विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याचा कौल दिला हे ठीक; पण ‘परीक्षा नको’वाल्यांची दांडगाई सुरू असताना राज्यातील बहुतेक कुलगुरू गप्प का राहिले? तडजोडी करीत वाकायची इच्छा नसेल तर अशा कुलगुरूंचे काही वाकडे करण्याची हिंमत राज्यातील राजकारण्यांत नाही. पण मुदलात ताठ उभे राहायची इच्छा कुलगुरूंनाच नसेल तर..? विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व्यावसायिक आणि अन्य अभ्यासक्रमांच्याही पदवी परीक्षा घेण्यास अनुकूलता दर्शवली हे बरे झाले. वास्तविक हा निर्णय एप्रिल महिन्यातच झालेला होता. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत त्यावर बराच गदारोळ उडाल्यानंतर आयोगाने आधीच्याच निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. या काळात परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र मिळवू इच्छिणाऱ्या आणि मिळवून देऊ इच्छिणाऱ्यांच्या तोंडास पाणी सुटले आणि नको त्या मुद्दय़ावर त्यांच्यातील नेतृत्वगुण जागे झाले. त्या वेळीच जर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘काहीही झाले तरी परीक्षा होणारच होणार’ अशी भूमिका घेतली असती; तर पुढचा गोंधळ तसेच परदेशात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांसमोरील संकट टळले असते. परदेशातील काही संस्थांची अभ्याससत्रे ऑक्टोबरपासून सुरू होतात. म्हणजे त्याआधी आपल्याकडचे पदवी मिळवण्याचे सव्यापसव्य पूर्ण करणे विद्यार्थ्यांना आवश्यक. इतके दिवस हे विद्यार्थी परीक्षा होणारच नाहीत या सुस्तीत असतील. त्यांना अनुदान आयोगाच्या निर्णयाने चांगलाच धक्का बसेल. यातील बहुतांश जणांची इच्छा परीक्षा द्याव्यात अशीच असणार. कारण हा वर्ग पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी उत्तम संस्थांत जाऊ इच्छितो. त्यांच्यासाठी पदवीचे रास्त प्रमाणपत्र असणे गरजेचेच. त्यातील अनेकांनी परदेशी संस्थांत प्रवेश घेऊन ठेवलेला असणार. या पदवीसाठी परदेशातील मिळालेल्या प्रवेशावर पाणी सोडायचे किंवा काय, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला असेल. पण याची जाणीव शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांना नाही अथवा असूनही आपले मत मांडायची हिंमत त्यांच्या ठायी नाही, असा याचा अर्थ. हे दोन्हीही खरे असले, तरी यातील दुसऱ्याचीच शक्यता अधिक. असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण गेला किमान महिनाभर या ‘परीक्षा नको’वाल्यांची दांडगाई सुरू असताना महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसून होते, हे वास्तव. या काळात राज्यातील डझनभर वा अधिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंतील एकानेही परीक्षा घेण्याची गरज व्यक्त करण्याची हिंमत दाखवली नाही. त्यातल्या त्यात पुणे विद्यापीठाने आपला परीक्षा घेण्याचा निर्धार काही काळापुरता का असेना, पण व्यक्त केला. बाकी सारे कुलगुरू ‘खाविंदचरणारविंदी मिलिंदायमान’ होण्यातील सुरक्षितपणातच घुटमळत राहिले. कुलगुरूंच्या नेमणुका राज्य सरकार करते. त्यामुळे कुलगुरू हे राज्य सरकारास बांधील असतात आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, इतके राजकीय शहाणपण त्यांच्या ठायी असते. खरे तर आपले शहाणपण प्रसंगोपात्त गुंडाळून बाजूस ठेवण्याची क्षमता असल्यामुळेच त्यातील काहींना त्या पदावर विराजमान होण्याची संधी मिळालेली असते. एके काळी राजसत्तेने विद्यापीठांतील ज्ञानसत्तेपुढे मान तुकवण्याची परंपरा या राज्यात होती. आपल्या ज्ञानतेजाने विविध क्षेत्रांत तळपणाऱ्या अनेक मान्यवरांनी या राज्यातील विविध विद्यापीठांतील कुलगुरुपद भूषवले. तथापि काळाच्या ओघात होणाऱ्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचा स्पर्श या कुलगुरुपदांसही झाला आणि उत्तरोत्तर हे पद गुणवानांपेक्षा ते मिळवण्याची क्षमता असलेल्या, त्यासाठी वाटेल त्या खटपटी लटपटी करणाऱ्यांना मिळू लागले. हे असे होत असते असे एक वेळ मानून घेता येईल. पण यातील अनेक कुलगुरूंची किमान बांधिलकीही संशोधन/ लेखन/ अध्यापन यांस नसेल तर ही बाब कशी स्वीकारायची, असा प्रश्न आहे. आज आपल्या कुलगुरूंपैकी किती जण त्यांच्या त्यांच्या काही एक विशेषाभ्यासासाठी ओळखले जातात? ज्ञानाच्या क्षेत्रातील काही गुह्य़े उकलून दाखवणारी ग्रंथसंपदा ज्यांच्या नावावर आहे, असे कुलगुरू