कानपूरपासून काही अंतरावर उत्तर प्रदेश पोलिसांवर झालेल्या नृशंस हल्ल्यात एका उपअधीक्षकासह आठ पोलिसांची झालेली हत्या त्या राज्यात फोफावलेल्या ‘बाहुबली’ विकृतीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी ठरते. भारतात रूढार्थाने ज्याला ‘संघर्षमय अशांत क्षेत्र’ (कॉन्फ्लिक्ट झोन) म्हणतात, त्यामध्ये जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील काही राज्यांचे मोजके भाग येतात. मध्य भारतातील राज्यांचे नक्षलग्रस्त सीमावर्ती भागही यात मोडतात. परंतु अशांत क्षेत्र नसूनही उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांत पोलिसांना वारंवार लक्ष्य केले जाते. उत्तर प्रदेशचे वैशिष्टय़ म्हणजे येथे योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार बहुमताने निवडून आले आहे. परंतु मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाचा असला, तरी येथील बाहुबली मंडळी सत्ताधीशांशी जुळवून घेत आपापली समांतर गुन्हेगारी साम्राज्ये चालवतच असतात आणि वर्षांनुवर्षे त्यांच्या मुजोरीला आळा घालण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. भारतास सर्वाधिक पंतप्रधान देणारे राज्य, लोकसभेत सर्वाधिक खासदार पाठवणारे राज्य ही उत्तर प्रदेशची राजकीय ओळख. पण त्यापलीकडे फार लिहावे अशी परिस्थितीच नाही. राजकीय पक्षांनाही खासदारांच्या संख्येतच रस. अलीकडे जवळपास कोणत्याच पक्षाला या राज्यात सत्ता राखणे जमलेले नाही. कारण कोणत्याही पक्षाने - भाजप, सप, बसप आणि काँग्रेस - या राज्यातील समांतर व्यवस्थेला लगाम घालण्याचा गांभीर्याने विचार केला नाही. त्यामुळेच या राज्यात कधी एखाद्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला जमावाकडून ठेचून मारले जाते; बाहुबली व्यवस्थेतूनच आमदारकी मिळालेला एखादा बलात्कार करतो आणि संबंधित खटल्यातील पीडितेसह अनेकांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करतो. उत्तर प्रदेशात काही सुपीक विभाग आहेत. नोएडासारख्या संपन्न औद्योगिक वसाहती आहेत. असे कृषी किंवा औद्योगिक रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध असूनदेखील सर्वाधिक स्थलांतरितांचा उद्भव याच राज्यातून होतो आणि हे लोंढे इतर राज्यांत जातात. हे कसे? या सगळ्याच्या मुळाशी कानपूरसारखी प्रकरणे आहेत. परवाच्या या हल्ल्याचा सूत्रधार विकास दुबे हा तर असीम क्रौर्य असलेला कुख्यात गुंड. २००१मध्ये त्याने तत्कालीन भाजपच्या संतोष शुक्ला नामक राज्यमंत्री दर्जाच्या आमदाराला पोलीस ठाण्यात पाठलाग करून पोलिसांसमक्ष ठार केले होते. अनेक खून, खुनाचे प्रयत्न, खंडणी प्रकरणांमध्ये तो आरोपी आहे. पण कोणीही त्याच्याविरुद्ध ठोस पुरावा सादर करण्याची हिंमत करू शकत नाही. कारण राजकीय नेते, पोलीस यांच्याशी संधान बांधून त्याने आपले साम्राज्य उभे केले आहे. पोलिसांतील त्याच्याच एका ‘खबरी’ने कानपूर हल्ल्याच्या आधी पोलिसांच्या हालचालीची माहिती दुबेला पुरवली. पोलीस निव्वळ चौकशी करण्यासाठी गेले त्यामुळे शस्त्रसज्ज नव्हते. याचा फायदा दुबेने घेतला. या माणसाकडे स्वत:ची छोटीशी फौज आहे. त्यातील युवकांकडे नेपाळमधून चोरटी आयात केलेल्या एके-४७ सारख्या स्वयंचलित बंदुका आहेत. उत्तर प्रदेशात अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये असे अनेक विकास दुबे उजळ माथ्याने आणि बेडर मुजोरीने वावरत आहेत. घटना घडून ४८ तास उलटून गेल्यानंतर विकास दुबेची एक इमारत जमीनदोस्त झाली खरी, पण या गुंडाचा ठावठिकाणा लागू शकला नव्हता. ही बाब पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते. इतर कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कौतुक अनेकदा केलेले आहे. उत्तर प्रदेश गुंतवणुकीस कसे सुयोग्य राज्य आहे, असे मोदी अलीकडेच म्हणाले होते. निव्वळ उद्योगस्नेही धोरणे बनवून किंवा उत्तम योजना कागदावर आखून एखादे राज्य उद्योगप्रधान होत नसते. मोदींनी ज्या राज्यांसाठी विलक्षण कष्ट घेतले ते गुजरात, आपले महाराष्ट्र, भाजपचीच सत्ता असलेले कर्नाटक हे राज्य.. ही सगळीच अंतर्गत शांतता, उद्यमशीलता, सहकार या गुणांच्या आधारावर उद्योगप्रधान बनली. उत्तर प्रदेशात गुंतवणूकदार कशाला येतील? कानपूरसारख्या शहराबाहेर पोलिसांवर हल्ला होतो तेव्हा त्या शहराचे किंवा राज्याचे समाजस्वास्थ्य किती बिघडलेले आहे हे वेगळ्याने सिद्ध करण्याची गरजच उरत नाही. सुस्थिर योगी आदित्यनाथांनी ही परिस्थिती बदलण्याचे किंवा सुधारण्याचे प्रयत्न आजवर तरी केलेले नाहीत. गेल्या मार्च महिन्यात त्यांच्या सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केल्यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांकडून यशोगाथा कथन झाले. यात कुंभमेळा, गुंतवणूक परिषद, संरक्षण सामग्रीमेळा आदींचा उल्लेख झाला. ते ठीकच. पण त्याहीपुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आमूलाग्र सुधारली आहे. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करताना आम्ही गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचे भय उत्पन्न करण्यात यशस्वी झालो आहोत. सर्वसामान्य जनमानसात विश्वास निर्माण झाला आहे.. एरवी हास्यास्पद ठरू शकणारा हा दावा आता शोकात्मक ठरू लागला आहे. उत्तर प्रदेशाबाबत असंख्य प्रश्नांना अनुत्तरित ठेवणाऱ्या त्या राज्यातील राजकीय नेतृत्वाबरोबरच, देशपातळीवरील राजकीय पक्षांचेही हे सामूहिक अपयश आहे.
