News Flash

कर समाधान : उद्गम कर अर्थात ‘टीडीएस’च्या तरतुदी  

उद्गम कर हा ठरावीक रकमेच्या वर पैसे देताना ठरावीक टक्के वजा करावा लागतो.

Provision for TDS
भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढल्यास ती रक्कम करपात्र असते.

प्राप्तिकर कायद्यात उद्गम कराला खूप महत्त्व आहे. करदाता आपला कर हा अग्रिम कराच्या रूपाने आणि स्वनिर्धारण कराच्या रूपाने भरत असतो. अग्रिम कर हा त्रमासिक कालाने भरावा लागतो तर स्वनिर्धारण कर हा विवरणपत्र दाखल करताना, म्हणजेच वर्षांतून एकदाच, भरावा लागतो. सरकारला मात्र खर्च करण्यासाठी वर्षभर पैसे हवे असतात. हे पैसे वेळेवर आणि नियमित मिळण्यासाठी उद्गम कराच्या तरतुदींचा समावेश प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आला. या उद्गम कराचा उद्देश असाही आहे की मोठय़ा रकमेच्या व्यवहारांवर कर जमा व्हावा आणि त्या व्यवहारांची माहिती मिळावी.

उद्गम कर हा ठरावीक रकमेच्या वर पैसे देताना ठरावीक टक्के वजा करावा लागतो. ज्या व्यक्तीला उत्पन्न मिळणार आहे त्याच्या देय रकमेतून हा उद्गम कर कापला जातो. म्हणजेच ‘कमवा आणि कर भरा’ या तत्त्वावर उद्गम कर भरला जातो.

काही वर्षांपूर्वी उद्गम कर कापण्याची जबाबदारी ही फक्त धंदा-व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, कंपनी, सरकारी कार्यालये यांचीच होती; परंतु आता सर्वसामान्यांवरसुद्धा उद्गम कर कापण्याची जबाबदारी सरकारने टाकली आहे. मागील वर्षांपर्यंत फक्त स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर उद्गम कर लागू होता तो आता भाडय़ासाठीसुद्धा लागू करण्यात आला आहे. कदाचित भविष्यात अशा जबाबदाऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्गम कराच्या तरतुदी जाणून घेणे जरुरी झाले आहे. या तरतुदी खालीलप्रमाणे :

पगारावरील उत्पन्नावर (कलम १९२) :

जी व्यक्ती, संस्था, कंपनी, सरकार आपल्या कर्मचाऱ्याला पगार किंवा वेतन देते, त्या वेतनातून उद्गम कर कापून घेण्याची आणि सरकारकडे जमा करण्याची जबाबदारी पगार देणाऱ्याकडे असते. कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पगारातून, त्याने कर वाचविण्यासाठीच्या केलेल्या वजावटी कमी करून उरलेल्या उत्पन्नावर, दरमहा सम प्रमाणात कर वजा करून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. हा कर जमा केल्यावर उद्गम कराचे विवरणपत्र त्रमासिक कालाने दाखल करावे लागते. हे विवरणपत्र दाखल केल्यावर कर्मचाऱ्याच्या फॉर्म २६ एएसमध्ये उत्पन्न आणि उद्गम कराची रक्कम दिसते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याने वेळोवेळी तपासली पाहिजे आणि काही त्रुटी असल्यास त्या उद्गम कर कापणाऱ्याच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात आणि दुरुस्ती करण्याची विनंतीही करावी. पगारदारांसाठी आता एसएमएसद्वारेसुद्धा किती उद्गम कर कापला आहे याची माहिती मिळते.

भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढल्यावर (कलम १९२ अ) :

खालील परिस्थितीत भविष्य निर्वाह निधीतून मिळालेले पैसे करमुक्त असतात-

* कर्मचाऱ्याने पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नोकरी केली असेल, किंवा

* आजारपणामुळे किंवा कर्मचाऱ्याच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असलेल्या कारणाने पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी केली असेल, किंवा

* पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी नोकरी करून दुसरी नोकरी मिळाली असेल आणि या दुसऱ्या नोकरीतसुद्धा नोंदणीकृत भविष्य निर्वाह निधी (आरपीएफ) असेल, किंवा

* सर्व रक्कम ८० सीसीडीअंतर्गत पेन्शन स्कीममध्ये जमा केल्यास वरील परिस्थितीशिवाय भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढल्यास ती रक्कम करपात्र असते. अशा करपात्र असलेल्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापण्याची तरतूद १ जून २०१५ पासून लागू करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर हा उद्गम कर कापला जात होता. १ जून २०१६ पासून ही मर्यादा वाढवून ५०,००० रुपये इतकी करण्यात आली. हा उद्गम कर १० टक्के इतका कापला जातो. जर कर्मचाऱ्याकडे पॅन नसेल तर कराचा जास्तीत जास्त दर, म्हणजेच ३५.५३५ टक्के इतका कर कापण्याची तरतूद आहे.

