‘आर्थिक मागासांना आरक्षण’ या घोषणेसंदर्भात संख्याधारित प्रश्न, घटनात्मक मुद्दे तसेच गरिबी निर्मूलन व रोजगारसंधींत वाढ यांविषयीचे प्रश्न उपस्थित होतात.. आर्थिक मुद्दय़ावर आरक्षणाचा निर्णय रेटल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. जी गोष्ट याआधी नरसिंह राव यांना प्रयत्न करूनही जमली नाही, ती जमविण्याचे श्रेय आता त्यामुळे मोदी यांच्या नावावर जमा होईल. आरक्षण हे कोण कोणाच्या पोटी जन्माला आला यापेक्षा प्रगतीच्या आड येणारी एखाद्याची स्थिती याच मुद्दय़ावर असायला हवे. कधी ना कधी याची सुरुवात होणे गरजेचे होते. मोदी यांनी ती केली. याहीपुढे जात-आधारित आरक्षण केवळ नोकरी लागेपर्यंत. नंतर सर्वाना सर्व संधी समान असाही धोरणबदल करण्याचे धर्य त्यांनी दाखवल्यास तीदेखील क्रांतिकारक घटना ठरेल. आरक्षणाच्या चच्रेत आमूलाग्र बदल करू शकणाऱ्या या धोरणाचे स्वागत करीत असताना त्यातील काही हास्यास्पद आणि तर्कदुष्ट मुद्देही दाखवून द्यायला हवेत. उदाहरणार्थ या आरक्षणासाठीची पात्रता. वर्षांला आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न, १ हजार चौरस फुटांपेक्षा लहान घर, जमिनीची मालकी पाच एकरांपेक्षा अधिक नसणे आदी निकष यासाठी नक्की करण्यात आले आहेत. प्रथम मुद्दा उत्पन्नाचा. वर्षांस आठ लाख रुपयांची मर्यादा म्हणजे मासिक वेतन झाले साधारण ६६ हजार रुपये इतके. याचा अर्थ या देशात इतकी मासिक प्राप्ती असलेली कुटुंबे आता गरीब आणि आरक्षणपात्र ठरणार. देशात शेती जमिनीची सरासरी मालकी चार एकर इतकी आहे. तरीही पाच एकरांपर्यंत जमीन असलेल्यास आरक्षण मिळू शकेल. शहरांत तर एक हजार चौ. फूट घर असेल तर त्यास बंगला मानले जाते अशी परिस्थिती आहे. पण सरकारला मात्र असे वाटत नाही. सरकारलेखी हे सर्व गरिबांतच मोडतात. ते एक वेळ ठीक. पण आठ लाखांपर्यंतचा वार्षिक उत्पन्न असलेला आरक्षणपात्र ठरवल्याने आयकराचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण याच सरकारच्या मते वर्षांला अडीच लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असलेल्यास आयकर भरावा लागतो. आयकर भरतो म्हणजे तो गरीब नक्की नाही. परंतु ताज्या निर्णयातील हास्यास्पदता ही की आठ लाखांपर्यंत कमाई करायची आणि वर आरक्षणासाठीही पात्र ठरायचे. बरे इतके उत्पन्न असलेला केवळ साधा करदाता नसतो. तर तो २० टक्के अधिभार देणाऱ्यांतला असतो. पण विद्यमान सरकारच्या लेखी मात्र तो तरीही गरीबच आणि आरक्षणपात्र. हा विरोधाभास टाळण्यासाठी खरे तर सरकारने आयकराचीच मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. तसे झाले नाही तर देशातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता या नव्या धोरणानुसार राखीव जागांना पात्र ठरेल. राखीव जागांसाठी पात्र जनता ९० टक्के आणि त्यांच्यासाठी राखीव जागा मात्र १० टक्के, या आक्रिताचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्नच आहे. दुसरा मुद्दा क्रीमी लेअर या व्याख्येचा. अन्य मागास वर्ग या वर्गवारीअंतर्गत राखीव जागांचा फायदा घेणाऱ्याचे उत्पन्न आठ लाख रुपये झाल्यास त्यास आरक्षणावर पाणी सोडावे लागते. कारण इतके उत्पन्न असेल तर ते कुटुंब त्यातल्या त्यात बऱ्या उत्पन्न गटांत- क्रीमी लेअर - येते असे सरकारला वाटते. तेव्हा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांच्या राखीव जागांची अर्हता आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न इतकीच कशी? म्हणजे आता क्रीमी लेअरसाठीची उत्पन्न मर्यादा तरी वाढवावी लागेल किंवा आर्थिक दुर्बलतेची व्याख्या तरी बदलावी लागेल. तसे न झाल्यास हे नव्याने निश्चित केलेले उच्चवर्णीय गरीब जेवढी सवलत मिळवणार, तेवढीच मंडल आयोगाप्रमाणे सामाजिक मागासतेच्या निकषांवर आरक्षण मिळालेले अन्य मागासवर्गीयही मिळवतील. हा विरोधाभास खरे तर शालेय विद्यार्थ्यांनादेखील लक्षात येईल इतका हास्यास्पद आहे. तेव्हा घटनातज्ज्ञ, विधिज्ञ आदींचा सहभाग असतानाही तो सरकारच्या नजरेतून सुटला कसा हा प्रश्न पडतो. तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा संख्येचा. अशा आर्थिक दुर्बलांची संख्या देशात नक्की किती? हा यातील कळीचा मुद्दा यासाठी की आतापर्यंतचे प्रत्येक राखीव जागा धोरण हे देश वा राज्यभराच्या पाहणीनंतर अमलात आले आहे. ही पाहणी व्यापक असते. म्हणजे ज्यांना राखीव जागांचा लाभ द्यावयाचा त्या नागरिकांचे एकूण नागरिकांत प्रमाण किती? मागासलेपणाच्या कोणत्या टप्प्यावर कोठल्या प्रांतातील किती टक्के जनता आहे? यातील किती जणांना कोणत्या आरक्षणाचा लाभ होईल? आदी अनेक प्रश्नांची उत्तरे या पाहणीतून शोधली जातात आणि त्यानंतरच राखीव जागांबाबतचा निर्णय होतो. ताजा निर्णय घेताना सरकारने अशी काही पाहणी केली होती किंवा काय, याबाबत कोणास काही माहिती असल्यास ती जाहीर करावी. बहुधा ती नसण्याचीच शक्यता अधिक. कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील निवडणुकांत फटका बसल्यानंतर अशा काही आरक्षणाचे गाजर उच्चवर्णीयांना दाखवावे असे सरकारला वाटले. त्यानंतर अशा आरक्षणासाठी हालचाली सुरू झाल्या आणि तीन दिवसांपूर्वी पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलाविलेल्या विशेष बठकीत असे काही तरी करायला हवे, असे ठरले. काही प्रसारमाध्यमांनी याबाबतचा तपशील दिला आहे. तो पाहिल्यावर लक्षात येते की अवघ्या तीन दिवसांत इतका मोठा निर्णय घेतला गेला. हे फारच गंभीर म्हणायला हवे. याचे कारण आपल्या देशात गरीब कोणास म्हणावे हे ठरविण्यात अनेक वर्षे आणि अनेक समित्या खर्ची पडल्या आहेत. अर्थतज्ज्ञ दिवंगत सुरेश तेंडुलकर यांनी तयार केलेल्या निकषांनुसार गरिबी मोजली जावी असे सहा वर्षांपूर्वी ठरले. त्यानंतर गेल्या मनमोहन सिंग सरकारात सोनिया गांधी चलित राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने गरिबांच्या अनुदानासाठी जो काही प्रस्ताव सादर केला त्यानुसार देशातील ६५ ते ७० टक्के जनता अनुदानास पात्र ठरली असती. त्यावर त्या वेळी भाजपने रास्त टीका केली. कारण हे प्रमाण तर्कदुष्टच आहे. पण आता मोदी सरकारने त्यावरही मात करून देशातील ९० टक्के जनतेस आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. सोनिया गांधी यांनी केलेले जर अयोग्य होते.. आणि ते तसे होतेच.. तर मोदी यांची कृती कशी काय योग्य ठरते? हे झाले मुद्दे केवळ संख्याधारित. घटनात्मक बाबी वेगळ्याच. या राखीव जागा सर्वोच्च न्यायालयात टिकतील का, मुळात आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद वैध आहे का, आर्थिक मागासलेपण मोजायचे कसे वगैरे मुद्दे आहेतच. त्यांना सरकारला सामोरे जावे लागणारच आहे. तथापि हे संख्याधारित प्रश्न आणि घटनात्मक मुद्दे यांच्या पलीकडेही आणखी काही आघाडय़ांवर सरकारला प्रश्न विचारता येऊ शकतील. गरिबीनिर्मूलन आणि रोजगारनिर्मिती या त्या दोन आघाडय़ा. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ९० टक्के वा अधिकही, लोकसंख्या गरीब मानली जाऊन आरक्षणास पात्र ठरली असेल तर गेल्या चार वर्षांत आपण मोठय़ा प्रमाणावर गरिबी निर्मूलन केले, या सरकारच्या दाव्याचे काय? या दोहोंपैकी एकच बाब खरी असणार, हे उघड आहे. तेव्हा आपल्या काळात गरिबी वाढली अशी कबुली आता सरकार देणार काय? रोजगारनिर्मितीचेही तेच. जे काही रोजगारनिमिर्तीचे लक्ष्य होते ते पूर्ण होऊ शकले नाही म्हणून आहे त्या रोजगारात आरक्षणाचे आश्वासन द्यावे लागले, असा याचा अर्थ घेतल्यास ते अयोग्य ठरेल का? या दोन्हीही प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच दिली जाणार नाहीत. त्यात विशेष काही नाही. परंतु हे प्रश्न पडतील याचा अंदाजच न घेता सरकारने हे नवे धोरण आणले हे मात्र निश्चित विशेष. या दोन प्रश्नांच्या उत्तराशिवाय नुसतेच आरक्षण देणे म्हणजे सर्वाचे चांगले होवो अशी केवळ इच्छा करणे. सर्वाना आरक्षण दिल्याने ते होईल असे सरकारला वाटते.
