अन्य राज्यांतील रुग्णांना प्रवेशबंदीचा निर्णय कितीही अमानुष वाटला तरी अपरिहार्यच; त्याने राज्या-राज्यांत निर्माण होणारा तणाव केंद्रास मोठेपणाने हाताळावा लागेल.. लसनिर्मिती झाली, ती बाजारात आली आणि सर्व काही सुरळीत असे होणारे नाही. आर्थिक भार केंद्राला सहन करावा लागेल, तोही राजकारण न करता.. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता बळावत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी लस आदी उपाययोजनांच्या तयारीबाबत मंगळवारी चर्चा केली हे बरे झाले. या विषाणूच्या पहिल्या लाटेने दिलेल्या धक्क्यातून सरकारसकट सर्वच काही शिकलेले दिसतात. पहिल्या लाटेच्या नुसत्या लक्षणांनंतर आपल्याकडे धाडकन टाळेबंदी लादली गेली. त्या वेळी त्याआधी पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना असे काही विश्वासात घेतल्याचे दिसले नाही. पहिल्या लाटेत जे चुकले ते सुधारण्याची संधी दुसऱ्या लाटेने दिली असे म्हणता येईल. या अशा सुधारणांची गरज अनेक पातळ्यांवर आहे. सर्वात पहिले म्हणजे सरकारी आरोग्य खाते. या खात्यावर खर्च करण्यासाठी सरकारांकडे पैसा नाही. शिक्षण, विज्ञान आणि आरोग्य ही आपली काटकसरी खाती. या काटकसरीची किंमत आता आपण भोगत आहोत. सध्या पंतप्रधान आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री करोना-प्रतिबंधक लशीकडे डोळे लावून आहेत. ही लस जोपर्यंत येत नाही वा या आजारावर जालीम उपाय विकसित होत नाही तोपर्यंत सर्व काही तरंगतेच राहणार. गेल्या काही दिवसांत या संदर्भात जगात किमान तीन कंपन्यांनी लशीबाबत आशादायक घोषणा केल्या आहेत. आपण या तीनही लशींच्या वृत्ताबाबत आनंद व्यक्त केला. मॉडर्ना, फायझर आणि ऑक्सफर्ड या तिघांच्या संभाव्य लशी प्रभावी आणि परिणामकारक असाव्यात असे दिसते. या तीनही लशींवरील संशोधनासाठी आर्थिक मदत करणाऱ्यांत आपण नाही. पण तरीही या कंपन्या आपणास त्यांची लस प्राधान्याने देतील अशी आशा आपण बाळगून आहोत. यातील ऑक्सफर्डचे लस उत्पादन पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूटच्या साह्याने सुरू आहे. म्हणजे ऑक्सफर्ड करीत असलेल्या संशोधनानंतर उत्पादनात सीरम सहभागी आहे. त्यामुळे ही लस भारतीयांना उपलब्ध होण्याची संधी अधिक. यातील फायझरची लस तातडीने देता यावी यासाठी विशेष परवाना मागण्याची हालचाल सुरू आहे. त्यानुसार तशी परवानगी मिळाली तरी या लशीचा आपणास फारसा उपयोग होणार नाही. याचे कारण ती शून्याखाली ७० इतक्या कमालीच्या थंड तपमानात साठवावी लागते आणि तशाच तपमानात तिची ने-आण करावी लागते. हे म्हणजे अंटाक्र्टिका अथवा उत्तर गोलार्धातील हिमखंड सतत जवळ बाळगण्यासारखे. ते आपणास तंत्र आणि अर्थ या दोन्हीदृष्टय़ा परवडणारे नाही. इतक्या खंडप्राय देशात १३० कोटी लोकांना इतकी सर्वदूर ही लस पोहोचवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा तूर्त आपल्याकडे नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात ती तयार होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आपल्यासाठी तरी फायझर लशीकडून फार अपेक्षा ठेवण्याची सोय नाही. त्या तुलनेत मॉडर्नाची लस सोयीची असेल. उणे २० अशा तपमानात ती साठवावी लागत असली तरी वाहतुकीत तपमानातील हेळसांड ती सहन करू शकते. तसेच शून्य तपमानातही तिचा कस बराच काळ कमी होत नाही, असे प्राथमिक अहवालातून दिसते. तसे असेल तर तिची ने-आण आपल्या देशात सोयीची ठरेल. पण या दोघांच्या तुलनेत ऑक्सफर्डची लस ही अधिक सक्षम आणि हाताळण्यासाठी अधिक लवचीक दिसते. आपल्यासाठी ही लस हा आधार असू शकेल. पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूट येथे मोठय़ा प्रमाणावर या लशीचे उत्पादन होत असल्याने आपणास ती सत्वर उपलब्ध होईल. एक हजार रुपयांच्या घरात या लशीच्या एक मात्रेची किंमत असणार असली तरी घाऊक प्रमाणात तिची खरेदी भारत सरकारकडून होणार असल्याने ही लस आपणास अन्यांच्या तुलनेत कमी खर्चाचीही ठरेल. जानेवारीच्या सुमारास वापरण्यासाठी तयार होऊ शकणाऱ्या या लशीसाठी सरकारी आघाडीवर मोठी तयारी सुरू असणे ही स्वागतार्ह बाब. पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक याच संदर्भात होती. या संदर्भात प्राथमिक वृत्तांनुसार वैद्यकीय कर्मचारी, करोना हाताळण्यात आघाडीवर असलेले आदींना ही लस प्राधान्याने दिली जाईल. ते योग्यच. तथापि लसनिर्मिती झाली, ती बाजारात आली आणि सर्व काही सुरळीत असे होणारे नाही. ‘सीरम इन्स्टिटय़ूट’च्या आदर पूनावाला यांनीच व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार संपूर्ण भारत देशास, म्हणजे किमान १३० कोटी जनतेस, या लशीच्या दोन मात्रा देण्यासाठी कमीत कमी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. याचा अर्थ २०२२ वा २०२३ पर्यंत आहे त्या परिस्थितीशी आपणास सामना करावा लागेल. याचाच दुसरा अर्थ तोपर्यंत या आजारावर वा त्याच्या प्रतिबंधावर आपणास खर्च करत राहावा लागेल. सध्याच राज्यांची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था लक्षात घेता यासाठी केंद्रास हात सैल सोडावे लागतील. मंगळवारच्या बैठकीनंतर अनेक राज्यांनी केंद्र आर्थिक मदतीत किती हात आखडता घेत आहे, याचा पाढा वाचला. ही काटकसर केंद्रास फार काळ करता येणार नाही. याच्या जोडीला देशात या आजारनिश्चितीच्या चाचण्यांबाबत काही एक सुसूत्रीकरण आणि समानीकरण करावे लागेल. आजार एकच आणि प्रत्येक राज्यात त्याच्या चाचणीचे दर वेगवेगळे अशी परिस्थिती! ती बदलावी लागेल. आणखी काही काळ तरी आपणास या करोना साथीत काढावयाचा असल्याने या प्रमाणीकरणाची गरज अधिक. या वैद्यकीय मुद्दय़ांखेरीज अन्य महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्या-राज्यांमधील संबंध चिघळण्याची शक्यता. करोनाच्या दुसऱ्या साथीची शक्यता दिसू लागल्यावर महाराष्ट्राने गुजरात, गोवा, दिल्ली आदी राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध जारी केले. त्यातही विशेषत: गुजरात ही महाराष्ट्रासाठी अधिक मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता होती. या राज्याच्या सीमावर्ती, मुंबईलगतच्या प्रदेशांतून करोनाबाधित उपचारार्थ मुंबईत येत असल्याची भीती सरकारी यंत्रणेस होती. ती रास्त म्हणावी लागेल. आधीच महाराष्ट्राची, त्यातही मुंबईची, आरोग्यसेवा गेले आठ महिने कमालीच्या ताणाखाली आहे. परिणामी आणखी ताण सहन करण्याची क्षमता तिच्यात नाही. त्यामुळे अन्य राज्यांतील रुग्णांना प्रवेशबंदीचा निर्णय कितीही अमानुष वाटला तरी तो अपरिहार्य ठरतो. महाराष्ट्रापाठोपाठ उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यांनीही अशा प्रकारचे निर्बंध जारी केले. यातून राज्या-राज्यांत तणाव निर्माण होण्याची भीती संभवते. ती दूर करण्यासाठी केंद्रास मोठेपणाच्या भावनेने वागावे लागेल. यातील काही राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. करोनाकालीन परिस्थिती हाताळताना भाजप-भाजपेतर असा संघर्ष होणार नाही, हे पाहणे आवश्यक. आधीच आपल्याकडे संघराज्य व्यवस्था आणि संबंध हा चिंतेचा विषय आहे. त्यात करोना तणावाची भर पडल्यास हे संबंध अधिकच नाजूक होण्याचा धोका आहे. लस वितरणात तो टाळण्याची अधिक गरज असेल. बिहार निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विनाकारण मोफत लशीचे गाजर दाखवले. तो शुद्ध बेजबाबदारपणा होता. आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल असा संदेश त्यातून गेला आणि त्याचमुळे भाजप-शासित आणि बिगर-भाजपचलित राज्ये यांतील दुजाभावाचा मुद्दा समोर आला. आता तो वाढणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. आव्हान ही संधी मानायला हवी वगैरे पोपटपंची आपल्याकडे अनेक करत असतात. त्यामुळे करोनाची दुसरी लाट हे असे काही करून दाखवायची दुसरी संधी मानायला हवी. विशेषत: पहिल्या लाटेस सामोरे जाताना ज्या काही ढळढळीत चुका घडल्या त्या सुधारण्याची संधी या दुसऱ्या लाटेत मिळेल. नागरिकांच्या शारीरिक आरोग्याबरोबरच आपल्या प्रशासकीय आरोग्याचा कस यात लागेल.
