News Flash

(गण)वेश असावा बावळा..

या प्रतिनिधी सभेसंदर्भात झालेले तिसरे विधान आहे ते महिलांना मुक्त मंदिर प्रवेश असावा याबाबत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चार महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर एकदाच काय ती स्वच्छ भूमिका घेणे आवश्यक आहे..
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या प्रतिनिधी सभेतील चार निर्णय वा विधाने यांची दखल घेणे आवश्यक ठरते. एक म्हणजे संघाने आपल्या स्थापनेपासूनच्या गणवेशाचा भाग असलेल्या अध्र्या पायघोळ तुमानींच्या जागी पूर्ण विजारी चढवायचा निर्णय घेतला. दुसरा मुद्दा राखीव जागांबाबत. या अनुषंगाने एकूणच राखीव जागा धोरणांचा पुनर्वचिार करण्याची गरज संघाने व्यक्त केली. या प्रतिनिधी सभेसंदर्भात झालेले तिसरे विधान आहे ते महिलांना मुक्त मंदिर प्रवेश असावा याबाबत. महाराष्ट्रात अलीकडे शनिशिंगणापूर, त्र्यंबकेश्वर आदी मंदिरांत महिलांना प्रवेश देण्यावरून बराच वाद झाला. तिसऱ्या विधानास या वादाची पाश्र्वभूमी आहे. संघाचे चौथे भाष्य आहे ते विद्यापीठांतील वाढत्या कथित राष्ट्रविरोधी वातावरणाबद्दल. या चारही विधानांचे महत्त्व लक्षात घेता प्राधान्यक्रमानुसार त्यावर ऊहापोह व्हावा.
प्रथम विद्यार्थी आणि राष्ट्रवाद. या विधानाचा संदर्भ आहे तो दिल्लीतील जेएनयू हे विद्यापीठ. डाव्या विचारसरणीची मूस असलेल्या या विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात भारतविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या. हे असे करणे हा विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयीन आगाऊपणाच होता. परंतु त्याकडे विरोधी मत म्हणूनच पाहण्याचा प्रौढपणा आपल्याकडे नाही. नोम चोम्स्की हे अमेरिकेतील बलाढय़ मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करतात आणि त्यांचे विद्यार्थी जगभर पसरलेले आहेत. चोम्स्की सातत्याने अमेरिकाविरोधी भूमिका घेण्यासाठीच ओळखले जातात. मग ते २००३चे इराक युद्ध असो वा आíथक नीती. चोम्स्की यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कोरडे ओढले नाहीत, असे फारच कमी निर्णय असतील. परंतु म्हणून त्यांना कोणी तेथे राष्ट्रविरोधी ठरवीत नाही. ते एक मत असते आणि त्याचा प्रतिवाद मतानेच व्हायला हवा, हे मानण्याइतका समंजसपणा तेथे आहे. आपल्याकडे त्याचाच अभाव असल्याने राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रभक्तीच्या तलवारी काही जणांना सतत परजाव्याच लागतात. इतरांना राष्ट्रविरोधी ठरवणारा हा वर्ग एके काळी पं. नेहरू यांची चीन युद्धासंदर्भातील कागदपत्रे खुली व्हायला हवीत, असे मानत होता. तो त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाचा भाग होता. काँग्रेसला ते मंजूर नव्हते. आपल्याकडील राजकीय वाटण्यांत पं. नेहरू फक्त काँग्रेसचेच असे ठरवले गेल्याने संघ-भाजपने ही मागणी करावी आणि काँग्रेसने त्यास विरोध करावा असेच चालू होते. वास्तविक राष्ट्रवादी भाजप सत्तेवर आल्यावर ही राष्ट्रवादी मागणी मान्य व्हायला हवी होती. पण आता ती कागदपत्रे खुली न करण्याचा निर्णय भाजप सरकारनेदेखील घेतला आहे. म्हणजे इतके दिवस ज्या काँग्रेसला भाजपने या मुद्दय़ावर राष्ट्रविरोधी ठरवले त्याच मुद्दय़ावर भाजप आता काँग्रेसचीच गादी चालवीत आहे. तेव्हा आता अशा भाजपसदेखील राष्ट्रविरोधी म्हणावे काय? बदलत्या वातावरणात वास्तविक राष्ट्रवाद या संकल्पनेचीच धार बोथट ठरत असताना संघाने हे असे घडय़ाळाचे काटे उलट फिरवायची काही गरज नाही.
