मनमानी करणाऱ्या पंतप्रधानास अटकाव करण्याचे धाडस मंत्री दाखवतात हे चित्र इस्रायलमधील का असेना, पण कुठल्याही लोकशाहीप्रेमींस सुखावणारेच.. कारभारात अत्यंत हडेलहप्पी, मी म्हणेन ती पूर्वदिशा अशी कार्यशैली आणि सहकाऱ्यांना उपचार म्हणूनदेखील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची अनिच्छा ही नेतान्याहू यांची पद्धत. त्यांचे सरकार अवघ्या नऊ महिन्यांत गडगडण्यास तीच कारण ठरली.. ‘‘स्वत:च्या प्रतिमेशिवाय तुम्हाला कशातही रस नाही. गेली दोन वर्षे आपले सर्व निर्णय हे देशाच्या नव्हे, तर फक्त स्वत:च्या स्वार्थाचे होते. तुमची मर्जी वा इच्छा हाच सर्व निर्णयांचा आधार. अशा नेत्यासमवेत काम करणे यापुढे अशक्य,’’ असा घणाघाती आरोप करीत त्यांनी मंत्रिमंडळाचा त्याग केला. पण हे मंत्रिमंडळ आहे इस्रायलचे आणि पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यावर अशी सणसणीत टीका करणारे झीव एल्कीन हे त्यांचे उच्च शिक्षणमंत्री. आपल्या पंतप्रधानावर एल्कीन इतके नाराज आहेत, की त्यांनी स्वत:च्या पक्षाचाही त्याग केला. कारण नेतान्याहू यांच्या केवळ सरकारातीलच नव्हे, तर पक्षातीलही दडपशाहीचा त्यांना उबग आला. त्याविरोधात उभे राहण्याची हिंमत आता अनेक जण दाखवू लागले असून त्यामुळे नेतान्याहू यांचे जेमतेम नऊ महिने चाललेले सरकार पडल्यानंतर आता त्या देशात गेल्या दोन वर्षांतील चौथ्या निवडणुका होतील. पुढील वर्षांच्या मार्च महिन्यात होऊ घातलेल्या या सार्वत्रिक निवडणुकांत तरी नेतान्याहू यांची सद्दी संपवायला हवी असे मानणाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसते. हे इस्रायलमधील लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण. करोना विषाणूने यंदाचे वर्ष सर्वार्थाने नासवले. पण त्यातही आनंद देणाऱ्या दोन घटना म्हणजे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा झालेला निर्विवाद पराभव आणि इस्रायलमधील त्यांचे प्रतिबिंब नेतान्याहू यांच्या समोर उभे राहिलेले राजकीय संकट. लोकशाहीचे विद्रुपीकरण करू पाहणाऱ्या या दोन नेत्यांतील एकाचा पराभव आणि दुसऱ्याची त्या दिशेने वाटचाल ही निश्चितच दिलासा देणारी. त्यातही इस्रायलमधील घटनेचे मोल अधिक. कारण पराभूत झाल्यानंतरही ट्रम्प यांच्या विरोधात रिपब्लिकन पक्षाचे नेते वा मंत्री बोलू धजत नव्हते. त्या तुलनेत नेतान्याहू यांच्यावर मात्र त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी टीकेच्या तोफा डागू लागले असून, मनमानी करणाऱ्या पंतप्रधानास अटकाव करण्याचे धाडस मंत्री दाखवतात हे चित्र इस्रायलमधील का असेना, पण सुखावणारे आहे. म्हणून त्याचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. नेतान्याहू यांचे आघाडी सरकार २२ डिसेंबरास मध्यरात्री गडगडले. पंतप्रधान आपला अर्थसंकल्पच मंजूर करून घेऊ शकले नाहीत. कारण नेतान्याहू करीत असलेल्या चलाखीस त्यांचे मंत्री बधले नाहीत. नेतान्याहू यांचा प्रयत्न होता अर्थसंकल्प गडबडीत सादर करण्याचा. संसदीय लोकशाहीचा गळा घोटू पाहणाऱ्या नेत्यांना सध्या करोनाने चांगलेच निमित्त दिले आहे. नेतान्याहू त्याचाच वापर करून घटनात्मक पेच निर्माण करू पाहात होते. तसा तो करता आला असता, तर नेतान्याहू यांना सोयीच्या वेळी केनॅसेट- म्हणजे इस्रायली प्रतिनिधी सभा (पार्लमेंट)- बरखास्त होईल याची व्यवस्था करता आली असती आणि त्यांना सोयीच्या वेळेस सार्वत्रिक निवडणुका घेता आल्या असत्या. ही प्रक्रिया जमेल तितकी लांबवण्याचा त्यांचा विचार होता. तो त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हाणून पाडला आणि या सहकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाच्या मुद्दय़ावर सरकार ठरवून पडू दिले. आताही सार्वत्रिक निवडणुका हाच पर्याय आहे. पण ही वेळ नेतान्याहू यांना सोयीची म्हणता येईल अशी नाही. नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे संकट आहे. तिचा निर्णायक टप्पा २०२१ च्या पूर्वार्धात सुरू होईल. त्याआधी त्यांना अमेरिकेच्या ट्रम्प यांच्याप्रमाणे स्वत:च स्वत:ला माफ करण्याचे अधिकार हवे आहेत. सध्याचे त्यांच्या सरकारातील सहकारी पक्ष असे अधिकार पंतप्रधानांना मिळावेत यासाठी उत्सुक नाहीत. त्यासाठी नेतान्याहूंना स्वबळावर सरकार आणायचे आहे. म्हणून त्यांना निवडणुकीसाठी राजकीयदृष्टय़ा सोयीची वेळ हवी होती. पण ती त्यांना मिळणार नाही, अशी व्यवस्था नेतान्याहू यांचे सहकारीच करू लागले