नोटाबंदीची पाश्र्वभूमी, रोडावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि काहींबाबतीत अतार्किक आणि अनाकलनीय अशी अमेरिकन अध्यक्षांची ट्रम्पनीती, अशा संक्रमणावस्थेत २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर झाला. नोटाबंदीचा वित्तीय वर्षांअखेरीस होणाऱ्या परिणामांचा धूसर अंदाज आणि वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) लांबलेली अंमलबजावणी या दोन कारणांनी यंदाचे अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण म्हणजे अंधारात चाचपडत पाऊल टाकण्यासारखेच होते. जीएसटीच्या लांबलेल्या अंमलबजावणीमुळे फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या कल्पनेला आणि परिणामत: महसूल उत्पन्नाचे स्रोत एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या उद्देशाला खीळ बसली आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे सरकारने वित्तीय शिस्त पाळण्याचे दिलेले संकेत. वित्तीय तूट ३.२ टक्के व त्यानंतरच्या वर्षांत ३ टक्के ठेवण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी उद्धृत केले. हे संकेत स्वागतार्ह तर आहेतच शिवाय यामुळे मूडीज आणि स् टॅंडर्ड आणि प्युअरसारख्या पतसंस्थांपुढे भारताची बाजू बळकट होऊ शकते. आजपर्यंत या संस्थांचे स्टॅंडर्ड (दर्जा) आणि मूड (कल) हे भारताच्या पथ्यावर पडणारे कधीच नव्हते. खनिज तेलाच्या किमतीमधून अर्थव्यवस्थेला मिळणारा फायदा आगामी आर्थिक वर्षांत बंद होणार असल्याचे चिन्ह आहे. ढासळत्या पेट्रोलचे भाव मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडले. परंतु आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. पेट्रोलच्या भावाने उभारी घेतल्यावर त्यावरचा कर कमी न करून या सरकारने आपली तूट कमी ठेवण्याची मखलाशी साधली. खनिज तेलाचे कोसळलेले भाव आणि किंचित प्रमाणात रुपयाचा घसरलेला दर याची सांगड घालताना पेट्रोल आणि डिझेल दोन्हीवरचा आकारलेला अबकारी कर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वसूल केला गेला की ही तूट सहजपणे भरून निघावी. येत्या वर्षांत खनिज तेलाचे भाव प्रति पिंप पन्नास ते पासष्ट डॉलरदरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत सरकार वित्तीय तूट अपेक्षित मर्यादेत कशी ठेवणार? त्यासाठी र्निगुतवणुकीचे आतापर्यंतचे सर्वोच्च म्हणजे ७२,००० कोटीचे लक्ष्य साधणे सरकारला भाग आहे. वसंत पंचमीच्या दिवशी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री जेटली यांनी आपली दशसूत्री जाहीर केली. आपल्या दशसूत्रीत मनरेगासाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद, ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटींची तरतूद, ५० हजार ग्रामपंचायती गरिबीमुक्त करण्याची घोषणा, पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद, पीक कर्जासाठी १० लाख कोटींचे लक्ष्य, सर्वप्रकारच्या वाहतुकीसाठी २ लाख ४१ हजार कोटी खर्चाची तरतूद, त्यात राष्ट्रीय महामार्गासाठी ६४ हजार कोटी अशा विकासाभिमुख घोषणा केल्या. अर्थसंकल्पात पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून कोणतीही लोकप्रिय योजना घोषित करण्याचे सरकारने टाळले. शिवाय योजना दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवून एक प्रकारची सचोटी सरकारने दाखविली. रेल्वेविषयी अर्थसंकल्पात ६० हजार स्टेशनात सौर ऊर्जा, रेल्वेमध्ये सुरक्षा, विकास आणि स्वच्छतेवर भर, बायो टॉयलेट आणि ३५०० किलोमीटरचा नवीन लोहमार्ग अशा योजनांवर कोणत्याही तऱ्हेची भाववाढ न करता भर दिला जाणार आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी, केंद्र आणि राज्य यांनी अनुदानाच्या योजना राबविण्याऐवजी ठरावीक पातळीपर्यंतच्या गरिबांना किमान उत्पन्न म्हणून सरसकट काही रक्कम देण्याचा, ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ (यूबीआय) योजनेचा ऊहापोह केला होता. जनधन, आधार आणि मोबाइल या त्रिसूत्रींच्या आधारे अजिबात गळती न होता ही योजना राबविता येणे शक्य आहे. एकंदर सरकारचा होरा पाहता पुढील वर्षी अशी योजना आल्यास आश्चर्य वाटू नये. ही एक प्रभावी कल्पना असली तरी सरसकट सर्वच नागरिकांच्या गरजा समान नसल्याने भारतासारख्या खंडप्राय देशात असा उपाय आजतरी तार्किक वाटत नाही. अर्थसंकल्पात वैयक्तिक प्राप्तिकरात केलेला किरकोळ बदल म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. शिवाय जो पगारदार ५० लाख ते एक कोटी रुपये उत्पन्न मिळवतो त्याच्यावर १० टक्के अधिभार लावणे म्हणजे सचोटीचा व्यवहार करणाऱ्याला शिक्षा देण्यासारखे आहे. खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होणारा रुपया अशा परिस्थितीत अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांना जाचक व्हीसा अटींमुळे धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुढील काळात निर्यातीवर आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगारावर बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे काहीशा सुस्थितीत असलेल्या परकीय गंगाजळीला धोका आहे. अशावेळी सरकारने मुत्सद्दीपणा दाखवून या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
