इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर आयात शुल्क वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय मूठभर उद्योजकांच्या फायद्याचा असला तरी दीर्घकालीन विचार करता तो समर्थनीय नाही.. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जेव्हा आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला त्या वेळी उद्योग जगतात त्याचे स्वागत होत असताना एका वर्गाकडून मात्र त्याबाबत काळजी व्यक्त झाली. हा वर्ग या आर्थिक सुधारणांमुळे परदेशी उत्पादने भारतीय बाजारात येतील या काळजीने ग्रस्त होता. याचे कारण ही अशी परकीय उत्पादने भारतीय बाजारात आली तर आपल्या निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचे काय होणार, याची त्यांना असलेली चिंता. त्याखेरीज, १९९१ साली भारतीय बाजारपेठ आयात निर्बंधमुक्त होण्याआधी आपल्याकडे काही मूठभरांची मक्तेदारी तयार झालेली होती. बजाज, प्रीमिअर कंपनीची पद्मिनी, अम्बॅसेडर आदी काही या मक्तेदारीची उदाहरणे. संपूर्ण भारतीय बाजारपेठ या मक्तेदारांच्या हाती होती. कारण ग्राहकांना काही अन्य निवडण्याची सोयच नव्हती. त्यामुळे एरवी उद्योगवाढीसाठी स्पर्धा हवी आदी पोपटपंची करणाऱ्या या उद्योगपतींनी मुक्त आर्थिक धोरणांना विरोध सुरू केला. परकीय कंपन्यांच्या उत्पादनांवर जास्तीत जास्त आयात शुल्क आकारावे असे त्यांचे म्हणणे होते. हेतू हा की त्यामुळे परदेशी उत्पादने देशांतर्गत बनावटीच्या उत्पादनांपेक्षा महाग व्हावीत आणि त्यामुळे ग्राहक त्याकडे आकृष्ट होऊ नयेत. आपल्या उत्पादनापेक्षा स्पर्धकाचे उत्पादन वाईट वा महाग ठरवणे इतकेच काय ते आपल्या उत्पादकांना माहीत होते. कितीही उत्तम परदेशी उत्पादन आले तरी बेहत्तर, आपण निर्मिलेली वस्तू गुणवत्ता आणि दाम या दोन्हींबाबत परदेशी उत्पादित वस्तूंशी बरोबरी करू शकेल असा आत्मविश्वासच आपल्या उद्योग जगतास नव्हता. आता हे सर्व नमूद करण्याचे कारण म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रास ‘मेक इन इंडिया’नुसार उत्तेजन मिळावे यासाठी अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर आयात शुल्क वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय. गुजरात निवडणुकांच्या धामधुमीत तो जाहीर झाल्याने त्याची योग्य ती दखल घेता आली नाही. आता त्यावर भाष्य करणे गरजेचे आहे. या संदर्भातील निर्णयानुसार परदेशी उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील आयातशुल्क आता ५ ते १० टक्क्यांनी वाढवले जाईल. ही घोषणा झाल्या झाल्या दुसऱ्याच दिवशी अ‍ॅपलसारख्या मोबाइल उत्पादकाने त्या कंपनीच्या फोन उत्पादनांची भारतीय बाजारपेठेतील किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रश्न अ‍ॅपल किंवा तत्सम एखाद-दुसऱ्या कंपनीपुरता मर्यादित निश्चितच नाही. याचे कारण आपण कितीही स्वदेशीचे नारे दिले तरीही या देशात वर्षाला साधारण ४२,५०० कोटी डॉलर इतक्या महाप्रचंड रकमेची फक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात होते. संगणक, मोबाइल फोन, वैद्यकीय उत्पादनांशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधने अशा अनेक घटकांचा समावेश त्यात आहे. यातील काही घटकांना या नव्या आयात कर वाढीचा फटका बसेल. तसा तो बसावा अशीच सरकारची इच्छा असून तसे झाले तरच ग्राहक हे भारतीय बनावटीच्या वस्तूंकडे वळतील, असे सरकारला वाटते. त्याच वेळी या आयात शुल्काच्या वाढीमुळे काही अतिरिक्त महसुलाचाही विचार सरकार करू शकते. सरकारला अशीही या अतिरिक्त महसुलाची गरज आहेच. कारण वस्तू आणि सेवा करामुळे करवसुलीचा घरंगळलेला गाडा पुन्हा रुळांवर येऊन धावण्यास काही विलंब आहे. तो पर्यंत महसुलाचा किल्ला लढवण्यासाठी सरकारला अनेक पद्धतीने नवनवे स्रोत शोधावे लागतीलच. परकीय वस्तूंवर आयात शुल्क वाढ हा एक मार्ग असू शकतो. परंतु तो सर्वार्थानेच संकुचित आहे. उदाहरणार्थ वैयक्तिक वापराची साधने. परदेशी मालावरील उत्पादन शुल्कात फारच वाढ झाली तर अशा वापराच्या वस्तूंची तस्करी वाढते हा इतिहास आहे. आताही श्रीमंती फोन मोठय़ा प्रमाणावर वैयक्तिक वापरासाठी म्हणून परदेशांतून येताना