दुसरा मुद्दा महिलांच्या मंदिरप्रवेशाचा. महिलांना मंदिराचे दरवाजे खुलेच हवेत अशी संघाची भूमिका आहे. ती प्रचलित राजकारणास सोयीची आहे. परंतु ती प्रामाणिक नाही. याचे कारण खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात महिलांना प्रवेश नाही, हे आहे. संघाची ओळख आहे शाखा. प्रात:काळी आणि सायंकाळी गावोगावातील मदाने, देवळे वा अन्य संस्थांतील मोकळ्या जागा आदी ठिकाणी संघाच्या शाखा भरतात आणि तेथे जमणाऱ्या तरुणांना मदानी खेळादींचे प्रशिक्षण दिले जाते. सुरुवातीस शारीर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या शाखांतील तरुणांची मनेही यथावकाश काबीज केली जातात आणि संघ या तरुणांना आपल्या सोयीच्या विचारसरणीच्या साच्यात बसवितो. यात आक्षेप घ्यावे असे काही नाही. याचे कारण तळापाशी सुरू असलेल्या अशा प्रकारच्या उपक्रमांवरच संघटनेचा वरचा इमला अवलंबून असतो. िहदुत्ववादी विचारसरणी अलीकडच्या काळात प्रसरण पावताना दिसत असेल तर तिचे मूळ हे अशा शाखांमध्ये आहे. तेव्हा राजकीय विचारप्रसारासाठी हे असे वरकरणी निरुपद्रवी आणि निरागस वाटणारे उपक्रम अमोल असतात. असे उपक्रम सोडून दिलेल्या समाजवादी विचारसरणीची सध्या जी काही वाताहत झाली आहे तीवरून संघाच्या या उपक्रमशीलतेचे महत्त्व ध्यानी यावे. एके काळी संघाप्रमाणेच समाजवादी विचार प्रसारासाठी राष्ट्र सेवा दलाचेही मेळे भरत. पण त्यातून कार्यकर्त्यांची लग्ने सोडली तर फारसे काही हाती आले नाही. तेव्हा संघासाठी शाखा हा घटक महत्त्वाचा. त्यातूनच त्यांचे पूर्णवेळ कार्यकत्रे तयार होतात आणि त्यातील काही मोजके संघटन सचिव अशा पदावर भाजपला उधार दिले जातात. नरेंद्र मोदी हे असेच संघातून भाजपमध्ये पाठवले गेलेले संघटन सचिव होते ही बाब नजरेआड करता येणार नाही. पण संघासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या रचनेत महिलांना स्थान नाही. महिलांना मंदिरात प्रवेश असायलाच हवा असे म्हणणारा संघ आपल्या शाखेत महिलांना का प्रवेश देत नाही? यावर संघनेते बोट दाखवतात महिलांसाठीच्या स्वतंत्र व्यवस्थेकडे. राष्ट्र सेविका समिती असे संघाच्या महिला संघटनेचे नाव. स्त्री-पुरुष समानतेच्या काळात पुरुष आणि महिलांसाठी अशा स्वतंत्र संघटनांचे काय हशील? आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या, मोठे भवितव्य असलेल्या संघटनेत महिलांना स्थान नाही आणि संघटनेसाठी त्यांची स्वतंत्र चूल, ती का? तेव्हा आपल्या संघटनांत महिला आणि पुरुष हा भेदभाव करायचा आणि इतरांनी तो करू नये अशी अपेक्षा बाळगायची, हे कसे?
