गुजरातमधील घटना आणि उत्तर प्रदेशी वक्तव्य यामुळे भाजपची संघप्रणीत सामाजिक समरसता किती विसविशीत आहे, तेच दिसून आले.. अलीकडच्या काळात भाजपच्या हिंदुत्वास दोन फांद्या फुटल्या. त्यातील एक आर्थिक प्रगतीसंदर्भात होती तर दुसरी नवहिंदुत्ववादाची. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्या भाजपने ही दुसरी फांदी वेळीच छाटावयास हवी होती. ते न केल्यामुळे या फांदीचे आता काय करायचे हे आता भाजपस कळेनासे झाले आहे.. गुजरातमध्ये दलितांवर अत्याचार होणे आणि त्याच वेळी उत्तर प्रदेश भाजप उपाध्यक्षाने एका दलित महिला नेत्याविषयी अत्यंत हीन उद्गार काढणे या घटना पूर्ण वेगळ्या असल्या तरी त्यात थेट संबंध आहे. तो म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची विचारधारा आणि अलीकडच्या काळात त्यात येऊन मिसळलेले दोन प्रवाह. हिंदुत्वाचा एकच एक ढगळ डगला अंगावर चढवला की त्याखाली देशातील सर्व समस्या, विसंवाद आणि विकृती झाकता येतील हा भाजपचा समज गुजरातमध्ये जे काही सुरू आहे आणि मायावती यांच्या संदर्भात जे काही बोलले गेले त्यामुळे पूर्ण खोटा ठरला असून त्या पक्षाच्या सामाजिक भूमिकेविषयी त्यामुळे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. अलीकडच्या काळात भाजपच्या हिंदुत्वास दोन फांद्या फुटल्या. त्यातील एक आर्थिक प्रगतीसंदर्भात होती तर दुसरी नवहिंदुत्ववादाची. पहिल्या फांदीमुळे सर्व सामाजिक समस्यांना आर्थिक प्रगती हेच उत्तर आहे असे भाजप म्हणू लागला आणि दुसऱ्या फांदीवरील प्रवीण तोगडिया छापाच्या नवहिंदुत्ववाद्यांनी भाजपच्या मूळ हिंदुत्वास खुजे ठरवण्यास सुरुवात केली. गोहत्या बंदीचे खूळ हे दुसऱ्या फांदीतून आलेले. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्या भाजपने ही दुसरी फांदी वेळीच छाटावयास हवी होती. ते न केल्यामुळे या फांदीचे आता काय करायचे हे आता भाजपस कळेनासे झाले आहे. या गोंधळाचे उदाहरण म्हणजे भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे अलीकडचे वक्तव्य. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हे भाजपसाठी कसे प्रात:स्मरणीय आहेत, असे शहा म्हणाले. परंतु जाज्वल्य हिंदुत्ववादी असलेले सावरकर हे तितकेच विज्ञानवादीही होते आणि गोवंश हत्याबंदीसारख्या निर्बुद्ध मुद्दय़ांना त्यांचे कधीच समर्थन नव्हते. तेव्हा भाजपचा हा वैचारिक गोंधळ आता रस्त्यावरील संघर्षांत परावर्तित होत असून त्याचे परिणाम गंभीर आहेत. गुजरातेत मृत गाईची चामडी काढणाऱ्यांना गोहत्येसाठी जबाबदार धरून अहमदाबादजवळील उना गावातील काही उत्साही नवहिंदुत्ववाद्यांनी बेदम मारहाण केली. हे नवहिंदुत्ववादी इतके अज्ञ की त्यांना स्वधर्मपरंपरांचा सोयीस्कर विसर पडला. मृत जनावरांची चामडी काढणे आदी कर्म या धर्मात एक जमातीचे कर्तव्य ठरवण्यात आले असून अजूनही दुर्दैवाने या जमातीचे स्थान गावकुसाबाहेरच आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने या असल्या प्रश्नांवर चांगली सामाजिक प्रगती साध्य केली असली तरी गुजरात, संघ ज्यास सामाजिक समरसता म्हणू पाहतो त्यात अत्यंत मागास आहे. ८० टक्के हिंदू असलेल्या या राज्यांत ७.१ टक्के दलित आहेत. अलीकडे या राज्याने व्हायब्रंट गुजरात अशा माध्यमस्नेही नावाने उद्योग गुंतवणुकीत मोठी भरारी घेतली. परंतु या राज्याचे सामाजिक वास्तव अत्यंत करुण आहे. इतके की या राज्यातील ४० खेडी वा गावांत उच्चवर्णीय आणि दलित यांच्यासाठी स्मशानेही वेगळी आहेत. याबाबत ते सरकारही इतके निर्लज्ज की जास्तीत जास्त ठिकाणी मागासांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारावी यासाठी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आनंदाने आर्थिक मदत देतात. आर्थिक प्रगतीचे दावे करणाऱ्या गुजरातेत जातव्यवस्था अजूनही तितक्याच दुर्दैवी प्रथांसह टिकून आहे. काही वर्षांपूर्वी त्या राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या भूकंपात गरजूंना मदतवाटप करतानाही ती दिसून आली होती. १९९८ साली तर हे राज्य दलितांवरील अत्याचारांत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर होते. पहिला ‘मान’ राजस्थानचा होता. आता केंद्राची ताजी आकडेवारी सांगते की गुजरातेत दर लाख लोकसंख्येत