खातेवाटपाची चर्चा झाली तेव्हा आपल्या पदरात काय पडणार याचा अंदाज काँग्रेसला आला नव्हता? की जे मिळणार ते महत्त्वाचे की बिनमहत्त्वाचे हे त्या पक्षास कळले नाही? कोणत्या मंत्र्यास कोणते खाते मिळाले याचा उलगडा होत नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्राण कंठाशी आले अशी काही स्थिती नाही आणि या खातेवाटपासाठी डोळ्यात प्राण आणून वाट पाहिली जात आहे, असेही नाही. तेव्हा प्रश्न जनता, जनतेचे कथित कल्याण करण्याची राज्यकर्त्यांची कथित इच्छा आणि खातेवाटप जाहीर करण्यातील दिरंगाई हा नाही. तर तो सरकार म्हणून हा तीन पायांचा प्राणी खरोखर चालू लागणार की नाही; हा आहे. खरे तर ही अशी आघाडी जन्मास आल्यानंतर लगेचच ती धावू लागेल, असे काही कोणाच्या मनात नसावे. काँग्रेस, त्यातून फुटून स्वत:चे अस्तित्व निर्माण करणारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राजकीय जनुकीयदृष्टय़ा या दोन्हींशी काडीचाही संबंध नसलेली शिवसेना हे तीन पक्ष एकत्र आल्यावर सरकार नामक पदार्थ शिजायला वेळ लागणार हे सर्वानीच गृहीत धरले होते. पण तरी त्यात इतकी दिरंगाई होईल याचा अंदाज अनेकांना नसणार. या अशा सरकार स्थापनेच्या शक्यतेचे रूपांतर वास्तवात होत असताना संबंधित पक्षांच्या धुरीणांनी या सगळ्याचा विचार केला असणार, अशी अपेक्षा होती. इतके भिन्नधर्मीय एकत्र येत असतील तर कोणकोणत्या मुद्दय़ांवर मतभेदाची ठिणगी पडू शकते, याचा अंदाज संबंधितांना नसणे शक्य नाही. तेव्हा त्यांनी या संभाव्य मतभिन्नतेचा विचार करूनच आघाडीची मोट बांधली असणार. मग तरीही निवडणूक होऊन सव्वादोन महिने झाले तरी सरकार आपल्या पायावर उभे राहिलेले दिसत नसेल तर त्यातून सर्व काही आलबेल नसल्याचाच संदेश जातो. महाराष्ट्र विधानसभेसाठीचे मतदान २१ ऑक्टोबरला होऊन तीन दिवसांनी २४ ऑक्टोबरला मतमोजणी झाली. त्याच दिवशी महाराष्ट्राची त्रिशंकू अवस्था स्पष्ट झाली. त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही असे दिसल्यावर आली राष्ट्रपती राजवट. ती भंगली ती अजित पवार आणि भाजप यांच्यातील गांधर्व विवाहाच्या चौर्यकर्माने. पण हा संसार तीन दिवसदेखील टिकला नाही. २३ नोव्हेंबर रोजी ‘उष:काल होता होता’ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या अनोख्या संसाराची लगेचच ‘काळरात्र झाली’. त्यानंतर झालेल्या पडद्यामागच्या धुमश्चक्रीनंतर २८ नोव्हेंबरास शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याच वेळी त्यांना पािठबा देणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी दोन दोन मंत्र्यांनीही शपथ घेतली. त्या वेळी वाटले होते आता हे सरकार अस्तित्वात आले आहे तर लगेचच उभे राहील. पण त्यानंतर महिना उलटून गेला फक्त मंत्रिमंडळ विस्तारास. २४ ऑक्टोबरला लागलेल्या निवडणूक निकालानंतर मंत्री भरले गेले ३० डिसेंबरला. त्यानंतर चार दिवस झाले तरी या मंत्र्यांना आपण कोणते खाते हाताळायचे आहे, हे माहीत नाही. एके काळी काँग्रेस सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळ विस्तार व्हायचा आणि खातेवाटपाचे प्रसिद्धीपत्रक माध्यमांच्या कार्यालयात पोहोचण्यास मध्यरात्र उलटायची. पण आताची परिस्थिती त्याहूनही वाईट दिसते. तीन मध्यरात्री उलटून गेल्या आणि चौथी काही तासांवर आली तरी खातेवाटप जाहीर होत नसेल तर परिस्थिती दाखवली जात होती त्यापेक्षा अधिक वाईट असल्याचे चित्र तयार होते. हा विलंब काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात कोणती खाती कोणी वाटून घ्यायची यात मतक्याच्या अभावामुळे होत असल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रवादीने शिवसेनेकडून महत्त्वाची खाती मिळवली आणि