28 May 2020

News Flash

चिमणपावलांचा चिवचिवाट

यातील स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी लावलेला उपकर ही शुद्ध लबाडी आहे.

प्रचार शिगेला पोहोचल्यानंतर भाजपमधील इतर ज्येष्ठ नेत्यांसोबत मोदींच्या प्रचारसभा आयोजित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.

सेवाकर भरणाऱ्यांवरच पुन्हा ‘स्वच्छ भारत उपकर’ आकारण्यात आर्थिक शहाणपण नाहीच, पण १५ क्षेत्रे थेट परकीय गुंतवणुकीस खुली करताना ४९ टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडणे आणि बहुउत्पादनी किराणा क्षेत्राला वगळणे, यातून दिसतो तो अर्थमागासपणा. याचेही कौतुक व्हावे, ही अपेक्षा व्यर्थच..

पाय घसरून पडलेली व्यक्ती उभी राहिल्यावर आपल्याला काहीच कसे झालेले नाही आणि सर्व कसे ठीकठाक आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न हमखास करते. बिहारमध्ये सडकून मार खाल्ल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी १५ क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय हा अशा प्रयत्नांत मोडतो. या आíथक सुधारणांच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारचे धोरण दोन पावले पुढे आणि तीन मागे असेच राहिलेले आहे. अर्थविकासाच्या एकाच मुद्दय़ावर राजकारण करीत मुसंडी मारणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर त्या दिशेने पावले टाकावीत यासाठी समस्त अर्थजगत आस लावून आहे. परंतु ती आस कमी व्हावी यासाठी मोदी यांनी फार काही विशेष प्रयत्न केलेत असे नाही. किंबहुना सरकारचे धोरण हे सुधारणांसाठी प्रतिगामीच राहिलेले आहे. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचा मुद्दा असो वा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी असो. मोदी सरकारची पावले काही धडाडीने पडलेली नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ाभरातील तीन घटना महत्त्वाच्या आणि दखलपात्र ठरतात : स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी लावण्यात आलेला उपकर, बिहार निवडणुकीचे निकाल आणि त्यानंतर १५ क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक धोरणांत बदल. यातील बिहार निकालाचा पुरेसा ऊहापोह झालेला आहेच. तेव्हा अन्य दोन निर्णयांची सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक ठरते.
यातील स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी लावलेला उपकर ही शुद्ध लबाडी आहे. यावर, स्वच्छ भारताच्या उदात्त हेतूसाठी चार पसे सर्वसामान्यांनी सोडले तर काय बिघडले असे मोदीभक्त म्हणतीलही. परंतु हा निर्णय अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा किती वाईट आणि बेजबाबदारपणाचा आहे याची अनेक कारणे देता येतील. पहिले म्हणजे हा उपकर विद्यमान सेवा करावर आकारला जाईल. म्हणजे जे नागरिक सेवा कराच्या जाळ्यात आहेत, त्यांनाच याचा भरुदड पडेल. याचाच दुसरा अर्थ असा की कराचे जाळे वाढवण्याचे उद्दिष्ट यातून साध्य होणार नाही. कोणत्याही सरकारचे उद्दिष्ट एकाच समाज घटकावर अधिकाधिक कर लावण्याऐवजी अधिकाधिकांना कराच्या जाळ्यात आणणे हे असावयास हवे. त्यास या निर्णयाने छेद जातो. १५ नोव्हेंबरपासून ०.५ टक्के इतक्या दराने या नव्या उपकराची आकारणी होईल. संपूर्ण आíथक वर्षांत सरकारच्या तिजोरीत सेवा करातून साधारण दोन ते सव्वा दोन लाख कोटी रुपये जमा होतात. त्यावर आता ०.५ टक्के स्वच्छ भारतासाठी अधिक मोजावे लागतील. म्हणजे स्वच्छ भारतासाठी संपूर्ण वर्षभरात जेमतेम हजार कोटी रुपये मिळतील. परंतु त्यासाठी पुढील आíथक वर्षांची वाट पाहावी लागेल. यंदा या उपकराच्या वसुलीसाठी फक्त साडेतीन महिनेच मिळतील. म्हणजेच सरकारच्या हाती फारसे काहीही लागणार नाही. आताही शिक्षण, पेट्रोल, निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा व पर्यावरण यासाठी उपकर आहेतच. तसेच प्राप्तिकराच्या सर्वोच्च वर्गवारीत जे अतिश्रीमंत मोडतात त्यांनाही प्राप्तिकरावर उपकर द्यावा लागतो. ते एकवेळ ठीक. कारण तो उपकर अतिश्रीमंतांनाच लागू होतो. अन्य उपकरांचे तसे नाही. ते साध्या सेवाकर भरणाऱ्यांकडून वसूल केले जातात. त्यातून साधारण १.