टाळेबंदी व्यापक प्रमाणात शिथिल करणे आता किती निकडीचे बनलेले आहे, यावर परदेशाप्रमाणेच भारतातही विचारमंथन गेले काही दिवस सुरू आहे. महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्याच्या बऱ्याच आधी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशासारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा पिछाडीवरील राज्यांनी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून काही प्रमाणात धाडस आणि इच्छाशक्ती दाखवून दिली होती. परंतु आता उत्तर प्रदेश सरकारने या मुद्दय़ावर कामगारांसाठी आठऐवजी १२ तासांच्या पाळीचा नियम मागे घेतला आहे. यासंबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर यासंबंधीचा आदेश योगी आदित्यनाथ सरकारने मागे घेतला. मात्र, कामगार कायदे शिथिल करण्यासाठीचा स्वतंत्र अध्यादेश अद्याप मागे घेण्यात आलेला नाही. या अध्यादेशानुसार, जवळपास ३८ कामगार कायदे स्थगित करून केवळ चारच चलनात ठेवले. मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रातही कामाचे तास वाढवणारे आदेश जारी झाले. कायदे अशा प्रकारे स्थगित करणे किंवा कामाचे तास वाढवणे हे कामगारविरोधी असल्याची चर्चा माध्यमांत अजूनही सुरू आहे. उद्योगचक्र आणि त्या माध्यमातून अर्थचक्र, रोजगारचक्र सुरू करण्यासाठी अशा प्रकारचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे निर्णय आवश्यक आहेत हे होते विरोधी मत. उत्तर प्रदेशात उद्योगक्रांतीची स्वप्ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पाहात आहेत. स्वगृही परतलेल्या स्थलांतरित मजूर/ कामगारांच्या संख्येच्या जोरावर हे साध्य होऊ शकेल, असा त्यांचा दावा. धोरणसातत्य हा आदित्यनाथांचा स्थायीभाव कधीच नव्हता. आता याच स्वगृही परतलेल्या मजुरांना एकतर न स्वीकारणे किंवा परत जायला सांगणे असेही उद्योग त्यांच्याच प्रशासनामार्फत सुरू झाले आहेतच. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या भाजपशासित राज्यांतील कामगार कायदेबदलांच्या विरोधात ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघ परिवारातील संघटनेने शिंग फुंकले आणि २० मे रोजी या मुद्दय़ावर इतर काही कामगार संघटनांसह आंदोलनार्थ रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला. महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, ओदिशा या राज्यांत कामाचे तास वाढवण्याच्या मुद्दय़ाविरोधातही याअंतर्गत आंदोलन होत आहे. या आंदोलनामुळे विशेषत: गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील कामगार कायद्यांचे धोरण काय राहणार, हे तपासण्याची गरज आहे. आठ तासांऐवजी १२ तासांची पाळी करण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, टाळेबंदी निकषांमुळे कारखान्यांमध्ये, कंपन्यांमध्ये विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक मनुष्यबळ ठेवता येत नाही. अशा परिस्थितीत किमान कामगार आणि किमान उत्पादनाचा मेळ साधायचा झाल्यास कामाचे तास वाढवणे हा एक पर्याय ठरतो. त्यातून कामगारांची पिळवणूक होते आहे असा आक्षेप उद्भवतो. परंतु त्याचबरोबर, कामगारांना यानिमित्ताने कामाच्या ठिकाणी येता येईल आणि टाळेबंदीतून बाहेर पडण्याचे एक दार किलकिले होईल हेही खरेच. मध्य प्रदेश सरकारने ‘वाढीव तासाबद्दल वाढीव वेतन’ असा आदेश काढला आहे. या सगळ्याला कामगारविरोधी ठरवणे प्राप्त परिस्थितीत खरोखरच व्यवहार्य आहे का याचाही विचार व्हायला हवा. सार्वजनिक उद्योगांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या प्रस्तावित प्रवेशालाही भारतीय मजदूर संघाने विरोध केला आहे. खासगीकरणाला व उदारीकरणाला असा विरोध १९९१ आणि १९९९मध्येही झाला होताच. अशा मुद्दय़ांवर मात्र अतिडावे आणि अतिउजवे यांचे विलक्षण मतैक्य झालेले नेहमीच दिसून आले आहे. त्यातूनच एक पाऊल पुढे नि दोन मागे असे प्रकार घडत राहतात, ज्यातून उद्योगचक्र ईप्सित वेगाने सरकत मात्र नाही.