आपल्यासाठी काही राहिले नाही असे काँग्रेसच्या ध्यानात आले. त्यामुळे पुन्हा नव्याने चच्रेचे गुऱ्हाळ सुरू झाल्याने हा विलंब असल्याचे सांगितले जाते. ते असेलही तसे. पण जनतेने ते का समजून घ्यावे? कोणती खाती कोणत्या पक्षाकडे याचा निर्णय या पक्षाच्या नेत्यांना आधी का करता आला नाही? बोहल्यावर बाशिंग बांधून उभे राहायचे आणि अंतरपाट दूर करायची वेळ आली तरी पलीकडे नवरीचा पत्ता नाही अशी परिस्थिती. येथे तर मंगलाष्टकेही संपली आणि ती म्हणणाऱ्यांचा घसा बसला पण नवरीचा शोध काही संपताना दिसत नाही. ही अवस्था नवऱ्याइतकीच ‘विवाहा’ची बोलणी करणाऱ्यांविषयी प्रश्न निर्माण करते. म्हणून काँग्रेस इतका वेळ या चच्रेत काय करीत होते, हा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर त्या पक्षाला सापडत नाही याचे कारण आपली भूमिका नक्की काय, हे त्या पक्षाला अद्यापही उमगत नाही, हे आहे. त्यात पुन्हा त्या पक्षाची पंचाईत ही की शरद पवार यांचे नक्की काय करायचे यावर त्या पक्षात एकमत नाही. पवार हे स्पर्धक मानावे तर मग त्यांच्याशी उघड हातमिळवणी करायला लाज वाटते. आणि ते मित्र/मार्गदर्शक मानायचे असतील तर ते म्हणतील त्यास हो म्हणावे लागते, ही काँग्रेसची अडचण. या संपूर्ण निवडणुकीत काँग्रेस नेत्यांचे वर्तन हे जत्रेत हरवलेल्या बालकासारखे होते. लक्ष वेधून घेणाऱ्या पिपाण्या, चक्रे आदी अनेक चिजा आसपास असतानाही हरवलेल्या बालकास त्याचे हरवलेपण सतावते. ते काँग्रेसच्या चेहऱ्यावरून दिसते. त्यातून परिस्थिती सावरली असती. पण त्या पक्षाच्या दिल्लीस्थित पालकांना आपले मुंबईतील पाल्य हरवले आहे ही जाणीव व्हायलाच बराच वेळ लागला. त्यामुळे त्यांच्याकडून शोधाशोधही उशिरा सुरू झाली. आता सर्व दिशांनी त्यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहे, असे म्हणतात. असो. त्याचमुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी त्यांच्याकडील काही महत्त्वाच्या खात्यांपैकी काही खाती आपल्यासाठी द्यावीत यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. पण मुद्दा असा की खातेवाटपाची चर्चा झाली तेव्हा आपल्या पदरात काय पडणार आहे, याचा अंदाज काँग्रेसला आला नव्हता काय? की जे मिळणार आहे ते महत्त्वाचे की बिनमहत्त्वाचे हे त्या पक्षास कळले नाही? काहीही असो. आता त्या पक्षासाठी मागे परतीचे दोर उपलब्ध नाहीत. ते त्या पक्षाने स्वहस्तेच कापले आहेत. तेव्हा पुढे जाण्यापासून तरणोपाय नाही. कारण तीन पायांच्या शर्यतीत एकाने न धावण्याचे ठरवून चालत नाही. राहिलेले दोघे पडण्याचा धोका असतो. तसे ते पडावेत अशी काँग्रेसची इच्छा असेल तर गोष्ट वेगळी. पण पळायचे आहे आणि तरी उभेही राहायचे नाही, हे काही खरे नाही. हा सल्ला अन्य दोघांनाही लागू पडतो. या दोघांचे काँग्रेसशिवाय चालणारे नाही. यातील राष्ट्रवादी पक्षाच्या अजित पवार यांना भाजप हा पर्याय आहे. पण तो आता शिवसेनेस उपलब्ध होणे फारच अवघड. त्यामुळे आता चालत राहणे हेच या तीन पक्षांचे भागधेय. ते ओळखून त्यांनी लवकरात लवकर मतभेद मिटवावेत, यातच शहाणपण आहे. त्याअभावी बच्चू कडू यांच्यासारख्या मंत्र्याचे फावते हे या तीन पक्षांनी लक्षात घ्यावे. या कडू यांना मंत्रिमंडळात घेतले त्याच वेळी आम्ही (‘सांगे ‘वडिलां’ची कीर्ती’- ३१ डिसेंबर) हा धोक्याचा इशारा दिला होता. तो आपल्या आततायी आचरणाने कडू यांनी लगेचच खरा ठरवला. खातेवाटपच मुळात झालेले नसताना हे मंत्रिमहोदय कोणत्या तरी कार्यालयावर छापा घालण्याचा आगाऊपणा करतातच कसा? तेव्हा हे असले काही नव्याने व्हायच्या आत एकदाचे खातेवाटप झालेले बरे. नमनालाच इतके घडाभर तेल जाणार असेल तर या सरकारचा दिवा पाच वर्षे तेवणार कसा?
