14 December 2019

News Flash

मानियले नाही बहुमता

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही

(संग्रहित छायाचित्र)

गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांत दिलेल्या निकालांत बहुमतापेक्षा अल्पमतातील न्यायाधीशांची भूमिका मूलगामी ठरते, ती का?

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही. बहुमताचा आधार नाही म्हणून सत्याचे महत्त्व कमी होत नाही..

आपल्यासमोर आलेल्या विषयांचा अंतिम निवाडा करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार कोणीही अमान्य करणार नाही. पण न्यायालयासमोर तूर्त जे विषयच नाहीत, त्यांचा आधार सर्वोच्च न्यायालय जे विषय समोर आहेत त्यांचा निवाडा करताना घेऊ  शकते काय, हा प्रश्न आहे. तर्कशास्त्रदृष्टय़ा विचार केल्यास याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असावयास हवे. परंतु गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांत ते तसे दिसत नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बौद्धिकदृष्टय़ा सर्वोच्च मानणे अवघड जाईल. तसेच या निकालांत बहुमतापेक्षा अल्पमतातील न्यायाधीशांची भूमिका अभिनंदनीय आणि आदरणीय ठरते. हा प्रकार गेल्या आठवडय़ात दोन महत्त्वाच्या निकालांत घडल्याने त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

पहिला मुद्दा शबरीमला देवस्थानासंदर्भात. या मंदिरात मासिक धर्मास सामोरे जावे लागणाऱ्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही. त्यामुळे बालिका गटातील आणि वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या महिलांनाच या मंदिरात प्रवेश दिला जातो. मासिक पाळी सुरू असणाऱ्या महिलांनी त्यात प्रवेश केला तर धर्म बुडण्याचा धोका असावा बहुधा. पिढय़ान् पिढय़ा चालत आलेल्या या परंपरेस न्यायालयात आव्हान दिले गेले. गेल्या वर्षी या संदर्भात दिल्या गेलेल्या ऐतिहासिक निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा मोडीत काढली आणि सर्व वयोगटांतील महिलांसाठी मंदिरद्वार उघडले. त्यावर मोठाच हलकल्लोळ झाला. अनेकांना हा न्यायालयाने धर्मात केलेला हस्तक्षेप वाटला आणि काही दीडशहाण्यांनी तर त्या वर्षी केरळात आलेल्या पुराचे खापर या निकालावर फोडले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत असते. तेव्हा हे शहाणे म्हणतात त्याप्रमाणे न्यायालयाच्या निकालामुळे ईश्वरी कोप झाला असेल तर त्याची शिक्षा दिल्लीस हवी; केरळास कशी काय? असो. न्यायालयाच्या त्या निवाडय़ानंतर धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवर चांगलीच खळबळ माजली. साहजिकच त्यावर फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. न्यायालयाचा तो निकाल चार विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने दिला गेला. इंदू मल्होत्रा या महिला न्यायमूर्तीनी फक्त महिला प्रवेशाविरोधात मत नोंदवले.

त्या निकालाविरोधातील याचिका गेल्या आठवडय़ात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा विभागणीने निकालात काढली. त्यानुसार हा मुद्दा आता सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सुपूर्द केला जाईल. दोन न्यायाधीशांचा मात्र असे करण्यास विरोध होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रोहिंटन नरिमन हे ते दोन न्यायाधीश. बहुमताचे म्हणणे असे की, या याचिकेच्या निमित्ताने विविध धर्मातील अशा प्रकारच्या प्रथांवर एकत्रित निर्णय देता येईल. उदाहरणार्थ, इस्लाम धर्मात दर्ग्यात महिलांना असलेली बंदी, बिगर पारसी इसमाशी विवाह केल्यास अग्यारीत त्या धर्माच्या महिलांना असलेली मनाई किंवा दाऊदी बोहरा समाजात मुलींच्या गुप्तांगाविषयीची अघोरी प्रथा, आदी मुद्दे यानिमित्ताने घेता येतील, असे पाचांतील तीन न्यायमूर्तीचे म्हणणे. सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा हे तीन न्यायमूर्ती निकाल व्यापक पीठाकडे द्यावा या मताचे होते. पण यात आवर्जून वाचावे असे मत अन्य दोघांचे आहे. जे मुद्दे न्यायालयासमोरच नाहीत, त्यांचा संदर्भ देत समोर आहेत त्या मुद्दय़ांवरील निकाल का टाळायचा, हा या दोन न्यायमूर्तीचा प्रश्न. मुद्दा आहे तो शबरीमला प्रकरणातील गेल्या वर्षीच्या निकालाचा फेरविचार करावा किंवा काय, हा. या दोघांनीही ही फेरविचाराची याचिका फेटाळून लावली.

