19 January 2018

News Flash

नवा ‘बॉम्बे क्लब’?

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर आयात शुल्क वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय..

लोकसत्ता टीम | Updated: December 21, 2017 4:54 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर आयात शुल्क वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय मूठभर उद्योजकांच्या फायद्याचा असला तरी दीर्घकालीन विचार करता तो समर्थनीय नाही..

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जेव्हा आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेतला त्या वेळी उद्योग जगतात त्याचे स्वागत होत असताना एका वर्गाकडून मात्र त्याबाबत काळजी व्यक्त झाली. हा वर्ग या आर्थिक सुधारणांमुळे परदेशी उत्पादने भारतीय बाजारात येतील या काळजीने ग्रस्त होता. याचे कारण ही अशी परकीय उत्पादने भारतीय बाजारात आली तर आपल्या निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचे काय होणार, याची त्यांना असलेली चिंता. त्याखेरीज, १९९१ साली भारतीय बाजारपेठ आयात निर्बंधमुक्त होण्याआधी आपल्याकडे काही मूठभरांची मक्तेदारी तयार झालेली होती. बजाज, प्रीमिअर कंपनीची पद्मिनी, अम्बॅसेडर आदी काही या मक्तेदारीची उदाहरणे. संपूर्ण भारतीय बाजारपेठ या मक्तेदारांच्या हाती होती. कारण ग्राहकांना काही अन्य निवडण्याची सोयच नव्हती. त्यामुळे एरवी उद्योगवाढीसाठी स्पर्धा हवी आदी पोपटपंची करणाऱ्या या उद्योगपतींनी मुक्त आर्थिक धोरणांना विरोध सुरू केला. परकीय कंपन्यांच्या उत्पादनांवर जास्तीत जास्त आयात शुल्क आकारावे असे त्यांचे म्हणणे होते. हेतू हा की त्यामुळे परदेशी उत्पादने देशांतर्गत बनावटीच्या उत्पादनांपेक्षा महाग व्हावीत आणि त्यामुळे ग्राहक त्याकडे आकृष्ट होऊ नयेत. आपल्या उत्पादनापेक्षा स्पर्धकाचे उत्पादन वाईट वा महाग ठरवणे इतकेच काय ते आपल्या उत्पादकांना माहीत होते. कितीही उत्तम परदेशी उत्पादन आले तरी बेहत्तर, आपण निर्मिलेली वस्तू गुणवत्ता आणि दाम या दोन्हींबाबत परदेशी उत्पादित वस्तूंशी बरोबरी करू शकेल असा आत्मविश्वासच आपल्या उद्योग जगतास नव्हता. आता हे सर्व नमूद करण्याचे कारण म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रास ‘मेक इन इंडिया’नुसार उत्तेजन मिळावे यासाठी अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर आयात शुल्क वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय. गुजरात निवडणुकांच्या धामधुमीत तो जाहीर झाल्याने त्याची योग्य ती दखल घेता आली नाही. आता त्यावर भाष्य करणे गरजेचे आहे.

या संदर्भातील निर्णयानुसार परदेशी उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील आयातशुल्क आता ५ ते १० टक्क्यांनी वाढवले जाईल. ही घोषणा झाल्या झाल्या दुसऱ्याच दिवशी अ‍ॅपलसारख्या मोबाइल उत्पादकाने त्या कंपनीच्या फोन उत्पादनांची भारतीय बाजारपेठेतील किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रश्न अ‍ॅपल किंवा तत्सम एखाद-दुसऱ्या कंपनीपुरता मर्यादित निश्चितच नाही. याचे कारण आपण कितीही स्वदेशीचे नारे दिले तरीही या देशात वर्षाला साधारण ४२,५०० कोटी डॉलर इतक्या महाप्रचंड रकमेची फक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात होते. संगणक, मोबाइल फोन, वैद्यकीय उत्पादनांशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधने अशा अनेक घटकांचा समावेश त्यात आहे. यातील काही घटकांना या नव्या आयात कर वाढीचा फटका बसेल. तसा तो बसावा अशीच सरकारची इच्छा असून तसे झाले तरच ग्राहक हे भारतीय बनावटीच्या वस्तूंकडे वळतील, असे सरकारला वाटते. त्याच वेळी या आयात शुल्काच्या वाढीमुळे काही अतिरिक्त महसुलाचाही विचार सरकार करू शकते. सरकारला अशीही या अतिरिक्त महसुलाची गरज आहेच. कारण वस्तू आणि सेवा करामुळे करवसुलीचा घरंगळलेला गाडा पुन्हा रुळांवर येऊन धावण्यास काही विलंब आहे. तो पर्यंत महसुलाचा किल्ला लढवण्यासाठी सरकारला अनेक पद्धतीने नवनवे स्रोत शोधावे लागतीलच. परकीय वस्तूंवर आयात शुल्क वाढ हा एक मार्ग असू शकतो. परंतु तो सर्वार्थानेच संकुचित आहे.

