पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करण्याचे आपले प्रयत्न सुरू असताना ‘ओआयसी’चे निमंत्रण, ही आपणासाठी महत्त्वाची संधी आहे.. ती साधता येईल? ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) या फक्त इस्लामबहुल देशांच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी भारताला तब्बल पाच दशकांनी निमंत्रण दिले गेले हे नरेंद्र मोदी सरकारचे मोठेच धोरणयश. हिंदू धर्म पुनरुत्थानाच्या जयघोषात सत्तेवर आलेल्या सरकारला इस्लामधर्मीय देशांच्या परिषदेने बोलवावे याचे महत्त्व अधिक. अबू धाबी येथे १ आणि २ मार्च दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. या निमित्ताने आपल्या खात्यासंदर्भात काही धोरणात्मक भाष्य वा कृती करण्याची संधी त्यांना मिळेल, ही आशा. अन्यथा या खात्याचे चालक तसे पंतप्रधानच. खरे तर तेच या परिषदेस हजेरी लावायचे. पण पन्नास वर्षांनंतर मिळालेल्या या निमंत्रणात भारताचा सहभाग फक्त परराष्ट्र मंत्रालय पातळीपर्यंतच असेल असे मुक्रर केले गेल्याने ही परिषद आपल्या पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनास मुकेल. तीत सुषमा स्वराज सहभागी होतील. पण त्यांचा सहभाग फक्त उद्घाटनापुरताच राहील. नंतरच्या कामकाजात भारताचा सहभाग नसेल. याचे कारण या संघटनेचे स्वरूप. ते तिच्या नावातूनच स्पष्ट व्हावे. ती इस्लामबहुल देशांची संघटना. संयुक्त राष्ट्रांच्या खालोखाल तिचे महत्त्व. ते तिच्या आकारामुळे. चार खंडांतील तब्बल ५७ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. याआधी ती इस्लामी देशांची परिषद या नावाने ओळखली जात असे. नंतर तिच्यात कालानुरूप बदल करून इस्लामी देशांची सहकार्य परिषद असे तिचे नामकरण केले गेले. जगभरातील तमाम इस्लामधर्मीयांच्या हिताचे रक्षण हे तिचे उद्दिष्ट. तथापि प्रत्यक्षात ती या धर्मीयांच्या दबावगटासारखे कार्य करते. तसेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनेक इस्लामधर्मीय देशांना तिच्याकडून भरभक्कम आर्थिक मदत वा रसद पुरवली जाते. इस्लामधर्मीय वा इस्लामबहुल देशांखेरीज रशिया आदी देशही तिचे सदस्य आहेत. पण ते केवळ निरीक्षक या नात्याने. पण आपणास तेवढेही सदस्यत्व नाही. वास्तविक जगातील अनेक इस्लामिक देशांपेक्षा जास्त मुसलमान भारतात राहतात. उदाहरणार्थ इंडोनेशिया. हा प्राधान्याने इस्लामधर्मी. तो जगातील सर्वात मोठा इस्लामिक देश. त्याची लोकसंख्या आहे २२ कोटी. पण त्या खालोखाल भारतात राहणाऱ्या मुसलमानांची संख्या आहे १८.५ कोटी. तेव्हा इतक्या मोठय़ा संख्येने इस्लामधर्मीय नागरिक असलेल्या भारतास खरे तर निरीक्षक म्हणून तरी या संघटनेचे सदस्यत्व मिळणे तार्किक ठरते. पण ते तसे नाही. याचे कारण पाकिस्तान. या संघटनेवर पाकिस्तानचा प्रभाव आहे. त्याचमुळे या परिषदेचे सदस्यत्व भारतास नाही. १९६९ साली भारताने या परिषदेस शेवटची हजेरी लावली. त्या वेळी पाकिस्तानचे लष्करशहा याह्य़ाखान यांनी भारताविरोधात मोठेच आकांडतांडव केले. तीच परंपरा आजतागायत सुरू आहे. या परिषदेत सातत्याने भारत सरकारच्या काश्मीरविषयक धोरणाविरोधात सूर लावला जातो. अंतिम ठरावात त्याचमुळे भारताच्या निषेधाची भूमिका ही परिषद घेते. नंतर तिचा निषेध करणे वा नाकारणे या पलीकडे आतापर्यंत आपण काही करू शकलेलो नाही. तथापि या परिषदेचे निमंत्रण भारतास द्यायला हवे अशी भूमिका गतसाली आपला शेजारी बांगलादेशाने घेतली. तो देश त्या वेळी या परिषदेचा अध्यक्ष होता. बांगलादेश इस्लामी, म्हणजे आपला शत्रू अशी आपली पारंपरिक बालबुद्धी समजूत असली तरी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर बांगलादेश, इराण, इराक या देशांनी आपणास अनेकदा पाठिंबाच दिलेला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून इस्लामी सहकार्य परिषदेत भारताच्या निमंत्रणाचा आग्रह बांगलादेशाने धरला, त्यास यंदाचा अध्यक्ष असलेल्या संयुक्त अमिरातीने पाठिंबा दिला आणि अखेर त्यामुळे ही पन्नास वर्षांची