दलितांवरील अत्याचाराचे ६२ गुन्हे घडतात. तरीही किमान ३६ टक्के गुन्ह्य़ांची नोंदच होत नाही, असे याच आकडेवारीतून दिसून येते. गुजरातचे सामाजिक वास्तव किती भयाण असावे? तर खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ाची पोलिसांत नोंदणी होण्यासाठी त्या राज्यात किमान सरासरी १२१ तास लागतात आणि गुन्हा जर बलात्कारासारखा हीन असेल तर सरासरी ५३२ तास उलटल्याखेरीज त्याची पोलिसांत नोंदच होऊ शकत नाही. हीच सामाजिक असंवेदनशीलता ११ जुलै रोजी दिसून आली. आपले नैमित्तिक कर्म करणाऱ्या चार दलित तरुणांना स्वघोषित गोरक्षकांनी मोटारीस बांधून जाहीर बडवले. या चौघांचा गुन्हा इतकाच की ते मेलेल्या गाईचे चामडे काढीत होते. यातील सगळ्यात संताप आणणारी बाब म्हणजे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल यांना या घटनेचा पत्ताही नव्हता. सदर घटनेचा व्हिडीओ जेव्हा समाजमाध्यमांतून फिरत उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या हाती पडला आणि त्यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा कुठे पटेलबाईंच्या डोक्यात घटनेच्या गांभीर्याचा प्रकाश पडला आणि अत्याचारितांची विचारपूस करायला हवी हे नंतर त्यांना समजले. पण तोपर्यंत घटनेस दहा दिवस झाले होते आणि तिचे पडसाद उमटू लागले. त्यातून गुजरातेत दलितांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. आता ते थांबवायचे कसे, हे भाजप नेत्यांना सुधरत नाही, अशी परिस्थिती आहे. पुढे अर्थातच या घटनेचे राजकारण सुरू झाले. तसे होणे योग्य नसले तरी नैसर्गिकच. भाजप नेते या राजकारणाच्या नावाने आता बोटे मोडीत आहेत. पण त्याचा उपयोग नाही. कारण त्याच पक्षाच्या निष्क्रियता आणि संवेदनशून्यतेमुळे हा प्रकार घडला असून त्याचा सर्व दोष भाजपच्याच माथी जातो. हीच संवेदनशून्यता भाजपच्या फाटक्या तोंडाच्या कोणा दयाशंकर नावाच्या नेत्याकडून दिसून आली. हा गृहस्थ भाजपचा उत्तर प्रदेशचा उपाध्यक्ष. तरीही तो मायावती यांच्याविषयी इतके वाह्य़ात बरळला की ते भाजप नेत्यांनादेखील सहन होईना. त्याच्या या विधानाने पंतप्रधानांना वेदना झाल्याचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. परंतु या वेदना आपणच व्यक्त कराव्यात असे खुद्द पंतप्रधान मोदी यांना काही वाटले नाही. ते अर्थातच महत्त्वाच्या विषयांवर मौन पाळण्याच्या आतापर्यंतच्या त्यांच्या परंपरेस साजेसेच झाले. त्यांच्या सहवेदना बहुधा ट्विटरमार्गे लवकरच व्यक्त होतील. असो. तरीही जे काही झाले त्यामागील राजकारण दडून राहात नाही. उत्तर प्रदेशातील भाजप नेता मायावती यांच्याविषयी गरळ ओकून काही तास व्हायच्या आत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना त्याची दखल घ्यावी लागली आणि गुजरातेत दलितांवर शारीरिक अत्याचार होऊन दहा दिवस झाले तरी सरकार हलले नाही. असे होण्यामागील साधे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका हाकेच्या अंतरावर आल्या असून तेथे भाजपचे, त्यातही पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष शहा यांचे, बरेच काही पणास लागले आहे. त्याचमुळे त्या राज्यातील दलित मतांवर डोळा ठेवून त्यांना आकृष्ट करण्यासाठी भाजप बराच प्रयत्नशील आहे. राज्याच्या पक्षाध्यक्षपदी मागास नेता नेमण्यापासून ते मंत्रिपदाची चतकोर रामदास आठवले यांच्या ताटात टाकण्यापर्यंत भाजपने बरेच काही केले ते याच निवडणुकांवर डोळा ठेवून. परंतु त्या सगळ्या प्रयत्नांवर गुजरातमधील घटना आणि उत्तर प्रदेशी वक्तव्य यामुळे पाणी ओतले गेले. तेव्हा जे काही झाले त्यामुळे भाजपची संघप्रणीत सामाजिक समरसता किती विसविशीत आहे, तेच दिसून आले. हल्ली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ‘आमचेच’ कसे हे दाखवण्याचा संघ व भाजपचा प्रयत्न सुरू असतो. या दोन घटनांनी त्या प्रयत्नांची मर्यादा दिसून आली. ती ओलांडण्याची भाजपची प्रामाणिक इच्छा आहे असेल तर मुळात आपल्या पक्षातील मागास वावदुकांना त्या पक्षास प्रथम खडय़ासारखे बाजूला करावे लागेल आणि गाईला वाचवण्यासाठी कोणालाही कायदा हातात घेण्याचे दिलेले अधिकार काढून घ्यावे लागतील. या अभावी भाजप जे काही करीत आहे त्याची संभावना सामाजिक समरसतेच्या नावे सुरू असलेली संध्या असेच करावे लागेल.