उदाहरणार्थ वैयक्तिक वापराची साधने. परदेशी मालावरील उत्पादन शुल्कात फारच वाढ झाली तर अशा वापराच्या वस्तूंची तस्करी वाढते हा इतिहास आहे. आताही श्रीमंती फोन मोठय़ा प्रमाणावर वैयक्तिक वापरासाठी म्हणून परदेशांतून येताना आणले जातात आणि भारतात आल्यावर त्यांची विक्री होते. देशाच्या एकूण आयातीच्या संदर्भात हे असले उद्योग दखलपात्र ठरत नाहीत हे मान्य. परंतु त्यातून करचुकवेगिरीची वृत्ती जशी दिसून येते तसेच सरकारच्या ग्राहकविरोधी वृत्तीचाही अंदाज त्यातून येतो. समाजातील कोणत्याही वर्गास कोणतेही सरकार देशी/परदेशी उपकरणे वापरा असे सांगू शकत नाही. याचे कारण अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाच्या काळात या बाजारपेठांच्या मर्यादा बऱ्याच अंशी गळून गेल्या असून एखादी वस्तू वापरावयाची की नाही याचा निर्णय अर्थशास्त्र घेते. म्हणजे महाग वा दर्जाने बेतास बात वस्तू ती केवळ देशी बनावटीची आहे म्हणून ग्राहकांकडून वापरली जाणार नाही. ग्राहकांस आज दर्जा हवा आहे आणि जागतिकीकरणाने त्यास निवडीची संधीही दिली आहे. तेव्हा त्याच्या खरेदी-विक्रीच्या निर्णयावर देशभावनेचे वजन ठेवणे शहाणपणाचे नाही. हा झाला एक मुद्दा.

आणि दुसरे असे की आयात वस्तूंवर आर्थिक निर्बंध घातले म्हणून भारतीय बाजारपेठेचे भले होतेच असे नाही. या संदर्भात उपलब्ध पुरावा तरी तसे दर्शवत नाही. एखादी वस्तू देशात तयार होते की परदेशात हे केवळ भौगोलिक सीमा वा राष्ट्राभिमान यावर ठरत नाही. आजही आपल्या अनेक देशी कंपन्या आपली उत्पादने परदेशांतून बनवून घेतात. या संदर्भात देशातील अत्यंत लोकप्रिय अशा घडय़ाळ उत्पादकाचे उदाहरण पुरेसे बोलके ठरावे. मूळचा गुजरातेतील हा घडय़ाळ उत्पादक देशांतर्गत परिस्थितीस कंटाळून आपली उत्पादक व्यवस्था सरळ चीन येथे घेऊन गेला. आजमितीस या भारतीय कंपनीची घडय़ाळे चीन येथून येतात. हे असे झाले याचे कारण कामगार कायद्यापासून उत्पादन परवान्यांपर्यंत प्रत्येक बाबतीत त्यास येथे अडथळा निर्माण झाला. आजही कारखाना काढण्यासाठी उद्योजकांना जे कष्ट उपसावे लागतात ते पाहून देशातील व्यवस्थेविषयी प्रश्न निर्माण होतो. हे झाले परवान्यांविषयी. परत ते मिळाल्यावर विविध राजकीय पक्षांच्या ग्रामदैवतांस शांत करण्याचे आव्हान. ते संपता संपत नाही. या ग्रामदैवतांच्या भक्तांना नोकऱ्या देण्यापासून या दैवतांस दक्षिणेची खंडणी देण्यापर्यंत अनेक सव्यापसव्ये भारतीय उद्योजकांना करावी लागतात. आशियाई देशातील अनेकांनी व्यवस्थेत सुधारणा करून ते दूर केले आहेत. म्हणून आज इंडोनेशिया ते मलेशिया अशा अनेक देशांत स्थलांतर करणे अनेक उद्योजकांना सर्वार्थाने किफायतशीर वाटते. तिसरा मुद्दा बहुसंख्य भारतीय कंपन्यांचा मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्ष करण्याकडेच असलेला कल. यामुळे बहुसंख्य उत्पादनांचा बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य विशेषत: विकसित देशीयांकडे असतो. याचे कारण तशा देशांत बौद्धिक संपदेचा मान राखला जातो आणि त्या आधारे उत्पादन विकसनाकडे लक्ष दिले जाते. आपल्याकडे नेमका त्याचाच अभाव. त्यामुळे जरा जरी एखादे उत्पादन लोकप्रिय होत आहे असे दिसले की भारतीयांचा कल असतो तो त्याची नक्कल करण्याकडे. मूळ संशोधनावरच भर नसल्याने या नकलीवर त्यांचे पोट भरते आणि अशी उत्पादने स्वस्तात मिळू लागल्याने ग्राहकांचीही गरज भागते.