आपल्यावरची अघोषित बंदी उठली. पुलवामा येथे पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा जो नंगा नाच आपण अलीकडेच अनुभवला त्या पाश्र्वभूमीवर या परिषदेचे निमंत्रण आपणास अधिक महत्त्वाचे आहे. या परिषदेत पाकिस्तान सातत्याने भारताच्या काश्मीरविषयक धोरणावर टीका होईल हे पाहतो. पुलवामानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे प्रयत्न आपणाकडून सुरू असताना म्हणूनच हे निमंत्रण ही आपणासाठी महत्त्वाची संधी आहे. पण ती आपण साधणार का, हा खरा प्रश्न. तो पडावयाचे कारण म्हणजे देशांतर्गत पातळीवर काश्मिरींसंदर्भात सुरू असलेली निलाजरी कृत्ये. देशभरात अनेक ठिकाणी सध्या काश्मिरींना लक्ष्य केले जात आहे. उत्तरेत अनेक ठिकाणी असे प्रसंग घडले. महाराष्ट्रातील यवतमाळ येथेही शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी काश्मिरी तरुणांवर हात उचलले. ताटात काहीही न वाढता युतीच्या पाटावर बसायला लावणाऱ्या भाजपवरचा राग बहुधा शिवसैनिकांनी या काश्मिरींवर काढला असावा. हे कार्यकर्ते युवासेनेचे होते असे सांगतात. तसे असेल तर ते ‘शाळा तशी बाळां’ या उक्तीला साजेसेच म्हणायचे. असो. प्रश्न या शिवसैनिकांचा नाही. तो भारतात अतिशय अविचारी पद्धतीने व्यक्त होणाऱ्या काश्मिरींविषयक भावनांचा आहे. आपल्याच देशाचा भाग असलेल्या एका राज्यातील नागरिकांना अशा तऱ्हेची वागणूक देणे म्हणजे त्यांना शत्रूकडे ढकलणे इतका विवेक या निरुद्योगी निदर्शकांना असणार नाही, हे मान्य. पण त्यांच्या नेत्यांचे काय? अशाच तऱ्हेचे आपले वर्तन ईशान्य भारतातील नागरिकांबाबतही असते. सर्रास नेपाळी असे संबोधून त्यांना आपण स्वहस्ते भारतापासून दूर ढकलतो. स्वघोषित राष्ट्राभिमान्यांना त्याची जाणीवही होत नाही. काश्मिरींबाबत सध्या तेच सुरू आहे. मारहाण करून, विद्यापीठांतून माघार घ्यायला लावून वा नोकऱ्यांत नाकारून आपण त्यांच्या भारतीयत्वावर संशय घेत असून ही बाब ‘वसुधैव कुटुंबकम’ वगैरे उदात्त विचार मांडणाऱ्यांसाठी अशोभनीयच आहे. त्याचमुळे अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपण काश्मिरींविरोधात नाही, असे जाहीर करावे लागले. पंतप्रधानांनी या संदर्भात गेले काही दिवस आपल्याकडे जे काही घडले, त्याचा निषेध केला, हे योग्यच. पण पंतप्रधानांचे हे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिल्यानंतर आले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तसे न होता पुलवामा घडल्या घडल्या लगेच पंतप्रधानांनी जातीने देशास काश्मिरींविरोधात शांतता पाळण्याचे आवाहन केले असते तर त्यातून अधिक मोठेपणा दिसला असता. अर्थात या अशा मोठेपणाची अपेक्षा अलीकडच्या काळात बाळगणे हा अतिरेकी आशावाद. तो अस्थानी ठरतो. पण काही अंशी तरी त्याचे दर्शन घडले असते तर काश्मिरींविरोधातील हिंसाचार टाळता आला असता. तो आपण न टाळल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचेच भांडवल केले जाऊ शकते. काश्मिरींविरोधातील हा हिंसाचार, गोवंश हत्येच्या मुद्दय़ावर काही इस्लामधर्मीयांची झालेली हत्या वा त्यांच्यावर झालेले हल्ले आणि या अनुषंगाने सत्ताधाऱ्यांची भाषा हे सारे मुद्दे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानच्या हाती कोलीत देणारेच ठरतात याचेही भान आपणास नाही. भारतात कसा इस्लामधर्मीयांवर अत्याचार सुरू आहे याचा कांगावा करण्यासाठी पाकिस्तानने या परिषदेत हेच दाखले सादर केल्यास त्यावर आपला बचाव काय असेल? एका बाजूने इस्लामी परिषदेसाठी निमंत्रण मिळावे यासाठी प्रयत्न करायचे, सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान याचा अनावश्यक इतका पाहुणचार करायचा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्देगिरीचे सर्व उपाय योजायचे आणि घरच्या पातळीवर मात्र काश्मिरींवर अत्याचार करायचे यातून भारताविषयी एकच संदेश जातो. तो म्हणजे अंतर्विरोध. ही आपली अंतर्विरोधाची असोशी आपल्या प्रगतीच्या आड येणारी आहे. ती कसोशीने टाळायला हवी.
