पुणे आणि नाशिक परिसरात बुधवारची रात्र पुराची ठरली, त्यास शहर अभियंत्यांपासून अनेक जण जबाबदार म्हटले पाहिजेत.. जन्मात एवढा पाऊस पडणार नाही, असा दुर्दम्य विश्वास बाळगणाऱ्या सरकारी यंत्रणा बुधवारच्या रात्री पुणे, नाशिक आणि नजीकच्या परिसरात पडलेल्या पावसाने अक्षरश: थिजून गेल्या. पुणे परिसरात बुधवारच्या रात्रीपासून या कहराने किमान १४ जणांचा मृत्यू झाला, तर नऊजण बेपत्ता झाले आहेत. पुण्याला पाणीपुरवठा करणारे पानशेत धरण फुटल्यानंतर जो हाहाकार माजला, तसाच तो धरण न फुटताही केवळ ओढे आणि नाले दुथडी भरून वाहू लागल्याने बुधवारी झाला. ऐन पावसाळ्यातही पावसाने एवढे रौद्र रूप दाखवले नव्हते, ते परतीच्या वेळी मात्र दाखवले. निसर्गाची ही चपराक मानवी समूहांच्या सुखांसाठी तयार केलेल्या अनेकविध गैर गोष्टींना आहे, हे लक्षात घेऊनही त्यावर काही उपाययोजना करण्याबाबत सतत ढिम्मपणाच दाखवला जातो. निसर्गत: निर्माण झालेल्या जलस्रोतांचे रक्षण करून त्याचा योग्य उपयोग करण्याचे कागदी स्वप्न जसेच्या तसे राहते. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आजवरच्या आणि आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी कधीही गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने देशातील अनेक राज्यांत दरवर्षी दुष्काळ तरी पडतो वा पूर तरी येतो. हवामान बदलांमुळे या दोन्हींची तीव्रता अलीकडे वाढलेली आहे. हे पुन्हा पुन्हा घडते आणि तरीही त्यावर कायमस्वरूपी उपाय योजण्याऐवजी योजनांच्या भ्रष्टाचारातच दंग राहणाऱ्या सरकारी यंत्रणांचा आता सामान्यांनाही रागही येईनासा झाला आहे. नागरिक केवळ हतबल, असहाय आणि अनाथ आहेत. निसर्गाच्या वेळापत्रकात गेल्या काही दशकांत होत असलेले बदल लक्षात घेतले, तर पाऊस येण्याची आणि त्याच्या परतीच्या वेळाही पुढे गेल्याचे लक्षात येते. राज्यात दर वर्षी ७ जूनला येणारा पाऊस गेली काही वर्षे विलंबाने येत आहे. त्यामुळे त्याच्या परतीचीही वेळ पुढे जाते आहे. ऐन पावसाळ्यात पावसाचा जेवढा जोर असतो, त्यापेक्षा परतीच्या काळात तो नेहमीच कमी असल्याचा अनुभव आहे. पुणे आणि नाशिकमध्ये संध्याकाळनंतर जो प्रचंड पाऊस झाला, त्याबद्दल हवामान खात्याकडून कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेली नव्हती. या खात्याची स्वयंचलित केंद्रे त्या रात्री बंद पडली. रात्री रहिवासी घरी पोहोचल्यानंतर पडलेल्या या पावसाने तलाव भरून पाणी वाहू लागले. हे पाणी थेट रस्त्यांवर आले. त्यातच शहरांच्या मध्य भागात असलेले नाल्यांमधील पाणी उसळून वर आले. या नाल्यांवरील जमीन घरे बांधण्यासाठीच असते आणि त्यासाठी केवळ एक गटार तयार करून भागते, असा महानगरपालिकांमधील स्थापत्य अधिकाऱ्यांचा समज असतो. नाले बुजवून त्यावर गगनचुंबी इमारती बांधण्यास परवानगी देणारे शहर अभियंता या सगळ्या हाहाकारास खऱ्या अर्थाने कारणीभूत आहेत. बिल्डरांना मिळेल त्या जागेवर घरे बांधून विकायचीच असतात. त्यांना चाप लावण्याचा अधिकार ज्या यंत्रणांकडे असतो, त्याच भ्रष्ट होत आल्याने मुंबईतील मिठी नदीप्रमाणे राज्यातील सगळ्याच शहरांमधील नाले, ओढे, नागझऱ्या बुजवून त्यावर घरे बांधण्याचा उपद्व्याप सुखेनव सुरू आहे. या कृष्णकृत्यांत राजकारण्यांचा वरदहस्त आणि हिस्साही असल्याने, सगळीकडेच अळीमिळी गुपचिळी कायम राहते. कन्याकुमारी ते काश्मीपर्यंत पाणथळांवर बांधकाम करण्याचा जो सपाटा गेल्या अनेक दशकांत सुरू राहिला, त्याने सर्वत्रच अनंत समस्या निर्माण झाल्या. चेन्नईचे विमानतळच तीन वर्षांपूर्वी पाण्याखाली गेले, याचे कारण ते नदीवरच उभारण्यात आले आहे. अगदी श्रीनगरमधील अनेक तलावांवरही गेल्या काही वर्षांत बांधकामे करण्यात आली आहेत. उत्तराखंडातील भीषण पुराची