या दुय्यमांसच उत्तेजन देणाऱ्या वातावरणामुळे अस्सल आपल्या बाजारपेठेकडे पाठ फिरवतात आणि अन्यत्र उत्पादन करून भारतात वितरण करणे पसंत करतात.

अशा वेळी केवळ मेक इन इंडियाची हाळी दिली म्हणून यात बदल होणार नाही. आणि आयातीवर निर्बंध घालून तर तो होणार नाहीच नाही. हे असे निर्बंध नेहमी दुय्यम वा कमअस्सलांच्या पथ्यावर पडतात. संरक्षित वातावरण हे अशांसाठी सोयीचे असते. परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवून आपले सरकार हे असे संरक्षित वातावरण तयार करीत आहे. अशा वातावरणाचा आनंद असतो. पण तात्पुरताच. स्पर्धेचे वारे तो आनंद उधळून लावतात. तेव्हा आयात निर्बंधांमुळे १९९१ पूर्वी होता तसा सुरक्षित वातावरणाचा फायदा काही मूठभर उद्योजकांना होऊ शकतो. हा मूठभर उद्योजकांचा वर्ग आर्थिक वर्तुळात बॉम्बे क्लब या नावाने ओळखला जातो. ताज्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा असा बॉम्बे क्लब तयार होण्याचा धोका आहे. तो टाळायला हवा.

