महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा पर्यावरणनिष्ठांनी आनंद मानल्यास, तो क्षणभंगुर ठरण्याचीच शक्यता अधिक.. ‘आधी केले मग सांगितले’ या उक्तीचा अभिमान कार्यतत्परांनी मानणे ठीक. परंतु या उक्तीचे रूपांतर ‘आधी केले मग विचार केला’, असे होत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायची. आपल्याबाबत ती अधिकच गंभीर ठरते याचे कारण अलीकडे राज्यकर्तेच या पद्धतीने सर्रास वागताना दिसतात. निर्णय घेऊन टाकायचा. पुढचे पुढे. याचा ताजा दाखला म्हणजे राज्य सरकारचा प्लास्टिक पिशव्याबंदीचा निर्णय. प्रत्यक्षात आपली सरकारे वा स्थानिक प्रशासन हे पर्यावरणाच्या चिंतेने व्याकूळ झाले होते, असे नाही. तसे असते तर एकटय़ा मुंबईतील हजारो बेकायदा कोंबडीकापू दुकानांतून तयार होणारा लाखो टन कचऱ्याचा प्रश्न त्यांना गंभीर वाटला असता. मुंबई या एकाच शहरातील सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय समुद्रात सोडण्याचे पापकर्म थांबले असते. आणि प्लास्टिक आणि अन्य कचऱ्यामुळे आपल्या शहरांचे बकालीकरण बंद नाही तरी कमी झाले असते. ज्यांना ज्यांना पंचतत्त्व म्हणून आपण गौरवतो त्याचा त्याचा आपण उत्तम विनाश करतो. हे आपले पर्यावरणप्रेम. पृथ्वी, आकाश, जल, वायू आणि अग्नी या पंचतत्त्वांतील आपण प्रदूषित करू शकलेलो नाही, असा एकही घटक नाही. हे अशासाठी नमूद करावयाचे की पर्यावरण हा मुद्दा आपल्यासाठी किती दुय्यम आहे ते कळावे, म्हणून. तेव्हा अशा वातावरणातल्या आपल्या सरकारास अचानक पर्यावरणप्रेमाची उबळ येते आणि प्लास्टिक पिशवीबंदी सारखा अर्धाकच्चा निर्णय घेतला जातो. याचे मूळ ना असते पर्यावरणात ना प्लास्टिक वापरात. ते असते हितसंबंधांत. ज्याप्रमाणे मुंबईतील रस्त्यांवर नेमेचि येणाऱ्या पावसापाठोपाठ उगवणाऱ्या खड्डय़ांसाठी पेव्हर ब्लॉकचा पर्याय निवडला जातो आणि ज्यामुळे रस्ते वा मुंबईकरांपेक्षा असे ब्लॉक तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे भले होते तसेच या अचानक प्लास्टिकबंदीचे. तेव्हा पर्यावरणप्रेम हे यामागील कारण निश्चितच नाही. तसे ते असते तर प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घातली गेली असती. त्या बंदीत नाहीत. कारण ज्येष्ठ सेना नेत्याच्या चिरंजीवाचे उद्योग. सदर सेनानेतापुत्राचा प्लास्टिकच्या बाटल्या बनवण्याचा कारखानाच आहे. तेव्हा या बाटल्यांमुळे पर्यावरणास काहीही धोका नाही, असे आपण आता मानायचे. म्हणून या निर्णयामागे पर्यावरण चिंता आहे हे शुद्ध थोतांड. सेनेच्या शिशुशाखेचा कोणी पदाधिकारी परदेशात काहीबाही पाहून येतो आणि आपल्याकडे त्याचे अंधानुकरण करू पाहतो. पुढे धाकल्या साहेबांची इच्छा म्हणून पर्यावरणमंत्रीही ती शिरसावंद्य मानतात आणि इच्छापूर्तीचा अभिनय करीत बरोबर स्वत:ची आर्थिक समीकरणेही त्यात बसवली जातात. अशा तऱ्हेने प्लास्टिक पिशव्याबंदी होते आणि ती सर्वानाच इच्छापूर्तीचे समाधान देते. पर्यावरणासाठी काही केले हे दाखवायची सोय झाली म्हणून साहेब खूश आणि हा निर्णय राबवताना होणाऱ्या बेरजेच्या अर्थकारणामुळे संबंधित खातेही खूश. या विधानातील उत्तरार्ध आता मोठय़ा जोमाने सुरू होईल. विविध प्लास्टिक उद्योजक, आयातदार वा व्यापारी आता संबंधितांना मागच्या दाराने जाऊन भेटतील आणि या भेटीच्या ‘फलश्रुती’नुसार कोणास बंदीतून वगळायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. तेव्हा पर्यावरणरक्षकांनी महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा आनंद मानू नये. भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हा आनंद क्षणभंगुरच ठरू शकतो. यातील मूळ प्रश्न असा की प्लास्टिकबंदीच्या या नाटकाची आपणास गरज होती का? आपल्याकडे प्लास्टिकचा अतिवापर हा प्रश्नच नाही. आपला प्रश्न आहे तो अनिर्बंध वापर, हा. वास्तविक आपल्याकडे इतकी प्रचंड लोकसंख्या