आहेत. एल्कीन यांच्याआधी, दोन आठवडय़ांपूर्वी नेतान्याहू मंत्रिमंडळातील गिडियन सार यांनीही केवळ सरकारचाच नव्हे, तर नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाचाही त्याग केला. सार यांनी स्वत:चा ‘न्यू होप’ हा पक्ष स्थापन केला असून ते आगामी निवडणुकांत लिकूडविरोधात लढणार आहेत. एल्कीन हेदेखील त्यांच्या पक्षास जाऊन मिळाले. नेतान्याहू आघाडी सरकारचे नेतृत्व करतात. याआधीच्या निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने सरकारच स्थापन होणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. ही कोंडी फोडण्याचा मार्ग म्हणून नेतान्याहू आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांनी संयुक्त सरकार स्थापन केले. म्हणजे त्यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी विरोधी पक्षीय नेत्याशीच हातमिळवणी केली. याबाबतच्या करारानुसार उभय नेत्यांकडे पंतप्रधानपद प्रत्येकी १८ महिन्यांसाठी राहणे अपेक्षित होते. यातील पहिली संधी नेतान्याहू यांना मिळाली. पण त्यांचा प्रयत्न होता तो गांत्झ यांना त्यांचा सत्तेतील वाटा कसा देता येणार नाही, हे शोधण्याचा. त्यामुळेच त्यांना स्वत:चे पंतप्रधानपद उपभोगून झाल्यानंतर, म्हणजे १८ महिने होत असताना, केनॅसेट बरखास्त करायची होती. पण ही वेळ नऊ महिन्यांतच आली. म्हणजे नेतान्याहू यांना आपली पंतप्रधानपदाची मुदत निम्म्यानेही उपभोगता आली नाही. सहकाऱ्यांनीच त्यांना अडचणीत आणले. तो सारा दोष नेतान्याहू यांचाच. कारभारात अत्यंत हडेलहप्पी, मी म्हणेन ती पूर्वदिशा अशी कार्यशैली आणि सहकाऱ्यांना उपचार म्हणूनदेखील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची अनिच्छा ही नेतान्याहू यांची पद्धत. अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवरही त्यांचे वर्तन असेच होते. मग तो गोलन टेकडय़ांच्या परिसरातील पॅलेस्टिनी भूमी बळकावण्याचा मुद्दा असो वा बराक ओबामा यांना डावलून अमेरिकी काँग्रेसमधे भाषण देण्याचा प्रसंग असो. नेतान्याहू हे अलीकडच्या मतपेटय़ांतून जन्माला येणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीतील एक. इस्रायलमधील राजकीय परिस्थितीचा फायदा उठवत त्यांनी फक्त आपल्या खुर्चीचा खुंटा बळकट केला. त्यासाठी आपल्या पक्षास अधिक कडवे उजवे वळण नेतान्याहू यांनी दिले. ‘मध्यममार्गी’ वा ‘उदारमतवादी’ यांच्यापेक्षा भडक भाषा बोलणारे ‘उजवे’ हे अधिक देशप्रेमी वा देशाभिमानी वाटतात. परिणामी निदान काही काळापुरते तरी सर्वसामान्य या कडव्या उजव्यांवर भाळतात आणि त्यांना मतपेटीतून पाठिंबा देतात. पण काही काळाने या मंडळींचे खरे रूप लक्षात येते आणि भ्रमनिरास होऊ लागतो. तसा तो अमेरिकेतील जनतेचा झाला आणि इस्रायली नागरिकांचाही होईल अशी चिन्हे आहेत. एल्कीन वा सार यांच्याप्रमाणे नफ्ताली बेनेट आणि अविग्दोर लिबरमन यांच्या पक्षानेही नेतान्याहू आणि लिकूड पक्षाशी काडीमोड घेतला. बेनेट आणि लिबरमन हे दोघेही माजी संरक्षणमंत्री. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणासही भावनिक आधार आहे. दोघेही नेतान्याहू यांच्याप्रमाणे उजवेच. हे असे चार उजवे नेते नेतान्याहू यांच्या विरोधात एकत्र आल्याने लिकूड पक्षाची मते फुटतील यात शंका नाही. या चारही नेत्यांनी काहीही झाले तरी नेतान्याहू यांच्याशी निवडणूकपूर्व वा नंतर अजिबात हातमिळवणी करणार नाही, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. आणि तशीच वेळ आल्यास आम्ही या मंडळींना पाठिंबा देऊ- पण नेतान्याहू यांना रोखू, असे मध्यममार्गी तसेच उदारमतवादी पक्षांनी जाहीर केले आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या जनमत चाचणीनुसार इस्रायलमधील ४० टक्के नागरिक हे सध्याच्या राजकीय पेचासाठी आणि आर्थिक आव्हानासाठी नेतान्याहू यांच्या राजवटीस दोष देताना आढळले. राजकीय हवा तापली की यात वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक. संकटग्रस्त २०२०चा शेवट होत असताना इस्रायलमधील या घटना आगामी वर्षांकडून अपेक्षा वाढवणाऱ्या ठरतात. नेते वा देश अफाट सामर्थ्यवान होतात याची काळजी नाही. तर सामर्थ्यवान सहिष्णुता गमावतात, हा चिंतेचा मुद्दा आहे. इस्रायलची भूमी इस्लामी, ख्रिश्चन आणि यहुदी या तिन्ही धर्मीयांसाठी पवित्र आहे. तेथील नेत्यास तरी, साहिर लुधियानवी यांनी व्यक्त केलेली ‘बलवानों को दे दे ग्यान’ ही इच्छा नवीन वर्षांत पूर्ण होईल ही आशा.