चित्रे आजही अनेकांच्या स्मरणात असतील. हे घडते, याचे कारण नियोजनात सहभागी होणाऱ्या तज्ज्ञांना त्या प्रक्रियेतून बाहेर फेकून दिले जातात. अर्थ खाते असो वा पर्यावरण. तज्ज्ञ आता सर्वानाच नकोसे झाले आहेत. परिणामी अर्थ खात्याप्रमाणे आता पर्यावरण खात्याच्याही नाकातोंडात पाणी जाताना दिसते. महाराष्ट्रात ‘नीरी’, ‘मित्रा’ यांसारख्या पर्यावरण क्षेत्रातील ज्या तज्ज्ञांच्या संघटना आहेत, त्यांच्या म्हणण्याला काडीचाही भाव न देता मनमानी करण्यात येत असल्याने पर्यावरण हा विषय केवळ घोषणांसाठी आणि चच्रेसाठीच उरला आहे. कोल्हापूरमध्ये गेल्या महिन्यात जे घडले, त्याचीच पुनरावृत्ती देशभरात सगळीकडे होते; कारण राजकारणी, निर्णय घेणारे प्रशासन आणि या दोघांनाही ‘विश्वासात’ घेणारे बांधकाम व्यावसायिक यांचे संगनमत. पावसाळा शेवटाकडे येत असतानाच नाशिकमधील धरणे तुडुंब भरली असल्याने थोडाफार पाऊस झाला तरी धरणांतून विसर्ग करावा लागतो. बुधवारी पुणे-नाशिक या शहरांत आणि लगतच्या भागांत झालेला मुसळधार पाऊस या परिसरातील धरण क्षेत्रांतही झाला. नाशिक शहरातील कमी उंचीचे पूल पाण्याखाली गेल्याने संपर्क तुटला. रस्ते, चौक जलमय झाले. शेकडो वाहनधारक वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडले. गंगापूर धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी आणि त्यातच आजूबाजूच्या नाल्यांचे पाणी येऊन मिळाल्याने गोदावरी नदीची पातळी अकस्मात वाढली. पात्रालगत वाहनतळात उभी केलेली काही वाहने बुडाली. नदीकाठावरच व्यवसाय करणाऱ्यांना आपल्या छोटय़ा-मोठय़ा टपऱ्या वाचवण्यापुरताही वेळ मिळाला नाही आणि काही घरांतही पाणी शिरले. शहराच्या अंबड भागात वीजप्रवाह पाण्यात उतरल्यामुळे एका रिक्षाचालकाने जीव गमावला. सामान्यांना अशा वेळी तातडीने लागणारी मदत कधीच मिळत नाही, हा अनुभव पुन्हा एकदा आला. असे काही आक्रीत घडणारच नाही, अशा भ्रमात राहिलेल्या सरकारी यंत्रणा अशा प्रसंगी ज्या तत्परतेने कार्यरत व्हायला हव्यात, त्या झाल्या नाहीत. ऐन रहदारीच्या रस्त्यांमध्ये पाण्याचे पाट वेगाने आल्याने वाहने वाहून गेली. घरांमध्ये थेट पाणी शिरले. वीजपुरवठा बंद झाला. नळाचे पाणी गायब झाले. नळांद्वारे येणारा स्वयंपाकाचा गॅसही बंद झाला. दूरध्वनी यंत्रणा कुचकामी झाली. मदत केंद्रांमधील दूरध्वनींनी मान टाकली. अनेक भागांतील जनावरेही वाहून गेली. काही मृत झाली. अशा हतबलतेमध्ये जगणाऱ्या शहरांमधील नागरिकांना किमान दिलासा मिळण्यासाठी जे करायला हवे, ते घडताना दिसत नाही. ते घडण्याची शक्यताच नाही, अशा खात्रीमुळे ‘हे असेच चालायचे’ अशी मनोवस्था तयार होते. सतत निसर्गकोपाला किंवा कुणाच्या तरी भ्रष्ट कृतींमुळे ओढवणाऱ्या दुर्धर प्रसंगांना सामोरे जाण्याची तयारी नागरिकांनी ठेवणे, हे क्लेशदायक आणि घृणास्पद आहे. परंतु तेच सगळ्यांचे पर्यायहीन जगणे आहे. सगळ्या यंत्रणांनी संगनमताने सामान्यांच्या जगण्याची अशी वाताहत करायचे ठरवले की काय भयावह परिस्थिती उद्भवते, याचा अनुभव राज्यातल्या अनेक शहरांमधील नागरिकांना वर्षांनुवर्षे येतोच आहे. विधानसभा निवडणूक महिन्यावर आलेली असताना, राजकीय पक्षांचे कार्यकत्रे आणि नेते कुठे होते, हे प्रश्न विचारण्याची हिंमतही न करणाऱ्या दुबळ्या नागरिकांनी निदान मतदान करताना तरी सारासार विवेक गुंडाळून ठेवता कामा नये. ‘शिक्षणा’साठी पैसे खर्च करावे लागतात हे खरे. पण कशातूनच काहीही न शिकण्याचीदेखील किंमत चुकती करावीच लागते. ती आपण आता मोजत आहोत. गेल्या काही वर्षांत इतक्या दुर्घटना घडल्या. पण आपण काही त्यातून न शिकणे सोडण्यास तयार नाही. पुणे/नाशिक शहरांत जे घडले ते या न शिकण्याची किंमत आहे. ती आपण किती काळ मोजत राहणार इतकाच काय तो प्रश्न.