किती? याचबरोबर हे वा यातील काही नसताना केवळ योग्य ठिकाणी राजकीय लागेबांधे आहेत म्हणून या पदावर नियुक्ती मिळवलेले किती? एखाद्या दुय्यम राजकारण्यासमोरदेखील हे कुलगुरू लवलवून बोलताना दिसत असतील, तर त्यांच्याविषयी काय संदेश समाजात जाईल? आपण कोणता आदर्श पुढील पिढीसमोर ठेवतो आहोत असा प्रश्न कधी या कुलगुरू म्हणवून घेणाऱ्यांना पडतो काय? या अशा कुलगुरूंमुळे ना प्रशासनात सुधारणा होते, ना विद्यादानाच्या क्षेत्रात काही भरीव घडते. या अशा कुलगुरूंचा बराचसा वेळ हा सत्ताधीशांना ‘मॅनेज’ करण्यातच जातो. त्याची खंत ना त्यांना, ना सत्ताधीशांना. अशा वेळी जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांत राज्याच्या अखत्यारीतील एकाही विद्यापीठाची गणना होत नसेल तर आश्चर्य ते काय? हे असे झाले की राजकारण्यांना बोल लावणे हे सर्व नैतिकांचे आवडते कर्तव्य. पण शिक्षण क्षेत्रातील ऱ्हासास प्रासंगिक राजकारण्यांइतके, किंबहुना कांकणभर अधिकच, हे आपले कुलगुरू वा अन्य गुरुजन म्हणवून घेणारे जबाबदार आहेत. आपल्यासमोर वाकावे अशी भले राजकारण्यांची इच्छा असेल. ती फलद्रूप होते कारण तसे वाकणारे कुलगुरू आहेत म्हणून. तडजोडी करीत वाकायची इच्छा नसेल तर अशा कुलगुरूचे काही वाकडे करण्याची हिंमत राज्यातील राजकारण्यांत नाही. पण मुदलात ताठ उभे राहायची इच्छा कुलगुरूंनाच नसेल तर राजकारण्यांनी त्यांना का वाकवू नये, हा प्रश्न आहे. आताही महाराष्ट्रात पदवीच्या अंतिम परीक्षांचे काय करायचे याचा गोंधळ सुरू असताना, काही कुलगुरूंनी परीक्षा कशा टाळता येतील याचे सल्ले म्हणे सत्ताधीशांना दिले. या संदर्भात जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ात झालेल्या एका बैठकीत राज्य सरकार ‘एटीकेटी’ विद्यार्थ्यांचा पेच कसा सोडवू शकेल यावर काही कुलगुरूंनीच म्हणे मार्ग सुचवला. त्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील ही नोंद पाहा. ‘‘ज्या सत्रामध्ये विद्यार्थी अनुत्तीर्ण किंवा काही विषयात एटीकेटी असेल, त्या सत्राच्या सर्व विषयांच्या लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचे ५० टक्के गुण घ्यावेत. त्याच सत्रातील एटीकेटी किंवा नापास असलेल्या विषयाच्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या गुणांचे ५० टक्के गुण घ्यावेत. यामध्ये येणाऱ्या गुणांची बेरीज करून त्या विषयासाठीचे गुण द्यावेत. जिथे अंतर्गत मूल्यमापन नसेल तिथे त्या सर्व विषयांच्या लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचे १०० टक्के गुण द्यावेत,’’ असे आपले आदरणीय कुलगुरू सुचवतात. याचा अर्थ काय? या बैठकीत सामील कुलगुरू यंदा परीक्षा होणार नाहीत हे जवळपास मान्यच करतात. पण तरीही त्यांची चतुराई अशी की, ‘‘आपल्या सूचनांचे पालन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूत्रांच्या अधीन राहून व्हावे,’’ असेही ते सुचवतात. म्हणजे परीक्षांचा सापही मेला आणि आपली काठीही सुरक्षित. ‘परीक्षा नको’ या भूमिकेची तळी उघडपणे स्वीकारण्याचे धैर्य नाही आणि ती भूमिका झुगारून देण्याची ताकद नाही, अशी ही अवस्था. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनंतर या बैठकीत आपण सहभागी नव्हतो वा त्यातील निर्णयांशी सहमत नाही, हे कोणकोणते कुलगुरू सांगू शकतात, हे पाहायला हवे. वास्तविक स्वत:स ज्ञानमार्गी म्हणवून घेणाऱ्या या कुलगुरूंचे प्रयत्न हवेत ते परीक्षा रद्द करणे किती नुकसानकारक आहे, हे शासनास पटवून देण्याचे. पदवी परीक्षा हा महाविद्यालयीन विद्यार्थिदशेतील एक पूर्णविराम. ज्ञानसाधना ही आयुष्यभर चालणारी कृती असली तरी तिचा प्राथमिक टप्पा संपला हे परीक्षांतून ध्वनित होते. मग पुढचा प्रवास. पण आपल्याकडे परीक्षा नाही घेतल्या तरी चालेल असे कुलगुरूंनाच वाटत असेल, तर मग त्याने हुरळून जाणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांविषयी आणि खुद्द विद्यार्थ्यांविषयी काय बोलणार? जे काही झाले त्यामुळे सर्वच शिक्षण क्षेत्राची चांगलीच शोभा झाली. आता तरी विद्यापीठांचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी आपल्या देहातील पाठीच्या कण्याचे अस्तित्व दाखवून द्यावे आणि गुणवत्तावाढीसाठी रास्त भूमिका घ्यावी. या राज्यातील विचारी जन त्यांच्या मागे उभे राहतील. नपेक्षा पुढील पिढीस ‘ऐसे कैसे आपुले कुलगुरू’ असा प्रश्न पडू शकेल.
