गुजरातचे औद्योगिक क्षितिज विस्तारणाऱ्या जामनगर तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाइतकाच, नाणारचा संभाव्य प्रकल्प कोकण व महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान हे एकापेक्षा अधिक कारणांनी अभिनंदनास पात्र ठरतात. सौदी अरेबियाच्या अराम्को कंपनीने भारतीय सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांबरोबर कोकणातील नाणार येथे तेल शुद्धीकरण कारखाना काढण्याचा केलेला करार हे यातील सर्वात ताजे कारण. या करारासाठी धोरणात्मक आखणी ही प्रधान यांची होती. या धोरणास अनेक पदर आहेत आणि ते सर्वच्या सर्व भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. पण हेच केवळ त्यांच्या अभिनंदनामागील कारण नव्हे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारातील जे काही एकाच हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे कार्यक्षम, अभ्यासू आणि दीर्घधोरणी मंत्री आहेत त्यात प्रधान यांचा क्रमांक अव्वल असेल. वास्तविक आसपास वचावचा करणाऱ्या, मोदींचे लांगूलचालन करण्यातच धन्यता मानणाऱ्यांची भाऊगर्दी असताना आपण बरे आणि आपले काम बरे या वृत्तीने इमानेइतबारे आपले खाते चालवणे सोपे नाही. खेरीज या खात्याच्या मंत्र्यावर बडय़ा उद्योगघराण्यांच्या हितसंबंधांची काळी सावली पडलेली असते. काँग्रेसच्या काळातील एक मंत्री तर देशाचे नव्हे तर तेल उद्योगाशी संबंधित एका उद्योगपतीचेच मंत्री असल्यासारखे वागत. यातील काहीही प्रधान यांच्याबाबत झालेले नाही. प्रधान यांच्या कौतुकामागील हे आणखी एक कारण. हे झाले त्यांच्या एकंदर कारकीर्दीविषयी. आता त्यांच्या ताज्या करारासंदर्भात विवेचन. सौदी अराम्को ही जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी. एक्झॉन मोबील या खासगी क्षेत्रातील जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या (पहिली अर्थातच अ‍ॅपल) बलाढय़ कंपनीपेक्षा सौदी अराम्को १६ पट मोठी आहे. जगाच्या दैनंदिन तेल बाजारात साधारण ३० टक्के वाटा सौदी अरेबियाचा असतो. म्हणजे तो सौदी अराम्कोचा असतो. याचा अर्थ या कंपनीवर सौदी राजघराण्याची पूर्ण मालकी आहे. फ्रान्स, अमेरिका आणि आफ्रिकेतील काही देशांत या कंपनीने मोठय़ा प्रमाणावर तेल शुद्धीकरण क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू केली असून अमेरिका, फ्रान्सइतकीच मोठी गुंतवणूक ही कंपनी भारतात करू पाहते. ती रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नाणार येथील संभाव्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात असेल. साधारण ४,४०० कोटी डॉलर इतकी ही गुंतवणूक आहे आणि त्यातील निम्मा वाटा सौदी अराम्कोचा असेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर या प्रकल्पातून दररोज तब्बल १२ लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक ते नाप्था अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. भारताला सध्याच्या अशक्त विकास दराच्या काळात दिवसाला ४० लाख बॅरल्स इतके तेल आयात करावे लागते. त्यातील आठ लाख बॅरल्स इतके तेल तर एकटी सौदी अराम्को पुरवते. स्वदेशीच्या नावाने कितीही आदळआपट केली तरी आपल्या देशात खनिज तेल नाही. त्यामुळे आपणास लागणाऱ्या खनिज तेलापैकी तब्बल ८२ टक्के तेल आयात करण्यापासून आपणास तरणोपाय नाही. आपण नऊ टक्क्यांपर्यंत आपला विकास दर नेऊ इच्छितो. निदान आपले स्वप्न तरी तसे आहे. त्याची पूर्तता करावयाची असेल वा निदान त्या लक्ष्याच्या जवळपास तरी जावयाचे असेल तर आपणास दिवसाला एक कोटी बॅरल्स इतक्या तेलाची गरज भासेल. तसे झाल्यास जगातील सर्वाधिक तेलपिपासू देशांपैकी आपण एक असू. अशा वेळी देशांतर्गत पातळीवरच तेलाची इतकी गरज भागवणारा प्रकल्प उभा राहात असेल तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. पन्नासच्या दशकात पंडित नेहरू आणि केशवदेव मालवीय यांनी तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळासारख्या संस्था जन्माला घातल्या आणि मुंबईत भर समुद्रात बॉम्बे हायचा घाट घातला म्हणून आपली त्यानंतरची चार-पाच दशके विनासायास पार पडली. तेव्हा भविष्यवेधी दृष्टिकोनातूनच नाणार प्रकल्पाचा विचार करावयास हवा. तसा तो केल्यास या प्रकल्पाचे मोठेपण एका घटकातून ठसठशीतपणे समोर येते. हा घटक म्हणजे रिलायन्स समूहाचा जामनगर येथील प्रकल्प. या एका प्रकल्पाने गुजरातच्या औद्योगिक क्षितिजाचे चित्र पालटले. नाणार येथील संभाव्य प्रकल्प महाराष्ट्राचा जामनगर ठरू शकतो. ही तुलना केवळ औद्योगिक गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाची नाही. तर या प्रकल्पातून होणाऱ्या शुद्ध खनिज तेल उत्पादनाच्या अनुषंगानेदेखील ही बाब महत्त्वाची. रिलायन्सच्या जामनगर प्रकल्पातून दररोज १२ लाख ४० हजार बॅरल्स इतके शुद्ध तेल उत्पादन होऊ शकते. ही या प्रकल्पाची अलीकडच्या काळातील वाढवलेली क्षमता. हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण कारखाना आहे. त्या तुलनेत नाणार प्रकल्पाची सुरुवातीचीच क्षमता १२ लाख बॅरल्स इतकी असेल. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण सरकारी मालकीच्या अथवा अन्य कोणत्याही उद्योगसमूहाच्या इतक्या मोठय़ा प्रकल्पाच्या अभावी या क्षेत्रावर एकाच उद्योगसमूहाची मक्तेदारी तयार झाली होती. खेरीज हा उद्योगसमूह या प्रकल्पातून तयार होणारे शुद्ध तेल भारतातच विकेल याची हमी नव्हती आणि नाही. देशातील तेलविक्रीवर दरमर्यादा आल्यावर या तेलास आपल्या शेजारील देशांची बाजारपेठ आकर्षक वाटली, हा इतिहास आहे. अशा वेळी इंधन तेलासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्रावर कोणा एकाची मालकी राहू नये, यासाठी आपणास अशाच एका मोठय़ा प्रकल्पाची गरज होती. सौदी अराम्कोच्या साह्य़ाने उभा राहणारा नाणार प्रकल्प ही गरज भागवेल. यात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तीन सरकारी कंपन्यांची ५० टक्के मालकी असणार आहे, ही बाबदेखील महत्त्वाची. अन्य ५० टक्के गुंतवणूक सौदी अराम्कोची असेल. खेरीज या प्रकल्पातून मोठय़ा प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने महत्त्वाची असतात. त्यावरही आपल्याकडे एका खासगी उद्योगसमूहाची मक्तेदारी होती. ऐंशीच्या दशकात या मक्तेदारीवरून काय काय झाले, हे सर्वश्रुत आहेच. तेव्हा नाणार प्रकल्पाने हे अनेक मुद्दे निकालात निघतील. म्हणून हा प्रकल्प आणि धर्मेद्र प्रधान यांचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा तसेच अभिनंदनीय ठरतो. आता मुद्दा या प्रकल्पाच्या विरोधकांचा. शिवसेनेत असताना अन्य पक्षांकडे पाहात डोळे मिचकावत काँग्रेसमध्ये जाऊन भाजपचा हात धरल्यानंतरही नक्की काय करायचे आहे आणि काय मिळणार आहे याच्या विवंचनेत असणारे नारायण राणे आणि खुद्द शिवसेना यांचा या प्रकल्पास विरोध आहे. तो कोणत्याही तात्त्विक वा सद्धांतिक कारणांसाठी नाही. तशी काही कारणे असतील इतका या दोघांचा वकूब नाही. काही कंत्राटे पदरात पडली की यांचा विरोध शांत होतो, असा एन्रॉनपासूनचा इतिहास आहे. तो ताज्या वर्तमानात बदलेल अशी आशा बाळगावी असे काही घडलेले नाही. पण या दोघांच्या विरोधास किती भीक घालावी याचा पूर्ण अंदाज सुदैवाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. म्हणूनच कसलीही फिकीर न बाळगता त्यांनी हा प्रकल्प रेटणे सुरू ठेवले असून धर्मेद्र प्रधान यांनी सौदी अराम्कोशी केलेला करार याचीच साक्ष देतो. या प्रकल्प विरोधकांकडे त्यांनी असेच दुर्लक्ष करावे. भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात तत्कालीन केंद्रीय मंत्री केशवदेव मालवीय यांचे नाव आदराने घेतले जाते. सौदी अराम्कोचा प्रकल्प प्रत्यक्षात उभा राहिला, तर प्रधान यांचे नावदेखील त्याच मालिकेत घेतले जाईल. या अर्थाने ते या क्षेत्राचे खरे ‘प्रधान सेवक’ ठरतील.
