‘मौनी’ अशी ज्यांची संभावना भाजपने केली ते काँग्रेसी चेहऱ्याचे सरकार व्यवसायस्नेही नव्हते, हे ‘पूर्वलक्ष्यी करा’बाबत आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयातून सिद्धच झाले.. व्होडाफोनबाबतच्या त्या निर्णयास आता आव्हान देणे, म्हणजे आपण बोलतो तसे नाही हेच दाखवून देणे ठरेल. हा प्रश्न विद्यमान सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचाही आहे.. वयाच्या पंचाहत्तरीकडे झुकणाऱ्या एखाद्या वृद्धाकडे तो बालपणी जेथे शिकला ती शाळा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शुल्कवाढ मागू शकते काय? म्हणजे; ‘१९५५ साली तुम्ही या शाळेत होतात, व्यवस्थापनाने तेव्हापासून शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, सबब आपले प्रलंबित शुल्क भरावे,’ असा आदेश किमान शहाणी व्यक्ती देऊ शकेल काय? तसा आदेश दिला गेल्यास त्याची कशी वासलात लावली जाईल, हे सांगावयास नको. तथापि एखाद्या शाळेविषयी अशक्यप्राय, हास्यास्पद, विकृत असे अनेक काही वाटू शकेल असा निर्णय आपले मायबाप सार्वभौम सरकार मात्र घेऊ शकते आणि हजारो कोटी रुपयांची भरपाई मागू शकते. भारत सरकारचा व्होडाफोनकडून २२ हजार कोटी रुपयांचा पूर्वलक्ष्यी कर मागण्याचा असा निर्णय द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायिक लवादाने गेल्या शुक्रवारी अवैध ठरवला. तथापि व्होडाफोन कंपनीस या प्रकरणातून मुक्ती मिळण्याची शक्यता कमीच. कारण सरकार या निर्णयाविरोधात आता पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई छेडू पाहाते आहे. आपल्याकडे एका पक्षाच्या सरकारचा वाईट निर्णय दुसऱ्या पक्षाचे सरकार अधिक वाईट कसा करते याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याने त्याचा आढावा घ्यायला हवा. कारण यातून विकसित देशांच्या रांगेत बसण्याची इच्छा(च) बाळगणाऱ्या आपल्या देशाची नियमव्यवस्था प्रसंगी किती हास्यास्पद होऊ शकते हे समजून येईल. या प्रकरणाचा उगम आहे २००७ साली हाँगकाँग-स्थित उद्योगपती ली का-शिंग यांच्या आर्थिक व्यवहारात. या बलाढय़ उद्योगपतीने केमन आयलंड येथे नोंदलेली आपली गुंतवणूक कंपनी ब्रिटिश व्होडाफोन कंपनीस विकली. त्या गुंतवणूक कंपनीकडे, अन्य एका कंपनीतील मालकीच्या माध्यमातून, सीके हचिसन होल्डिंग्ज या कंपनीची मालकी होती. तिच्याकडे हचिसन एस्सार या भारतीय कंपनीचा ६७ टक्के मालकीवाटा होता. तो व्होडाफोनकडे गेला. या व्यवहारात सीके हचिसन कंपनीस जो काही नफा मिळाला त्यातील वाटय़ावर आपल्या सरकारने हक्क सांगितला आणि त्यासाठी व्होडाफोनला दावणीस बांधले. म्हणजे हे मालकीहक्क खरेदी करण्यासाठी व्होडाफोन कंपनी ली का-शिंग यांना जी काही रक्कम देणे लागत होती त्यातून आपला वाटा कापून द्यावा अशी मागणी भारत सरकारने केली. त्यास अर्थातच व्होडाफोन कंपनीने नकार दिला. केमन आयलंड येथे दोन परदेशी कंपन्यांत झालेल्या व्यवहारांत भारत सरकार कसा काय कर आकारू शकते, असा रास्त प्रश्न या कंपनीने उपस्थित केला. केमन आयलंड करशून्य आहे. म्हणजे तेथे नोंदल्या गेलेल्या व्यवहारांवर काहीही कर आकारला जात नाही. लग्झेम्बर्ग, केमन आयलंड आदींची करशून्यावस्था राजमान्य असून सर्वच देशांकडून त्याचे पालन केले जाते. अपवाद अर्थातच आपला. हे प्रकरण त्यामुळे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आणि तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या न्यायबुद्धीचे रास्त दर्शन घडवत भारत सरकारची मागणी अवैध ठरवली. केमन आयलंड येथील व्यवहारांवर कर आकारण्याचा अधिकार भारत सरकारला नाही, असा नि:संदिग्ध आणि कौतुकास्पद निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. प्रकरण खरे तर येथे संपायला हवे होते. पण सार्वभौम कर यंत्रणांना नकार दिल्याचा राग आपल्या सरकारला आला असावा. त्याचमुळे तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी २०१२ साली अर्थसंकल्प सादर करताना थेट करसंहितेत बदल करून १९६२ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीचा अधिकार सरकारला मिळवून दिला. भारतात व्यवसाय असणाऱ्या कोणत्याही कंपनी वा व्यवसायावर सरकार त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारू शकते. या निर्णयास हास्यास्पदही म्हणता