कोविड-१९ बाधितांची आणि मृतांची संख्या महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरातमध्ये सर्वाधिक आहे. यातही अहमदाबाद शहरातील स्थिती चिंताजनक बनल्यामुळे आता येथे टाळेबंदीअंतर्गत साथसोवळ्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निमलष्करी दलाला (राज्य राखीव पोलीस दल) पाचारण करावे लागले. याशिवाय केंद्राकडून सीमा सुरक्षा दलाच्या चार आणि औद्योगिक सुरक्षा दलाची एक तुकडी धाडण्यात आली आहे. देशातील अशांत क्षेत्रे म्हणून घोषित झालेल्या काही भूभागांव्यतिरिक्त, केवळ साथ आटोक्यात आणण्यासाठी अशा प्रकारे निमलष्करी दलांना पाचारण करावे लागलेले अहमदाबाद हे पहिले महत्त्वाचे शहर. म्हणजे येथील साथ आटोक्यात आणण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक पोलीस अपयशी ठरल्याची ही कबुलीच आहे. त्या शहरात सात दिवसांच्या कठोर टाळेबंदीला गुरुवारी सुरुवात झाली. या काळात केवळ औषधे आणि दूध इतक्याच वस्तू विकणारी दुकाने सुरू राहतील. भाजीपाला, धान्य, इतर जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, तसेच घरपोच सेवाही पूर्णपणे बंद राहणार आहे. इतकी वेळ आली, यात नागरिकांकडून सहकार्याचा अभाव हा मुद्दा आहे, तसेच प्रशासनाचे अपयश हाही मुद्दा आहे. गुजरातच्या उच्च प्रशासकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांत प्रचंड उलथापालथी झाल्या. अहमदाबाद महानगरपालिकेची कोविड नियंत्रण जबाबदारी पार पाडण्यासाठी डॉ. राजीव कुमार गुप्ता या वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची खास नियुक्ती झाली. करोनाबाधिताच्या संपर्कात आल्याचे कारण देऊन त्या शहराचे महापालिका आयुक्त विजय नेहरा यांना १४ दिवसांच्या विलगीकरण रजेवर पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे अहमदाबाद महापालिकेची जबाबदारी गुजरात नौकानयन महामंडळाचे मुख्याधिकारी मुकेश कुमार हे प्रभारी म्हणून सांभाळत आहेत. सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या प्रधान सचिव जयंती रवी यांचे अधिकार सीमित करण्यात आले असून, राज्यातील कोविड नियंत्रणाची जबाबदारी आता पंकज कुमार या आणखी एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे. पंतप्रधान तसेच केंद्रीय गृहमंत्री हे दोघेही गुजरातचेच. त्यांच्या प्रभावाने गुजरातेत चीन, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पाहुणे म्हणून डोकावतात तोवर ठीक. परंतु विजय रूपाणी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असले, तरी वरील बहुतेक फेरबदल दिल्लीच्या आदेशाने झालेले आहेत! मध्यंतरी रूपाणी यांनासुद्धा काही काळ ‘विलगीकरणा’त राहावे लागले. मात्र त्यानंतर गुजरातेतील कोविड साथ हाताबाहेर जाऊ लागली, त्याचे काय करणार? आज गुजरातेतील कोविड मृत्युदर सहा टक्के म्हणजे देशात सर्वाधिक आहे. केंद्रीय नेत्यांच्या अतिहस्तक्षेपामुळे गुजरातमध्ये अशी वेळ; तर तिकडे बंगालमध्ये केंद्राशी सतत संघर्षांत राहिल्याचा एक दुष्परिणाम म्हणजे, तेथील बाधितांची संख्याही वाढू लागली आहे. दिल्लीतील सत्ताधीशांशी संघर्ष मांडण्याच्या नादात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय पथकाच्या हेतू आणि क्षमतेविषयी शंका घेतली, जी अनाठायी होती. बंगालमधून येणारी आकडेवारी विश्वासार्ह नाही, असा आक्षेप केंद्रीय आरोग्य आरोग्य विभागाने सप्रमाण घेतल्यानंतर आणि त्याबद्दल राज्य सरकारला इशारा दिल्यानंतर मात्र ममतादीदी वरमल्या असाव्यात. १८ एप्रिल रोजी त्या राज्याचे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा यांनी २३३ बाधित आणि १२ बळी जाहीर केले होते. हा आकडा बंगालची लोकसंख्या आणि लोकसंख्या-घनता पाहता अत्यल्प होता. त्यामुळेच खातरजमा करण्यासाठी केंद्रीय पथक पाठवले गेले. बंगालच्या बाबतीत आणखी एक तांत्रिक मुद्दा म्हणजे, निव्वळ करोनाने दगावलेल्यांचा आकडा वेगळा आणि जुनाट विकार असलेल्या व कदाचित त्यामुळेच करोनामुळे दगावलेल्यांचा आकडा वेगळा जाहीर केला जाई. यातून नेमके किती करोनाबळी राज्यात आहेत, हे कळतच नव्हते. ती चूक आता सुधारण्यात आली असली, तरी संघर्षांत काही दिवस वाया तर गेलेले नाहीत ना, हा प्रश्न उरतोच.