First Published on December 21, 2017 3:29 am

Web Title: government raises import duty on electronics equipment
  1. M
    Marathi Vachak
    Jan 3, 2018 at 9:14 pm
    योग्य अग्रलेख. पण आपण म्हणता त्याप्रमाणे बॉम्बे क्लब आता काही निर्माण होणार नाही कारण आज १९९१ प्रमाणे परिस्थिती राहिलेली नाही. आज आपले बहुतेक उद्योगपती (नेत्यांप्रमाणे) गलितगात्र अवस्थेत आहेत. प्रत्येकाच्या डोक्यावर प्रचंड मोठे कर्ज आहे, बाजारात मालाला उठाव नाही. समजा आयफोन वर ५ ते १० आयात कर/शुल्क लावले म्हणून कुणी तो फोन घेणार नाही का? त्या तोडीचा फोन भारतात बनतो का? आपली आजची प्रगती पाहता अजून १०० वर्षे कुणी भारतीय संशोधनात रस घेणार नाही ज्यामुळे भारतात जागतिक दर्जाची उत्पादने होणार नाहीत. त्यामुळे भारताची गरिबी दूर होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. परिणामी आपण असेच घाणीत लोळत राहणार.
    Reply
    1. A
      anil
      Dec 28, 2017 at 7:58 pm
      अति उत्तम लेख एका वेगळ्या विषयाबद्दल, लोकसत्ताचे आभार. बाकी प्रतिक्रिया म्हणजे (बापटांची) त्यांची वैचारिक दिवाळखोरीच जाहीर करते, नाहीतरी पगारी प्रचारकांची भूमिका अजून कशी असणार म्हणा.
      Reply
      1. V
        vijaya
        Dec 28, 2017 at 2:23 pm
        मेक इन इंडिया चा नारा देणारे स्वतः तरी भारतातील गोष्टी वापरात आहेत का त्यांना का सगळं महाग आणि परकीय लागत
        Reply
        1. P
          puzznbuzz
          Dec 22, 2017 at 4:29 pm
          Hi, very nice article. Keep up the good work, I really appreciate your work I think this is the best information on General knowledge quiz besides s: puzznbuzz /online-general-knowledge-quiz
          Reply
          1. P
            paresh
            Dec 21, 2017 at 8:20 pm
            हा बापट म्हणजे कहर आहे. ह्याच्या प्रतिक्रिया पहा. एक दिवस हा आपल्या आई वडिलांना पोसत येत नाही म्हणून दुसर्यांना विकेल आणि म्हणेल विकत घेणारा त्यांना श्रम करायला लावून त्यांचे पॉट भरेल आणि नफा पण मिळवेल.
            Reply
            1. Shrikant Yashavant Mahajan
              Dec 21, 2017 at 6:06 pm
              आपणच यापूर्वी लिहिले होते की अमेरिका सारख्या विकसित देशांमध्ये शेतीवर सबसिडी फार मोठ्या प्रमाणात दिली जाते पण ते देश भारतीय अर्थव्यवस्थेत सवलती बंद करण्याचा आग्रह धरतात. WTO कराराप्रमाणे सुरूवातीस असलेली ओपन मार्केट अवस्था आता चीनने पार पालटून टाकली आहे. त्यामुळे surviaval चा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपण लिहिले त्याप्रमाणे कर वाढवून सरकारी तिजोरीत भर पडेल. शिवाय तस्करीवर नोटा बंदी व रोख विरहीत अर्थकारणाचा उतारा काहीच पडणार नाही का?
              Reply
              1. Ajay Kotwal
                Dec 21, 2017 at 1:10 pm
                आपला म्हणणे बऱ्याच अंशी खरे आहे, आपल्याला व्यवसाय करताना ज्या अडचणी येतात खास करून लोकल माफिया ह्यावर काही उपाय काढणे आवश्यक आहे, गुजरात राज्यात अश्या प्रकारचा कोणताही त्रास होत नाही
                Reply
                1. Shriram Bapat
                  Dec 21, 2017 at 11:03 am
                  बजाज, प्रीमियर कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. म्हणून त्यांनी कार आयातीसाठी ओरडा केला. तेच शेती उत् ंबद्धल म्हणता येईल. ड्युटी भरून आणि आणण्याचा-साठवणुकीचा खर्च होऊन सुद्धा परदेशी शेतीमाल स्वस्तात उपलब्ध होत असेल तर येथील शेतकरी-नेत्यांनी त्याबाबत ओरड करणे योग्य नाही. त्यांनी सरकारविरुद्ध तक्रार करण्यापेक्षा शेतीची उत्पादनक्षमता कशी वाढेल आणि आयात माळाशी स्पर्धा करून सुद्धा बाजारात कसा तग धरून शेती करता येईल याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे. राजू शेट्टीसारखे नेते जे केवळ कर्जमाफीसाठीच रान उठावात असतात ते शेतकऱ्यांचे एक नंबरचे शत्रू आहेत. जोपर्यंत शेतकरी त्यांच्या मागे जात राहतील तोपर्यंत त्यांची परिस्थिती भिकाऱ्याप्रमाणेच राहील. दर वर्षी नुकसानच होत असेल आणि त्यामुळे आत्महत्या होत असतील तर चांगली किंमत मिळत असताना शेतजमीन विकून त्यातून मिळणारे पैसे गुंतवून चांगले जीवन जगावे. ती जमीन विकत घेणारे त्यातून उत्पन्न कसे मिळवायचे याची चिंता करतील आणि मार्ग शोधतील.
                  Reply
                  1. प्रसाद
                    Dec 21, 2017 at 9:53 am
                    यासंबंधात आणखी एका मुद्द्याचा विचार केला पाहिजे. ग्राहक हा काही फक्त फोन, टीव्ही संच, वा साबण वापरणाराच असतो असे नाही. मोठमोठ्या कंपन्या अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या ‘ग्राहकच’ असतात. कमीतकमी किंमतीत उत्तम प्रशिक्षित मनुष्यबळ जगभरातून मिळणे ही त्यांच्याकरता ‘निवडीची संधीच’ असते. आजमितीस भारतातून सर्वोत्तम निर्यात ही अशा मनुष्यबळाची होते. अमेरिकेसकट अनेक प्रगत देश त्यांचे व्हिसासंबंधीचे नियम कडक करत आहेत आणि त्याचे शुल्कही प्रचंड वाढवत आहेत. हा त्यांनी लादलेला मनुष्यबळावरील ‘आयात करच’ आहे. त्यामुळे त्यांच्या देशाचेही दूरगामी नुकसानच होते. अनेक अमेरिकी कंपन्या त्यांचा ‘आयटी’संबंधित कामाचा पसारा भारतातच उभा करतात जेणेकरून त्यांना ह्या आयातकरातून मार्ग काढता येईल (आपला घड्याळांचा निर्माता जसा चीनमध्ये गेला, तसेच हे). अमेरिकेतही ‘स्वदेशी मालच वापरा’ अशी चळवळ उभी रहात आहे आणि अर्थशास्त्रावर आधारित निर्णयांवर (अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे) ‘देशभावनेचे वजन’ ठेवले जात आहे. जगभरात असे त्या त्या देशांचे ‘बॉम्बे क्लब’ कार्यरत होत असताना आपण काय करायचे ह्याचे उत्तर सोपे नाही.
                    Reply
                    1. Load More Comments