येणार नाही, इतका तो वाईट आहे. कर हे नेहमी वर्तमान वा भविष्यलक्ष्यी प्रभावाने आकारायचे असतात इतके साधे तत्त्वही न पाळण्याचा उद्दामपणा भारत सरकारने दाखवला. त्यानंतर दोन वर्षांत आलेल्या निवडणुकांतून व्यवसायस्नेही, उद्योगस्नेही नरेंद्र मोदी यांनी या पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीवर सडकून टीका केली. इतकेच नव्हे तर परदेशातील आपल्या सभांतूनही भारत असा पूर्वलक्ष्यी कर आकारणार नाही, असे आश्वासन परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांनी दिले. तत्कालीन सरकारच्या या पूर्वलक्ष्यी कर मागणीची संभावना त्या वेळी विरोधकांकडून ‘कर दहशतवाद’ अशी केली गेली. तथापि अन्य कोणत्याही राजकारण्याप्रमाणे ती फक्त पोकळ शब्दसेवाच ठरली. त्यानंतर दोन वर्षांनी, म्हणजे २०१४ साली सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या सरकारने हा कर दूर तर केला नाहीच. पण उलट केर्न एनर्जी या आणखी एका ब्रिटिश कंपनीसही असाच दणका दिला. या कंपनीने आपले भारतातील उद्योग २००६ साली केर्न इंडिया या कंपनीकडे हस्तांतरित केले होते. त्या व्यवहारावर उद्योगस्नेही, व्यवसायस्नेही, सुलभीकरणवादी अशा मोदी सरकारने २०१६ साली कराची मागणी केली. ती केर्नने अव्हेरल्यावर आपल्या मायबाप सरकारने ही रक्कम अनिल अगरवाल यांच्या वेदांत लिमिटेड कंपनीच्या समभागांतून वसूल केली. कारण केर्नने आपली भारतीय कंपनी तोपर्यंत वेदांत कंपनीत विलीन केली होती. दुसरीकडे व्होडाफोन कंपनीने भारत सरकारच्या या दाव्यास आंतरराष्ट्रीय लवादात आव्हान दिले. त्याचा निकाल देताना आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताची मागणी अवैध ठरवली आणि व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला. वास्तविक ही एका ऐतिहासिक घोडचुकीची दुरुस्ती असे समजून भारत सरकारने हा निर्णय शिरोधार्य मानायला हवा. इतका वाईट निर्णय हे प्रणब मुखर्जी यांचे कर्तृत्व. ‘सरकार सर्वोच्च, सार्वभौम’ या विचारातून सरकारी अतिरेक करणाऱ्या मानसिकतेचे ते प्रतीक. विद्वत्ता, घटना-अभ्यास यांचे प्रतिबिंब मुखर्जी यांच्या मंत्रिपदाच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत क्वचितच आढळेल. उलट त्यांची कारकीर्द नेहमीच संशयास्पद राहिली. हॅमिश मॅक्डोनाल्ड यांच्यासारख्या परदेशी पत्रकाराने मुखर्जी यांच्या एका विशिष्ट उद्योगसमूहधार्जिण्या उद्योगांवर (‘द पॉलिएस्टर प्रिन्स’या पुस्तकात) विस्तृत प्रकाश टाकलेला आहे. त्यांचा हा पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही अमान्य होता. तथापि मुखर्जी यांच्या राजकारणातील ज्येष्ठतेचा आदर करत (सिंग यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरपदी नेमणुकीच्या आदेशावर मुखर्जी यांची स्वाक्षरी होती.) सिंग यांनी केवळ असहमती दर्शवली. याचेही पुरेसे वर्णन पुस्तकातून (‘अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’) प्रसिद्ध झाले आहे. तर्क, न्याय आदी कोणत्याही निकषात न बसणाऱ्या या कर आकारणीस मूठमाती दिली जाणे ही काळाची गरज होती आणि आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे हे पाप, ‘मनमौनी’ अशा हेटाळणीद्वारे ज्यांचा उल्लेख झाला त्या मनमोहन सिंग यांना पुसून टाकता आले नाही. ती ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याची सुवर्णसंधी उद्योगस्नेही, व्यवसायस्नेही, धाडसी आदी नरेंद्र मोदी यांना आहे. जो कर आपल्या राजवटीत काढला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी देशा-परदेशात करून गुंतवणूकदारांची मने जिंकली तो कर काढून टाकणे त्यांना खरे तर इतके जड जायला नको. ते तसे गेले असेल तर जागतिक न्यायालयाने ताज्या निर्णयाद्वारे मोदी सरकारचे काम हलके केले आहे. म्हणून या निर्णयास सरकारने आव्हान देऊ नये. आपले सरकार किती उद्योगस्नेही, व्यवसायस्नेही आहे हे सांगणाऱ्या शब्दपुष्पांचा सडा घालायला सरकारला आवडते. आता त्यास साजेशी कृती करण्याची संधी आहे. ती सरकारने साधायला हवी. तशी ती साधण्यात व्होडाफोनपेक्षाही सरकारचे हित आहे. त्यातून आपले सरकार आधीच्या पेक्षा गुणात्मकदृष्टय़ाही वेगळे आहे, हे मोदी सिद्ध करू शकतील. नपेक्षा ‘कालचा गोंधळ बरा होता,’ हे सर्वकालिक सत्य आहेच.
