06 March 2021

News Flash

आत्मपरीक्षण कोणी करायचे?

निवडणूक आयोगाने या पक्षालाच चार खडे बोल सुनावले.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमधील घोळामुळेच भाजपला देशाच्या विविध राज्यांत मोठे यश मिळाले, असा आरोप करणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे मत विचारात घेण्याऐवजी, निवडणूक आयोगाने या पक्षालाच चार खडे बोल सुनावले. या पक्षाला आत्मपरीक्षण करण्याचा अनाहूत सल्लाही निवडणूक आयोगाने दिला आहे. हे आक्षेप पुन्हा वर आले, याचे कारण मात्र मध्य प्रदेशात होते. भिंड जिल्हय़ातील अटेर येथील पोटनिवडणुकीपूर्वी चाचणी मतदानयंत्रातून भाजपलाच मते जातात, हे समाजमाध्यमांवर उघड झाल्याने याच निवडणूक आयोगाने भिंडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून टाकली. आणखी १९ जणांवर कारवाईही सुरू केली. हे सारे कमी म्हणून की काय, यापुढील काळात ‘अधिक सुरक्षित’ मतदानयंत्रांच्या खरेदीसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचेही आयोगाने जाहीर केले आहे. एखादे मतदानयंत्र सदोष सापडले, याचा अर्थ प्रत्येकच यंत्र तसेच असल्याचा आरोप करणे हे जसे असमंजसपणाचे, पूर्वीप्रमाणे मतदान चिठ्ठीद्वारेच करण्याचा हट्ट करणेही मागासलेपणाचे; हे खरे. पण म्हणून आपली संपूर्ण यंत्रणा अतिशय कार्यक्षम व निर्दोष आहे, असा दावा आयोगाने तरी का करावा? बरे, तसे करायचे तर भिंडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून आपलीच बाजू दुबळी असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली का द्यावी? मतदानयंत्रांबद्दल आक्षेप पराभवामुळेच आला, हे क्षणभर मान्य केले, तरीही त्यात तथ्यच नाही, असे म्हणून हात झटकण्यापेक्षा या प्रकरणी अधिक पारदर्शकता दाखवण्याची तयारी दाखवणे अपेक्षित होते. परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध कुणी ‘ब्र’ जरी काढला, तरी त्यास कोंडीत पकडण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आपणहून पुढाकार घेताना दिसतात. राजकीय पक्ष आत्मपरीक्षण करतातच. बसप नेत्या मायावती यांनी पराभवाचे खापर मतदानयंत्रावर फोडल्याने त्यांच्याच पक्षात थेट नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. उत्तर प्रदेशात अवघे एकोणीस आमदार निवडून येणे ही नामुष्की असून त्यास मायावती याच जबाबदार असल्याचे मत पक्षातीलच काहींनी व्यक्त केले आहे. मात्र काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनी मतदान शिक्का मारूनच करायला हवे, अशी मागणी करताना, जगात कोठेही इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली जात नसल्याचा शोध लावला आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणूक या प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकून राहण्यासाठी यंत्रणेतील पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची असते. तशी ती बऱ्याच प्रमाणात दिसून येतेही, परंतु नवी- ‘कोणत्याही फेरफाराला दाद न देणारी’ यंत्रे खरेदी करण्याची वेळ का आली, ही गोष्ट निवडणूक आयोगाने लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी  आयोगाकडे या यंत्राबाबतची संपूर्ण माहिती मागितली आहे. त्याबाबत सामोपचाराने वागण्याऐवजी या घटनात्मक दर्जा असलेल्या आयोगाने, एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे तक्रारदारांनाच त्यांची जागा दाखवण्याचा प्रयत्न करणे हे विशोभितच म्हटले पाहिजे. काळाबरोबर नव्या यंत्रणा निर्माण करणे आणि त्या अधिक पारदर्शक कशा होतील, याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असताना, आपण कधीच चुकत नाही, असा हट्टाग्रह आयोगाला न शोभणारा असाच.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2017 3:17 am

Web Title: electronic voting machines mess
Next Stories
1 गेंडय़ाच्या कातडीचे अधिकार
2 न्यायालयात गुणसूत्रे..
3 ..आणि आपण म्हणे आधुनिक!
Just Now!
X