मध्यम जातींचे आरक्षण-लढे देशभरातील जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सुरू आहेत. एक देश म्हणून आपण या प्रश्नाचे काय करणार आहोत? ५० टक्क्यांच्या आरक्षण-मर्यादेतच बसवून सामाजिक आरक्षणाचा संकोच करावा की ५० टक्के ही मर्यादाच आता कालबाह्य़ ठरवावी, हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. तो केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही आणि मराठा समाजापुरताही नाही.. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत नसताना त्यांचा सर्वात मोठा मराठा हा मतदार गट राखीव जागांच्या माध्यमातून आपल्याकडे खेचण्याच्या प्रयत्नात (खेचण्यात नव्हे) भाजप सफल झाला आणि आपण ज्यांना राखीव जागांचे आमिष दाखवले त्याची पूर्तता काँग्रेस-राष्ट्रवादी करू शकत नाहीत हे दाखवून देण्याच्या प्रयत्नातही भाजप यशस्वी झाला. पण राखीव जागांचा प्रश्न आणि आव्हान हे अशा मर्यादित राजकीय परिघात कोंबता येणारे नाही. म्हणून मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाची व्यापक चिकित्सा व्हायला हवी. कारण प्रश्न मराठा वा पटेल वा अन्य कोणास आरक्षण मिळणार की नाही, इतक्यापुरताच मर्यादित नाही. तर राखीव जागांची मर्यादा काय असावी आणि त्या मर्यादेत किती जणांना सामावून घेता येणार, हा आहे. त्याचबरोबर, जे प्रकरण तीन महिन्यांपूर्वी स्थगिती देण्याजोगे वाटले नव्हते तेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्याच पीठाला आता स्थगितीयोग्य वाटले ही बाबदेखील लक्षणीयच म्हणायला हवी. मराठा समाज हा बहुश: शेतीवर अवलंबून, त्यातील अनेक कुटुंबे आजही कच्च्या घरांत राहणारी आणि निम्म्याहून अधिकांकडे नळपाण्यासारखी साधी सुविधादेखील नाही, अशा निकषांवर महाराष्ट्रातील अभ्यास-समितीने मराठा समाजाला सामाजिकदृष्टय़ा मागास ठरवले व त्यावर आधारित आरक्षण मिळाले. पुढे ते मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्त्वत: योग्य आणि वैध मानले. त्या निर्णयाविरोधात २०१९च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली. परंतु तिची दैनंदिन सुनावणी कधी व्हावी, हे ठरले टाळेबंदी काळात- १५ जून रोजी. मग २७ जुलैपासून या सुनावणीस मुहूर्त मिळाला. या सुनावणीदरम्यान ‘मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्या’ अशी मागणी झाली होती. ती त्या वेळी ज्या त्रिसदस्य पीठाने अमान्य केली त्याच पीठाने मंगळवारी मात्र स्थगिती दिली. या स्थगितीला ‘तात्पुरती’ म्हणायचे कारण, एकंदरच आरक्षण-मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त असावी काय याचा, तसेच यापूर्वीच्या इंद्रा साहनी निकालाचा फेरविचार कधी तरी मोठेच घटनापीठ नेमून करावा, असे न्यायालय म्हणते. मंडल प्रकरण या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणि तसेच बिगर-अनुसूचित पण मागास जातींच्या आरक्षणांबद्दल पथदर्शी ठरणाऱ्या इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल नऊ जणांच्या पीठाने दिला. सर्वोच्च न्यायालय त्याचा फेरविचार करावा म्हणते. म्हणजे आता जर फेरविचार हवा, तर याप्रकरणी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापावे लागेल. ‘आरक्षणाचे लाभ खरोखरच्या गरजूंनाच मिळावेत’ हा इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालाचा त्रिकालाबाधित अन्वयार्थ आहे. मात्र १९९२ सालच्या त्या निकालाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ही फेरविचारास पात्र ठरते, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी केले. फेरविचाराच्या या मागणीला आधार होता, तो साहनी खटल्याच्याच निकालपत्रातील एका वाक्याचा. ‘आरक्षणाचा फेरविचार काळाच्या ओघात होऊ शकतो,’ हे ते वाक्य. ते यापूर्वीही अनेकदा, परस्परविरोधी हेतूंसाठी, अनेक राज्यांत आणि अनेक जातींच्या आरक्षण-मागण्यांसंदर्भात उद्धृत झालेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे देशभरासाठी एक स्वायत्त, उच्चाधिकार आयोगच स्थापावा आणि त्या आयोगाने भविष्यात कोणत्याही जातीच्या आरक्षणविषयक वा मागासपणाविषयक दाव्यांचा विचार करावा, अशा आदर्शवादी सूचनाही वारंवार न्यायपालिकेने केलेल्या आहेत. वास्तव मात्र निराळे आहे. देशव्यापी स्तरावर एखादी नवी स्वायत्त, उच्चाधिकार यंत्रणा उभारणे दूरच, पण आहे त्या यंत्रणांचाही उपयोग मागासपणाच्या दाव्यांचे आणि आरक्षणाच्या मागण्यांचे झगडे सोडविण्यासाठी जितका होऊ शकतो, तितका केला जात नाही. ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी आयोगा’तर्फे कालबद्ध आणि पारदर्शक पाहण्या, ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगा’तर्फे विश्लेषणे आणि प्रतिरूपे करवून घेणे हेही होत नाही. जातवार जनगणनेची मागणी गेली दोन वर्षे सातत्याने केली जाऊनही त्यावर केंद्र सरकार वा त्याच्या अखत्यारीतले जनगणना संचालनालय विचार करत नाही. ही स्थिती मोघमपणाला आणि राजकारणाला वाव देणारी ठरते. मध्यम जातींचे आरक्षण-लढे देशभरातील जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सुरू असूनसुद्धा, या मध्यम जातींचे आपण एक देश म्हणून काय करणार आहोत, हा प्रश्न केंद्र सरकारने कधीही हाताळलेला नाही. नाही म्हणायला, केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या स्वाक्षरीनिशी ७ जानेवारी २०१९ रोजीच तयार झालेले ‘१२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ हे आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा निष्प्रभ करू पाहते. केंद्रातर्फे वाढीव १० टक्के राखीव जागा खुल्या गटातील आर्थिक मागासांसाठी ठेवल्या जाव्यात, यासाठी घटनात्मक अडथळे दूर करण्याची तरतूद त्यात आहे. पण या विधेयकाचा खरा लाभ होणार आहे, तो खुल्या प्रवर्गातील- म्हणजे ज्या जाती स्वत:ला उच्च मानतात, त्यांतील आर्थिक दुर्बलांना. हा लाभ ५० टक्क्यांच्या आरक्षण-मर्यादेतच बसवून सामाजिक आरक्षणाचा संकोच करावा की ५० टक्के ही मर्यादाच आता कालबाह्य़ ठरवावी, हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. तो केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही आणि मराठा समाजापुरताही नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच गेल्या काही वर्षांत दिलेले विविध निर्णय हे या वादात रंग भरण्याच्या कामी वापरले जात आहेत. पण त्यातून मूळ प्रश्नास बगल मिळणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य घटनापीठाची असणार आहे. अर्थात, ते घटनापीठ कधी तयार होणार हाही प्रश्नच आहे. सन २०२० मध्ये, विशेषत: करोनाकाळातील टाळेबंदी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयानेच अन्य राज्यांतील आरक्षणविषयक विवादांबद्दल काय भूमिका घेतल्या हे पाहणे मनोज्ञ ठरेल. तमिळनाडूतील शिक्षण संस्थांत ‘अतिमागास’ आणि ‘मागास’ जातींच्या समावेशाने जवळपास ७९ टक्के जागा आरक्षित असतात. ते घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे काय, या विषयीचा अंतिम निकाल अद्यापही प्रलंबितच आहे. मात्र तमिळनाडूत मिळणारे हे आरक्षण तेथील केंद्रीय संस्थांनाही लागू करावे, अशीही मागणी अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. त्या वेळी ‘आरक्षण हा काही मूलभूत हक्क नाही’ असे ठणकावून सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. पण त्याच तमिळनाडूचे ज्या बाबतीत अनुकरण अन्य राज्ये राजरोस करीत आहेत, ती वाढीव आरक्षण-तरतूद मात्र अंतिम निकाल प्रलंबित असल्यामुळे आजतागायत अबाधित आहे. दुसरे उदाहरण हरियाणाचे. तेथे राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ असलेल्या जाट समाजाला आरक्षण देणारा कायदा मे २०१६ मध्ये अस्तित्वात आला, परंतु अवघ्या १३ दिवसांत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देऊन मगच आव्हान याचिकांची सुनावणी सुरू केली. अखेर सप्टेंबर २०१७ मध्ये हा कायदा अवैध नसल्याचा निर्वाळा त्या उच्च न्यायालयाने दिला. परंतु २०१८ मध्ये त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळाले आणि उण्यापुऱ्या दोन महिन्यांपूर्वी, यंदाच्या २३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, संबंधित उच्च न्यायालयाकडून त्यांच्या निकालास कारणीभूत ठरणारी सर्व कागदपत्रे आल्यानंतर ती पाहूनच पुढील सुनावणी होईल. ते अद्याप झालेले नाही. आणि आता हा निर्णय. राज्यांना एखादी जात पूर्ण अभ्यासान्ती सामाजिकदृष्टय़ा मागास ठरविण्याचा अधिकार असतो. पण त्याचा वापर आवश्यक त्या सामाजिक सुधारणांसाठी करण्याऐवजी विविध पक्षीय सरकारांनी आपापल्या मतपेढय़ा तयार करण्यासाठी आणि जेथे तयार झाल्या आहेत तेथे त्यांच्या रक्षणासाठीच केला. आता त्या पलीकडे पाहावे अशी गरजही कोणास वाटत नाही. यंदा या नव्या आरक्षणामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमादी शाखांत खुल्या प्रवर्गासाठी एकही प्रवेश उपलब्ध नव्हता. अशा वेळी यातून कोणता सामाजिक न्याय साधला जाईल याचा विचार करण्याचा सामाजिक समंजसपणा आपण दाखवणार का?