आणले जातात आणि भारतात आल्यावर त्यांची विक्री होते. देशाच्या एकूण आयातीच्या संदर्भात हे असले उद्योग दखलपात्र ठरत नाहीत हे मान्य. परंतु त्यातून करचुकवेगिरीची वृत्ती जशी दिसून येते तसेच सरकारच्या ग्राहकविरोधी वृत्तीचाही अंदाज त्यातून येतो. समाजातील कोणत्याही वर्गास कोणतेही सरकार देशी/परदेशी उपकरणे वापरा असे सांगू शकत नाही. याचे कारण अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाच्या काळात या बाजारपेठांच्या मर्यादा बऱ्याच अंशी गळून गेल्या असून एखादी वस्तू वापरावयाची की नाही याचा निर्णय अर्थशास्त्र घेते. म्हणजे महाग वा दर्जाने बेतास बात वस्तू ती केवळ देशी बनावटीची आहे म्हणून ग्राहकांकडून वापरली जाणार नाही. ग्राहकांस आज दर्जा हवा आहे आणि जागतिकीकरणाने त्यास निवडीची संधीही दिली आहे. तेव्हा त्याच्या खरेदी-विक्रीच्या निर्णयावर देशभावनेचे वजन ठेवणे शहाणपणाचे नाही. हा झाला एक मुद्दा. आणि दुसरे असे की आयात वस्तूंवर आर्थिक निर्बंध घातले म्हणून भारतीय बाजारपेठेचे भले होतेच असे नाही. या संदर्भात उपलब्ध पुरावा तरी तसे दर्शवत नाही. एखादी वस्तू देशात तयार होते की परदेशात हे केवळ भौगोलिक सीमा वा राष्ट्राभिमान यावर ठरत नाही. आजही आपल्या अनेक देशी कंपन्या आपली उत्पादने परदेशांतून बनवून घेतात. या संदर्भात देशातील अत्यंत लोकप्रिय अशा घडय़ाळ उत्पादकाचे उदाहरण पुरेसे बोलके ठरावे. मूळचा गुजरातेतील हा घडय़ाळ उत्पादक देशांतर्गत परिस्थितीस कंटाळून आपली उत्पादक व्यवस्था सरळ चीन येथे घेऊन गेला. आजमितीस या भारतीय कंपनीची घडय़ाळे चीन येथून येतात. हे असे झाले याचे कारण कामगार कायद्यापासून उत्पादन परवान्यांपर्यंत प्रत्येक बाबतीत त्यास येथे अडथळा निर्माण झाला. आजही कारखाना काढण्यासाठी उद्योजकांना जे कष्ट उपसावे लागतात ते पाहून देशातील व्यवस्थेविषयी प्रश्न निर्माण होतो. हे झाले परवान्यांविषयी. परत ते मिळाल्यावर विविध राजकीय पक्षांच्या ग्रामदैवतांस शांत करण्याचे आव्हान. ते संपता संपत नाही. या ग्रामदैवतांच्या भक्तांना नोकऱ्या देण्यापासून या दैवतांस दक्षिणेची खंडणी देण्यापर्यंत अनेक सव्यापसव्ये भारतीय उद्योजकांना करावी लागतात. आशियाई देशातील अनेकांनी व्यवस्थेत सुधारणा करून ते दूर केले आहेत. म्हणून आज इंडोनेशिया ते मलेशिया अशा अनेक देशांत स्थलांतर करणे अनेक उद्योजकांना सर्वार्थाने किफायतशीर वाटते. तिसरा मुद्दा बहुसंख्य भारतीय कंपन्यांचा मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्ष करण्याकडेच असलेला कल. यामुळे बहुसंख्य उत्पादनांचा बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य विशेषत: विकसित देशीयांकडे असतो. याचे कारण तशा देशांत बौद्धिक संपदेचा मान राखला जातो आणि त्या आधारे उत्पादन विकसनाकडे लक्ष दिले जाते. आपल्याकडे नेमका त्याचाच अभाव. त्यामुळे जरा जरी एखादे उत्पादन लोकप्रिय होत आहे असे दिसले की भारतीयांचा कल असतो तो त्याची नक्कल करण्याकडे. मूळ संशोधनावरच भर नसल्याने या नकलीवर त्यांचे पोट भरते आणि अशी उत्पादने स्वस्तात मिळू लागल्याने ग्राहकांचीही गरज भागते. या दुय्यमांसच उत्तेजन देणाऱ्या वातावरणामुळे अस्सल आपल्या बाजारपेठेकडे पाठ फिरवतात आणि अन्यत्र उत्पादन करून भारतात वितरण करणे पसंत करतात. अशा वेळी केवळ मेक इन इंडियाची हाळी दिली म्हणून यात बदल होणार नाही. आणि आयातीवर निर्बंध घालून तर तो होणार नाहीच नाही. हे असे निर्बंध नेहमी दुय्यम वा कमअस्सलांच्या पथ्यावर पडतात. संरक्षित वातावरण हे अशांसाठी सोयीचे असते. परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवून आपले सरकार हे असे संरक्षित वातावरण तयार करीत आहे. अशा वातावरणाचा आनंद असतो. पण तात्पुरताच. स्पर्धेचे वारे तो आनंद उधळून लावतात. तेव्हा आयात निर्बंधांमुळे १९९१ पूर्वी होता तसा सुरक्षित वातावरणाचा फायदा काही मूठभर उद्योजकांना होऊ शकतो. हा मूठभर उद्योजकांचा वर्ग आर्थिक वर्तुळात बॉम्बे क्लब या नावाने ओळखला जातो. ताज्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा असा बॉम्बे क्लब तयार होण्याचा धोका आहे. तो टाळायला हवा.