व्याजावरील उत्पन्नावर  (कलम १९४ अ):

या कलमानुसार रोख्यांवरील व्याजाव्यतिरिक्त व्याजावर दिल्या जाणाऱ्या उत्पन्नावर १० टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. बँक, सहकारी संस्था, पोस्ट ऑफिस यांना १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावर उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे, तर इतरांसाठी ही मर्यादा ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी आहे. या व्याजावर १० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागतो. जर खातेदाराकडे पॅन नसेल तर २० टक्के इतका उद्गम कर कापला जातो. आर्थिक वर्षांत व्याजाची रक्कम १०,००० रुपये किंवा ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त दिली जाण्याची शक्यता असेल तर उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. बचत खात्यावरील व्याजावर उद्गम कर कापला जात नाही.

बँकांमध्ये मुदत ठेवीसाठी उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होत्या. १ जून २०१५ पासून आवर्ती ठेवींसाठी (आरडी)सुद्धा या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. सहकारी संस्थांनी आपल्या सभासदांना दिलेल्या व्याजावर उद्गम कराच्या तरतुदी लागू नव्हत्या, त्यासुद्धा १ जून २०१५ पासून लागू करण्यात आल्या. याशिवाय १ जून २०१५ पासून, ज्या बँकांकडे कोअर बँकिंग आहे (म्हणजे बँकेच्या सर्व शाखा संगणक प्रणालीद्वारे जोडल्या गेल्या आहेत) अशांसाठी सर्व शाखांनी दिलेले व्याज उद्गम करासाठी विचारात घेण्याची तरतूद करण्यात आली.

व्याज प्रत्यक्षात देताना किंवा व्याज हिशेबात घेताना, यापैकी जे आधी असेल, त्या वेळी हा कर कापावा लागतो. उदा. एका खातेदाराने बँकेत २ वर्षे मुदतीची संचयी (क्युम्युलेटिव्ह- ज्याचे व्याज खातेदाराला मुदत संपल्यानंतर म्हणजे २ वर्षांनंतर मिळते) ठेव ठेवली असेल तर बँक हे व्याज त्रमासिक कालावधीने हिशेबात घेते, परंतु खातेदारास देत नाही, तरी त्याचा उद्गम कर बँकेला दर तीन महिन्यांना सरकारकडे जमा करावा लागतो. या कलमानुसार कर कापला न जाण्यासाठी फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच बँकेला किंवा सहकारी बँकेला सादर करावा.

घरभाडे उत्पन्नावर (कलम १९४ आय व १९४ आयबी) :

कलम १९४ आयनुसार स्थावर मालमत्ता (जमीन आणि इमारत) किंवा फर्निचर हे भाडय़ाने घेतले असेल आणि त्यावर दिले जाणारे भाडे आर्थिक वर्षांत १,८०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर १० टक्के इतका उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. आणि हा दर यंत्रसामग्रीसाठी २ टक्के इतका आहे. या तरतुदी फक्त अशा वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब करदात्यांना लागू आहेत, ज्यांचे कलम ४४ एबीनुसार लेखापरीक्षण केले जाते.

परंतु १ जून २०१७ पासून ज्या वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब करदात्यांना कलम ४४ एबीनुसार लेखापरीक्षण केले जात नाही अशांसाठी कलम १९४ आयबीनुसार उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. या कलमांतर्गत दरमहा (किंवा महिन्याच्या भागात) ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे दिले असेल तर ५ टक्के उद्गम कर कापावा लागेल. या कलमानुसार एखाद्या पगारदाराने स्वत:च्या घरासाठी दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे दिले तरी त्याला भाडे देताना ५ टक्के इतका उद्गम कर कापून भरावा लागेल. शिवाय लग्नाचा हॉल भाडय़ाने घेतला आणि भाडे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरी या तरतुदी लागू होतील. घरभाडे भत्त्याची (एचआरए) वजावट घेण्यासाठी खोटे घरभाडे दाखविणे हे या उद्गम कराच्या तरतुदीमुळे कमी होईल.

असा उद्गम कर भरण्यासाठी फक्त ‘पॅन’ची आवश्यकता आहे ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन नंबर) घेणे गरजेचे नाही.