संघाचा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा राखीव जागांसंदर्भातील आहे. या प्रश्नावर संघाने एकदाच काय ती स्वच्छ भूमिका घ्यावी. याचे कारण एकदा का संघाने अशी भूमिका घेतली तर त्यानिमित्ताने भाजप आणि त्या पक्षाचे नसíगक विरोधक- समर्थक अशा सर्वानाच आपण नक्की कोठे आहोत, हे जाहीर करावे लागेल. याआधी बिहार निवडणुकांच्या तोंडावर सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी राखीव जागा धोरणाच्या फेरआढाव्याची गरज व्यक्त करून मोठेच वादळ ओढवून घेतले होते. या वादळात बिहार निवडणुकीत भाजप पालापाचोळ्यासारखा उडून गेला. हे असे व्हावे हाच संघाचा या विधानामागील अंत:स्थ हेतू होता असे भाजपतील बिगरसंघीय म्हणतात. खरेखोटे अयोध्येतील राम आणि नागपुरातील मोहन(राव) हेच जाणोत. परंतु सरसंघचालकांच्या त्या विधानामुळे भाजपची पाचावर धारण बसली हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे संघाच्या विधानाचा खुलासा भाजप नेत्यांना करावा लागला. पुढे निवडणुकांत भाजपचा यथावकाश पराभव झाल्यावर सरसंघचालकांनीही आपणास तसे अभिप्रेत नव्हते, असे विधान केले. आणि परत आता हे प्रतिनिधी सभेनंतरचे प्रतिपादन. वास्तविक संघाच्या भूमिकेत निश्चित तथ्य आहे. समाजातील प्रस्थापितांना राखीव जागांचा फायदा घेण्यापासून रोखावयालाच हवे. आपल्याकडे ते होत नाही. आरक्षणाच्या शिडीने उंचस्थानी गेल्यावरदेखील आपल्याकडे ही शिडी सोडण्याचा प्रामाणिकपणा नाही. दुसरा मुद्दा जाट, पाटीदार आणि/किंवा मराठा आदी पुढारलेल्या जमातींनी आरक्षण मागण्याचा. तेव्हा एकंदरच आरक्षण या मुद्दय़ावर चर्चा व्हायला हवी. भाजपवर काय परिणाम होईल याची तमा न बाळगता यास हात घालण्याचे धर्य संघाने दाखवावे.
शेवटचा मुद्दा गणवेशातल्या अध्र्या तुमानीऐवजी पूर्ण विजारी करण्याचा. त्याचीही गरज होती. आपल्या देहाला शोभेल असे कपडे हवेत हा मूलभूत वस्त्रविचार. त्याकडे दुर्लक्ष करून वयपरत्वे वाढलेली शरीरे, सुटलेले दोंद अध्र्या तुमानीत माववण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद आणि संघालाच कमीपणा आणणारा होता. संघाचे संस्थापक कै. के. ब. हेडगेवार यांनी १९२४ साली तत्कालीन काँग्रेस सेवा दलाकडून ही अर्धी तुमान उसनी घेतली. इतकी वष्रे ती तशीच राहिली. गंमत म्हणजे काँग्रेस सेवा दलाने आपल्या गणवेशातल्या या अध्र्या तुमानीच्या जागी पूर्ण विजार केली. पण संघास मात्र ती सोडवत नव्हती. अखेर आता तिच्या जागी स्वयंसेवक पूर्ण विजारी घालतील. बरे दिसेल ते. समर्थ रामदास, वेश असावा बावळा असे म्हणाले होते. गणवेश नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 15, 2016 1:01 am

Web Title: four decisions in rss meeting in rajasthan
टॅग : Rss
Next Stories
1 मुख्यमंत्री, तुम्ही चुकत आहात..!
2 यमुनाजळी खेळू खेळ..
3 अ‘राज’कारण
Just Now!
X