखील उचलायची तयारी दर्शवली होती.

हा सर्व नन्नाचा पाढा पुन्हा एकत्रितपणे वाचण्यास कारण सोमवारी – २७  एप्रिल रोजी पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांशी नियोजित चर्चा. या चर्चेत तरी मुख्यमंत्र्यांचे काहीएक ऐकून घेऊन त्यांना निर्णयाचे काहीएक अधिकार दिले जातील ही आशा. आपली संघराज्य व्यवस्था लक्षात घेता तसे ते देण्याची गरज आहे. दिल्लीत बसून हाकण्याइतका हा देश सोपा, सुलभ असता तर घटना समितीतील प्रज्ञावंतांनी अशी रचना केलीच नसती. सबब त्यांच्या बुद्धीस जे कळले नाही ते आपल्याला उमगले आहे, असा समज कोणी करून घेऊ नये. त्यातून ‘हत्ती आणि सात आंधळे’ या कथेप्रमाणे ‘एक  विषाणू आणि हे सर्व..’ असे चित्र निर्माण होते. ते शहाणिवेचे निदर्शक नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 27, 2020 4:13 am

Web Title: centre issues new guidelines on allowing shops to open amid lockdown zws 70
Next Stories
1 संकोच आणि संचार
2 आरक्षणाचे धरण..
3 मध्यममार्गी मोठेपणा
Just Now!
X