बांगलादेशपासून शिकण्याचा मोठा धडा म्हणजे आर्थिक प्रगती होत आहे म्हणून धार्मिक असहिष्णुतेकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही.. आंतरराष्ट्रीय इस्लामी दहशतवाद्यांचे अस्तित्व नाकारण्याचा अप्रामाणिकपणा बांगलादेशात दोन्ही राजकीय पक्ष सातत्याने करीत असतात. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अलीकडच्या काळात दहशतवाद्यांविरोधात उघडलेल्या मोहिमेचा खरा रोख केवळ विरोधी पक्षावर होता.. समलिंगी संबंधांचे समर्थन करणारे, पुरोगामी विचारवंत, प्रामाणिक निधर्मीवादी, विद्वान संपादक, पत्रकार, परदेशी नागरिक, ख्रिस्ती धर्मगुरू आणि आता हिंदू पुजारी. आपल्याला खेटून असलेल्या बांगलादेशातील हा बळींचा क्रम. इस्लामी अतिरेक्यांनी त्यांची हत्या केली. आपल्या विरोधकांना जाहीरपणे ठार करणे, दगडांनी ठेचून मारणे, त्यांचे शिरकाण करणे अशा विविध मार्गानी बांगलादेशातील हा नरसंहार सुरू असून त्यास रोखण्याचा कोणताही प्रभावी मार्ग सत्ताधीशांकडे आहे, असे दिसत नाही. दोन दिवसांपूर्वी या अतिरेक्यांनी हिंदू धर्मगुरूस ठार केले. त्याआधी गेल्या आठवडय़ात या धर्माधांनी एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीस ठार केले. दहशतवाद्यांची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची ती पत्नी होती इतकाच तिचा गुन्हा. त्याआधी एका प्राध्यापकास त्याच्या घरासमोर अतिरेक्यांनी मारून टाकले. विचारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार हे त्याचे पाप. या माथेफिरूंनी एका जपानी नागरिकाचीही अशीच हत्या केली. स्थानिक इस्लामी धर्मगुंडांना समर्थन नसणे ही त्याची चूक. समलिंगी संबंधांचे समर्थन करणाऱ्या मासिकाचा संपादकदेखील या धर्मद्वेष्टय़ांकडून सुटला नाही. इतकेच काय, माहिती महाजालात मुक्त विचारांचा आग्रह धरणारेदेखील दहशतवाद्यांच्या रोषास बळी पडले. अशा तऱ्हेने गेल्या दीड वर्षांत पन्नासहून अधिक निरपराधांचे बळी बांगलादेशात गेले असून पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्याकडे यास प्रतिबंध करण्याचा काही मार्ग आहे, असे अजिबात दिसत नाही. आपल्या शेजारील देशातील ही परिस्थिती काळजी वाटावी अशी असून त्यामुळे तीबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. यामागील कारण केवळ धार्मिक नाही. ते आर्थिकदेखील आहे. १९७१ साली भारताच्या मदतीने स्वतंत्र झालेल्या या देशात शांतता सर्वार्थाने कधीही नांदली नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी जन्मतेवेळी बांगलादेशाचे वर्णन ‘बास्केट केस’ असे केले होते. त्यांच्या मते बांगलादेश हा जे जे काही नकारात्मक आहे त्यासाठी नोंद घ्यावी असा देश. असे असतानाही आर्थिक आघाडीवर या देशाने पुढे मोठी मुसंडी मारली. इतकी की २०१० साली त्याच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना संयुक्त राष्ट्र बैठकीत अत्युत्कृष्ट प्रगतीसाठी बांगलादेशाचा सत्कार करावा लागला. संयुक्त राष्ट्राने लक्षित केलेले मिलेनियम डेव्हलपमेंटचे उद्दिष्ट नियत वेळेत गाठण्याबद्दल हा सत्कार होता. अत्यंत दरिद्री म्हणून ओळखले जाणारे आफ्रिका खंडातील काही देश आणि बांगलादेश हे त्या वेळी एका तागडीत मोजले जात. तेथपासून ते लक्ष्यपूर्तीसाठी गौरव करण्यापर्यंत बांगलादेशाची प्रगती झाली. ते जमले कारण गेली तब्बल तीन दशके बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था किमान सहा वा अधिक टक्क्यांनी वाढत राहिली. आपल्या देशातील जनतेच्या अशिक्षणाचे प्रमाण लक्षात घेत बांगलादेशाने त्यानुसार स्वतसाठी विकासाचे प्रारूप तयार केले. बडय़ा देशांतील अतिबडय़ा कंपन्यांसाठी अकुशल वा अर्धकुशल कामगारांकडून अल्पखर्चात कामे करवून घेणे हे ते प्रारूप. त्याचमुळे वर्षांस सुमारे १५०० कोटी डॉलर इतक्या रकमेचे तयार कपडे बांगलादेश निर्यात करतो. वॉलमार्टपासून ते अनेक बडय़ा कंपन्यांची तयार कपडय़ांची कामे कंत्राटी पद्धतीने बांगलादेशातून केली जातात. सूक्ष्म पतपुरवठा क्षेत्रातील कार्यासाठी जगभर ओळखली जाणारी ग्रामीण बँक ही बांगलादेशी आणि या कामासाठी नोबेल पारितोषिक मिळवणारे युनूस हेदेखील