१६ लाख कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात. त्या तुलनेत हजार कोटी म्हणजे अगदीच किरकोळ रक्कम. त्यातून भरीव असे काय साध्य होणार? दुसरे असे की या उपकराची रक्कम थेट केंद्राच्या तिजोरीकडे वळती होते. राज्यांना त्याचा काहीही वाटा मिळत नाही. म्हणजे एकीकडे केंद्रीय उत्पन्नातून राज्यांना अधिकाधिक वाटा देण्याची भाषा करायची आणि राज्यांना वळसा घालून थेट केंद्राकडे जमा होतील असे उपकर लावायचे, अशी ही सोयीस्कर अशी दुहेरी नीती आहे. हा नवा उपकर लागू करताना अर्थखाते म्हणते, नागरिकांनी त्याकडे आणखी एक कर अशा भावनेने पाहू नये, तो फक्त उपकर आहे. हा शब्दच्छल झाला. पण भारतीय नागरिकांना सरकारने एकदा लावलेला उपकर मागे घेतलेला पाहायची सवय नाही. कारण तशी उदाहरणेच फार नाहीत. तेव्हा हा उपकरदेखील मागे घेतला जाईल अशी आशा बाळगायचे कारण नाही. यातील आक्षेपार्ह अशी दुसरी बाब म्हणजे आपला आर्थिक इतिहास. तो असे दर्शवतो की ज्या कार्यासाठी सरकार उपकर वसुली करते त्याच कार्यासाठी ती रक्कम खर्च होतेच असे नाही. किंबहुना तशी ती होतच नाही. या उपकरांची रक्कम सरकारच्या समान तिजोरीतच जमा होते. त्यामुळे स्वतंत्र उद्दिष्टपूर्तीसाठी ती खर्च करायची काही स्वतंत्र तरतूदच आपल्या व्यवस्थेत नाही. तिजोरीत जमा होणारा बराचसा पसा सरकारचा गाडा हाकण्यासाठीच खर्च होतो. त्यामुळे उद्दिष्टे होती तेथेच राहतात. अशा वेळी अशा उपकरांच्या व्ययासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी न करताच आणखी एक नवीन उपकर लावणे अयोग्यच. सरकारने नेमके तेच केले.
तसेच काहीसे नव्याने घेण्यात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीबाबतही म्हणता येईल. खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, थेट घरात प्रक्षेपण करणाऱ्या दूरचित्रवाणी सेवा, खाणकाम, संरक्षण उत्पादन, किरकोळ विक्री, रबर उत्पादन, एकल उत्पादनी विक्री केंद्रे आदी क्षेत्रांत सरकारने परकीय गुंतवणुकीबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. त्यांचे वर्णन अगदीच काही नाही यापेक्षा बरे असे करता येईल. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २४ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर जाईल. म्हणजे मालकी परदेशी कंपन्यांकडे असणार नाही. परंतु मालकी मिळणार नसेल तर कोणता गुंतवणूकदार पुढे येईल? देशांतर्गत विमानसेवेतही हीच गुंतवणूक मर्यादा असेल. म्हणजे परकीय गुंतवणूकदार भारतीय मालकीच्या विमानसेवा कंपन्यांत ४९ टक्क्यांपर्यंत मालकी घेऊ शकतात. पण नियंत्रण मात्र त्यांच्याकडे असणार नाही. त्यासाठी किमान ५१ टक्के गुंतवणूक हवी. त्यास अनुमती नाही. एक इंडिगोचा अपवाद वगळता भारतीय खासगी विमान क्षेत्राचे कसे दिवाळे निघालेले आहे हे विजय मल्ल्या यांच्या एकाच उदाहरणावरून कळावे. तेव्हा कोणतीही शहाणी व्यक्ती विद्यमान नियमन व्यवस्थेत भारतीय विमान क्षेत्रात गुंतवणूक करणार नाही. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचा निर्णयही असाच गोंधळदर्शी आहे. आपण तूर्त फक्त एकल उत्पादनी परदेशी गुंतवणूकदारांनाच अनुमती देतो. आयकेआ वा आदिदास वा नाईके अशी ही उदाहरणे. ते योग्यच. परंतु खरे आकर्षक क्षेत्र आहे ते बहुउत्पादनी किराणा मालाचे. तेथे मात्र आपला हात आखडता आहे. वास्तविक नरेंद्र मोदी यांचे पूर्वसुरी असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूक खुली केली होती. परंतु नंतरच्या सरकारचे हातपाय या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना गळाठले. आता हे सरकार या क्षेत्रात तर ५० टक्क्यांनाही अनुमती देत नाही. हा शुद्ध अर्थमागासपणा झाला.
वास्तविक विविध क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीची भारतास नितांत गरज आहे. पण परकीय वित्तीय गुंतवणूकदारांकडून भारतीय भांडवली बाजारात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर आपण समाधानी आहोत. परंतु अशी वित्तीय गुंतवणूक ही परकीय वित्तसंस्थांची गरज आहे तर थेट परकीय गुंतवणूक ही आपली गरज आहे. तरीही त्याबाबत आपण काही करावयास तयार नाही. कारण त्या आíथक सुधारणांना लागते ते धाडस आपल्या सरकारच्या ५६ इंची छातीने अद्याप तरी दाखवलेले नाही. तेव्हा आता जे काही केले त्याचे वर्णन चिमणपावले असेच करावे लागेल. चिमणपावलांचे म्हणून एक कौतुक असते, हे मान्य. पण बाळ मोठे झाल्यावरही त्या चिमणपावलांचाच चिवचिवाट करीत असेल तर ती बाब कौतुकाची खचितच नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2015 1:05 am

Web Title: discrimination of foreign investment and exploitation
टॅग Bjp
Next Stories
1 पंत गेले, राव चढले..
2 ब्रह्मी बिन लादेन
3 ..पुढे अंत तो दैन्यवाणा
Just Now!
X