या दोघांची भूमिका केवळ आधुनिक व पुरोगामी आहे, म्हणून ती विचारार्ह ठरत नाही. तर कोणकोणत्या कारणांसाठी न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यावर त्यांनी केलेले विवेचन मूलगामी असल्याने ती मूलगामी ठरते. शबरीमला मंदिरप्रवेश सर्व वयोगटांतील महिलांना खुला करण्याचा ऐतिहासिक निकाल देताना कोणत्याही नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झालेले नाही आणि या निकालानंतर लक्षात घ्यायलाच हवा असा कोणताही मुद्दा समोर आलेला नाही, हे या दोघांनी अत्यंत विस्ताराने दाखवून दिले. अशा परिस्थितीत त्या निकालाच्या फेरविचाराची गरजच काय, हा या दोघांचा महत्त्वाचा प्रश्न न्यायालयीन वेळकाढूपणाचा निदर्शक ठरू शकतो. वास्तविक ज्या कारणांसाठी न्यायालयाने निर्णय व्यापक पीठाकडे सोपविला, ती कारणे मुळातच बेदखलपात्र आहेत. घटनेच्या २५ व्या कलमाने नागरिकांना दिलेले धर्मस्वातंत्र्य हे कोणाच्याही जिवास यातना देणारे असूच शकत नाही. त्यामुळे दाऊदी बोहरा समाजातील कुप्रथेस न्यायालयीन निवाडय़ाची गरज काय? ती प्रथा आपोआपच घटनाबाह्य़ ठरते. तेव्हा इतक्या किरकोळ मुद्दय़ावर निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांचे पीठ खर्ची घालावे काय? वर परत अशा मुद्दय़ाच्या आधारे शबरीमला निकाल पुढे ढकलणे अगदीच अशोभनीय. म्हणून या निकालात अल्पमतातील न्यायाधीशांचे म्हणणे दखल घ्यावे असे. या वेळी न्या. नरिमन यांनी ज्या प्रकारे सरकारी अधिवक्त्यास खडसावले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळायचा की नाही हा पर्याय तुमच्यासमोर असू शकत नाही हे सुनावले, ते कौतुकास्पद ठरते. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर अनेक राजकीय पक्षांनी.. यात सत्ताधारीही आले.. ज्या पद्धतीने धार्मिक भावना चिथावण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला, त्या पार्श्वभूमीवर या दोन न्यायमूर्तीची भूमिका खचितच दिलासा देणारी.

सर्वोच्च न्यायालय आणि माहिती अधिकार या दुसऱ्या प्रकरणातही ती तशीच ठरते. सरन्यायाधीश गोगोई आणि अन्य चार जणांच्या पीठाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह. पण या निकालातही न्या. चंद्रचूड यांनी घेतलेली भूमिका दशांगुळे अधिक स्वागतार्ह. सरन्यायाधीशांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणताना या न्यायपीठाने न्यायालयीन नियुक्त्यांचा कळीचा मुद्दा मात्र गुलदस्त्यातच राहील अशी व्यवस्था केली. म्हणजे ही बाब माहिती अधिकारात उघड करण्याची मागणी करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला. न्या. चंद्रचूड यांचे निकालपत्र या मुद्दय़ावरच ऊहापोह करते.

तो महत्त्वाचा अशासाठी की, काही पदे आणि त्याबाबतचे निर्णय यांभोवती उगाचच गुप्ततेचे वलय आहे. ते तसेच ठेवण्यात व्यवस्थेचे हितसंबंध असतात आणि ते संपवण्याची मागणी केली की स्वांतत्र्यावर गदा येत असल्याची आवई ठोकली जाते. न्या. चंद्रचूड नेमके यावरच बोट ठेवतात. ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्य’ आणि ‘न्यायालयाचे उत्तरदायित्व’ हे दोन मुद्दे कसे भिन्न आहेत, याची त्यांनी केलेली चिकित्सा न्यायालयाची जबाबदारी दाखवून देणारी आहे. न्या. चंद्रचूड यांचे ११३ पानी निकालपत्र लोकशाही, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायाधीशांची जबाबदारी याबाबत मूलभूत चिंतन करणारे आणि म्हणून वाचनीय ठरते. ‘‘..न्यायालयीन नियुक्त्या आणि पदावनत्या यांचे निश्चित निकष हे सार्वजनिक असणे हे न्यायालयीन पारदर्शतेसाठी पायाभूत आहे. कारण हा काही केवळ नियुक्त्या वा बढत्या यापुरताच मर्यादित मुद्दा नाही. तर न्यायतत्त्वे आणि न्यायनिकष यांच्याशीही तो संबंधित आहे,’’ हा त्यांचा युक्तिवाद निश्चितच मूलगामी. परंतु न्या. चंद्रचूड यांचे निकालपत्र बहुमताच्या निकालात अंतर्भूत नाही.

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही. बहुमताचा आधार नाही म्हणून सत्याचे महत्त्व कमी होत नाही. पण असे होणे क्षणिक असते. म्हणून बहुमत काय आहे, याच्या बरोबरीने अल्पमताचीही दखल घेणे अनेकदा शहाणपणाचे. ‘सत्यअसत्यासी। मन केले ग्वाही। मानियले नाही। बहुमता।।’ हे तुकारामांचे वचन म्हणूनच सदैव स्मरणात असलेले बरे.

First Published on November 18, 2019 12:33 am

Web Title: editorial on role of a minority judge is more fundamental than the majority in the conclusions by sc abn 97
Just Now!
X