बांगलादेशीच. आर्थिक आघाडीवर इतके काही होत असताना बांगलादेशाने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतही लक्षणीय प्रगती केली आणि इस्लामी असूनही महिलांवर लादल्या जाणाऱ्या मातृत्वाचा प्रवाह रोखला. त्याचमुळे अन्य इस्लामी देशांतील महिलांपेक्षा बांगलादेशीय महिलांवर तुलनेने कमी प्रसूतिप्रसंग येतात. महिलांचे सबलीकरण हेदेखील बांगलादेशाचे वैशिष्टय़. या देशातील महिलांना बुरख्यात राहण्याची सक्ती केली जात नाही आणि त्यांना शिक्षणाच्याही अधिक संधी उपलब्ध आहेत. इस्लामी जगतातील सर्वात महिलासबल देश असे बांगलादेशाचे वर्णन करता येईल इतका तो देश सुधारलेला आहे. विद्यमान पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या कडव्या प्रतिस्पर्धी आणि पूर्वसुरी बेगम खलिदा झिया या दोन्ही महिलांचा बांगला राजकारणावरील प्रभाव महिला सबलीकरणाचेच उदाहरण. तरीही बांगलादेश आज चिंताग्रस्त आहे आणि त्या देशाची स्थिती या सर्व अर्थसुधारणांवर पाणी पडेल अशी आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांस अटकाव करण्यात त्या देशातील राजकीय व्यवस्थेस सातत्याने येत असलेले अपयश हे यामागील कारण. पंतप्रधान हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग या पक्षातर्फे या वाढत्या धर्मातिरेकासाठी विरोधी बेगम खलिदा झिया आणि त्यांच्या बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या राजकारणास जबाबदार धरले जात आहे. परंतु ते अर्धसत्य आहे. याचे कारण या दोन्ही पक्षांनी वाढत्या इस्लामी अतिरेकाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. अर्थात यातील दोषाचा मोठा वाटा बेगम खलिदा झिया यांच्याकडे जातो. त्यांचा पक्ष जमात ए इस्लामी या बंदी घातलेल्या संघटनेचा सहकारी आहे. ही संघटना मूळची पाकिस्तानी. भारतापासून स्वतंत्र होत असताना त्या देशात ती स्थापन केली मौलाना अब्दुल्ला अल मौदुदी यांनी. पाकिस्तान आणि पुढे बांगलादेशात कडव्या इस्लामची राजवट स्थापन करणे हा तिचा उद्देश. ती इतकी कडवी होती, आणि आहेही, की त्या वेळी पाकिस्तानचे झुल्फिकार अली भुत्तो यांना तीवर बंदी घालून मौलाना मौदुदी यास तुरुंगात डांबावे लागले होते. याच संघटनेचे आणि नंतर तिच्या सहानुभूतीदारांचे बोट पकडून बांगलादेशात अल कुदा ते आयसिस अशा अनेक संघटनांनी प्रवेश केला. परंतु आंतरराष्ट्रीय इस्लामी दहशतवाद्यांचे अस्तित्व नाकारण्याचा अप्रामाणिकपणा बांगलादेशात दोन्ही राजकीय पक्ष सातत्याने करीत असतात. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अलीकडच्या काळात या दहशतवाद्यांविरोधात मोहीम उघडली खरी. परंतु त्यांच्या या मोहिमेची मजल कथित दहशतवाद्यांना वा त्यांच्या समर्थकांना तुरुंगात डांबण्याच्या पलीकडे जात नाही. या दहशतवाद्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. अपवाद फक्त एकच. जमात ए इस्लामीच्या समर्थकांचा. २०१० साली पंतप्रधानांनी त्यांच्याविरोधात एका लवादाचीच नेमणूक केली आणि एकापाठोपाठ एक जमाते सदस्यांना फासावर लटकावण्याचा सपाटा लावला. मोतीवुर रहमान नियाझी या जमात नेत्यास मे महिन्यात दिलेली फाशी हे यातील शेवटचे उदाहरण. नियाझी याच्यावर युद्धगुन्हेगारीचा आरोप होता. परंतु ज्या पद्धतीने तो सिद्ध केला गेला त्याबाबत बांगलादेशात नाराजी असून त्यामुळेही इस्लामी धर्मातिरेक्यांचे समर्थन क्षेत्र वाढू लागले आहे. तेव्हा अशा तऱ्हेने या दोन्ही पक्षांचे राजकारण हे त्यापासून काही शिकावे असे आहे. यातील सर्वात मोठा धडा म्हणजे आर्थिक प्रगती होत आहे म्हणून धार्मिक असहिष्णुतेकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. सत्ताधारी पक्षांनीच राजकीय सोयीसाठी धार्मिक असहिष्णुतेचा आधार घेतला असेल तर आज ना उद्या त्याची किंमत मोजावीच लागते आणि ती मूळ पापाच्या व्यस्त प्रमाणात असते. याचाच अर्थ असा की देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना सकल राष्ट्रीय सांस्कृतिक सभ्यता निर्देशांक वाढेल याचीही खबरदारी घ्यावीच लागते. नपेक्षा समाजाच्या आर्थिक सुबत्तेबरोबर सनातनीही सुदृढ होत जातात आणि ते संकट आर्थिक संकटापेक्षाही अधिक गंभीर होते.