स्थावर मालमत्ता खरेदीवर :

५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या स्थावर मालमत्तेच्या (शेतजमीन सोडून) खरेदीवर १ टक्का उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जमीन (शेतजमीन सोडून) आणि इमारतीचा समावेश होतो. हा उद्गम कर भरण्यासाठीसुद्धा ‘टॅन’ची आवश्यकता नाही.

अनिवासी भारतीयांना रक्कम देताना :

वर दर्शविलेल्या उद्गम कराच्या तरतुदी (पगारदार सोडून) फक्त निवासी भारतीयांना दिलेल्या पैशांसाठी आहेत. अनिवासी भारतीयांना कोणतीही रक्कम (जी भारतात करपात्र आहे) देताना त्यावर उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. करदात्याला एकाच उत्पन्नावर दुहेरी कर, म्हणजेच भारतात आणि तो ज्या देशात राहतो त्या देशात, कर भरावा लागू नये म्हणून भारताने अनेक देशांबरोबर करार केले आहेत, यामध्ये कोणत्या उत्पन्नावर कोठे आणि किती कर भरावा हे नमूद केले आहे. अनिवासी भारतीयाला पैसे देताना प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे किंवा त्या त्या देशाबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे कर कापावा लागतो.

अनिवासी भारतीयांना कोणतीही रक्कम देताना उद्गम कराच्या तरतुदी समजून घेणे हितकारक आहे. उदा. एखाद्याने अनिवासी भारतीयाकडून घर विकत घेतले तर त्यावर वर सांगितल्याप्रमाणे १ टक्का उद्गम कर न कापता त्याला देय असणाऱ्या कराएवढी रक्कम उद्गम कर म्हणून कापली पाहिजे. ही देय रक्कम प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने दर्शविल्याप्रमाणे कापावी लागते.

अनिवासी भारतीयांच्या एनआरओ बचत खात्यावरील व्याजावरसुद्धा ३०टक्के  इतका उद्गम कर बँकांना कापावा लागतो. प्राप्तिकर खाते जे अनिवासी भारतीयांना जो परतावा (रिफंड) देते त्यावर दिलेल्या व्याजावरसुद्धा उद्गम कर वजा करते.

वाचकांच्या कर-शंका

प्रश्न : मी मागील १० वर्षांपासून अनिवासी भारतीय आहे. माझ्या भारतातील उत्पन्नामध्ये घरभाडे १,६८,००० रुपये, कंपन्यांकडून मिळालेला लाभांश १०,००० रुपये आणि विमा कंपनीकडून मिळालेले कमिशन (परदेशांत जाण्यापूर्वी मी विमा एजंट होतो) १०,९०० रुपये आणि एनआरई खात्यावर मिळालेले २,५०,००० रुपये व्याजाचा समावेश आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, मी विवरणपत्राचा कोणता फॉर्म भरू? आणि मी २००८ नंतर विवरणपत्र दाखल केले नाही. ते मला किती वर्षांसाठी दाखल करता येईल?

– अर्जुन मराठे, ईमेलद्वारे

उत्तर : आपल्या करपात्र उत्पन्नामध्ये व्याज १,६८,००० रुपये आणि कमिशन १०,९०० रुपये यांचाच समावेश आहे. कंपन्यांकडून मिळालेला लाभांश आणि एनआरई खात्यावरील व्याज हे करमुक्त आहे. आपल्या उत्पन्नातून उद्गम कर कापला गेला नसेल तर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक नाही. आपल्याला विवरणपत्र भरावयाचे असेल तर फॉर्म १ किंवा ३ भरू शकता. कमिशन उत्पन्न आपण धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नात किंवा इतर उत्पन्नात दाखवू शकता. कारण कमिशन हा आपला नियमित व्यवसाय नाही. आपल्याला विवरणपत्र ३१ मार्च २०१८ पूर्वी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०१६-१७ करिता दाखल करता येईल. पुढील वर्षांपासून एक वर्षांच्या आतच विवरणपत्र दाखल करता येईल.

कर आणि त्या संबंधी नियोजन या विषयी आपलेही काही प्रश्न असतील तर त्याचे समाधान करून घेण्यासाठी प्रश्न पाठवा : pravin3966@rediffmail.com

प्रवीण देशपांडे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2017 1:20 am

Web Title: provision for tds tds provisions tax solution
Next Stories
1 गाजराची पुंगी : चिंता वाढविणारे संकेत..
2 गुंतवणूक भान : सेन्सेक्सचे शिखर आणि समावेशकता
3 फंड विश्लेषण : इवलेसे रोप..
Just Now!
X