असूनही प्लास्टिकचा दरडोई वापर हा जागतिक सरासरीपेक्षा कमीच आहे. जगात दर वर्षी दरडोई ११ किलो प्लास्टिकचा वापर होतो. आपल्याकडे तो पाच किलोंच्या आसपास आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीच्या निम्मादेखील तो नाही. अमेरिकेसारख्या देशात हेच दरडोई सरासरी प्लास्टिक वापराचे प्रमाण वार्षिक १०९ किलो इतके प्रचंड आहे. तरीही त्या देशात या प्लास्टिकचे ओंगळवाणे दर्शन घडत नाही आणि त्या देशात प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून येत नाही. याचाच अर्थ असा की प्लास्टिकचे नियंत्रण हा आपला खरा आजार. हा दुसरा मुद्दा. परंतु कोणतीही समस्या असली तरी कशावर तरी बंदी घातल्याखेरीज आपले समाधान होत नाही. वास्तविक अपेक्षित यश मिळविण्यात कोणतीही बंदी आपल्याकडे यशस्वी ठरलेली नाही. उदाहरणार्थ गुजरात वा वर्धा जिल्ह्यतील मद्यबंदी. तरीही आपला बंदीचा सोस काही जात नाही. यास आपले सामाजिक अल्पवयीनत्वदेखील आड येते. कोणी तरी कशावर तरी बंदी घातली की आपले हे अल्पवयीन समाजमन सुखावते. वास्तविक या बंदीमुळे संबंधितांचे अधिकच फावणारे आहे, अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध या बंदीत गुंतलेले असतात आणि ती घातली गेली त्यांना लक्ष्मीदर्शन मोठय़ा प्रमाणावर होते, हे आपण लक्षातही घेत नाही. तेव्हा आताची प्लास्टिक पिशवीबंदी या सगळ्यास अपवाद आहे असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. ज्यांनी तो निर्णय घेतला त्यांची आर्थिक नीतिमत्ता संशयातीत नाही. दंड रकमेबाबतही तेच. भारतीय अर्थशास्त्राचा पाया घालणारा कौटिल्य म्हणतो की नागरिकांसाठी दंड आकारायचाच झाला तर त्याची रक्कम त्यांना परवडेल अशी असावी. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेणाऱ्यांचा कौटिल्य आदी बुद्धिवंतांशी काहीही संबंध असण्याची सुतरामदेखील शक्यता नाही. त्याचमुळे त्यांनी पाच हजार ते २५ हजार रुपये इतक्या दंड आकारणीचा आचरट निर्णय घेतला. गुन्ह्यचे स्वरूप आणि दंडांचा आकार यांचा काही संबंध असावा लागतो. येथे तीदेखील बोंबच. त्यामुळे ज्यांना इतकी रक्कम परवडू शकेल तेदेखील हा दंड भरणार नाहीत. मधल्या मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांना दोनपाचशे रुपये देऊन ही मंडळी सहीसलामत सुटतील. म्हणजे निर्णय म्हणून प्लास्टिकबंदी अंमलबजावणीत त्रुटी. आणि परत वर दंड रकमेच्या आकारामुळे सरकारचीही फसवणूक. म्हणजे या सगळ्याची फलश्रुती काय? ती दुहेरी आहे. सेना नेत्यांच्या आततायीपणाचाच वापर करून ही प्लास्टिक पिशवीबंदी कशी फसली हे जनतेस दाखवून देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळालेली संधी. हे एक. आणि दुसरे म्हणजे प्लास्टिक वापरणारे, उत्पादक आदींना घाबरवून आपल्या पदरात काही पाडून घेण्याची राज्यकर्त्यांना मिळालेली संधी. यातील पहिला मुद्दा हा राजकारणाचा भाग झाला. राजकारणी तो पाहून घेतील. परंतु दुसऱ्याचा संबंध आपल्या अर्थकारणाशी आहे. म्हणून तो अधिक गंभीर आहे. वास्तविक कोणा एकास साक्षात्कार झाला म्हणून प्लास्टिक एकाएकी अंतर्धान पावणारे नाही. तसा प्रयत्न करणेही योग्य ठरणारे नाही. महत्त्वाच्या वस्तूंचे वेष्टन ते जीवनावश्यक उपकरणे, वैद्यकीय साधने ते रस्त्यावरचे डांबर या सगळ्याशी प्लास्टिकचा संबंध आहे. १९५० पासून प्लास्टिक हा आधुनिक मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे. या संस्कृतीला हातही लावायचा नाही आणि बिचाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर तेवढी बंदी घालायची, हे हास्यास्पद आणि समस्येचे सुलभीकरण झाले. इंग्रजीत जे काही बेगडी, अनैसर्गिक असेल त्यास प्लास्टिकचे असे म्हटले जाते. जसे की प्लास्टिक अभिनय, प्लास्टिक भाषा इत्यादी. ते वर्णन या प्लास्टिक पिशव्याबंदीसही लागू पडते. त्यावर बंदी घालण्यात काहीही पुरुषार्थ नाही.
