सोमवारी देशातील खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी करोना विषाणूजन्य साथीविरोधात पंतप्रधानांकडून स्थापित ‘पीएम केअर्स’ निधीला ५०० कोटी रुपयांची मदत, तसेच महाराष्ट्र व गुजरातच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ५ कोटींचे योगदान दिले. त्याआधी टाटा समूह आणि टाटा ट्रस्ट यांनी एकत्र मिळून आजवरची उद्योग क्षेत्रातून आलेली १,५०० कोटी रुपयांच्या धनराशीचे योगदान या कामी दिले आहे. देशभरातून छोटय़ा-बडय़ा एक लाख ८० हजार कंपन्यांनी करोना साथीविरोधात आपापल्या परीने शक्य ते योगदान देण्याचे ऑनलाइन कळविले आहे. आपल्या उद्योग समूहाशी संलग्न अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण चमू या संकटसमयी शक्य ते सर्व योगदान देऊन या साथीविरोधात संघर्षांत विजयासाठी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी दिली. कंपनी करोनाबाधित रुग्णांसाठी समर्पित देशातील पहिले रुग्णालय, गरजूंना अन्न आणि आपत्कालीन सेवेतील वाहनांना मोफत इंधनाची सुविधाही उपलब्ध केली आहे. केंद्रीय कंपनी व्यवहार खात्याने केलेल्या आवाहनानुसार, विविध १.८० लाख कंपन्या आणि त्यांच्या सेवाभावी विभागांकडून करोनाविरोधात सज्जतेसाठी प्रयत्नात हातभार लावण्याची वचनबद्धता आजवर व्यक्त केली असल्याचे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले. वरीलपैकी पीएफसी, आरईसी, एनएमडीसी आणि एनएचएआय या सार्वजनिक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनीही स्वेच्छेने एक दिवसाचे वेतन देण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली आहे, तर अनेक कंपन्यांनी मास्क, सॅनिटायझर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा साधने व अन्य अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ाची सज्जता केली आहे. ओयो, मेक माय ट्रिपकडून निवास सुविधा मुंबई : ओयोने अपोलो हॉस्पिटल्सच्या सहयोगाने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगळूरु व कोलकाता या सहा शहरांमधील ओयो निवास केंद्रांमध्ये वैद्यकीय निरीक्षणाअंतर्गत विलगीकरण कक्षांच्या सुविधा देऊ केल्या आहेत. शिवाय देशव्यापी टाळेबंदीमुळे परगावी अडकलेल्या वैद्यकीय कर्मचारी, हवाई सेवांचे कर्मचारी, व्यावसायिक यांनी निवासाची सुविधाही खुली केली आहे. मेक माय ट्रिप या ऑनलाइन निवास कंपनीने देशभरातील २०० शहरांमधील ९०० हॉटेल मालमत्तांमध्ये वैद्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सुविधा विशेष सवलतीच्या दरात देऊ केली आहे. सीएसआर निधी म्हणून पात्रता आणि कर वजावटही केंद्रीय कंपनी व्यवहार विभागाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास यांनी सर्वाधिक बाजार भांडवल असणाऱ्या अव्वल १००० कंपन्यांना मंगळवारी पत्र लिहून ‘पीएम केअर्स’ला अधिकाधिक आर्थिक योगदान देण्याचे आवाहन केले. या निधीला योगदान हे कंपनी कायद्यानुसार बंधनकारक सामाजिक दायित्व उपक्रमासाठी (सीएसआर) खर्च म्हणून पात्र धरले जाईल. शिवाय योगदान केलेली रक्कम ‘कलम ८० जी’नुसार कर वजावट म्हणूनही गृहीत धरली जाईल, असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले. मागील पाच वर्षांत कंपन्यांनी सीएसआर उपक्रमांवर ५२,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. चालू वर्षांत कायद्याने बंधनकारक खर्च करावयाच्या रकमेपेक्षा अधिक योगदान ‘पीएम केअर्स’ निधीला देऊन पुढील काही वर्षांत करावयाच्या खर्चाची रक्कम आगाऊही वापरली जाऊ शकेल, असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. उद्योग क्षेत्रातून आर्थिक योगदान - टाटा ट्रस्ट/ टाटा समूह (१,५०० कोटी), रिलायन्स इंडस्ट्रीज (५०० कोटी), पेटीएम ( ५०० कोटी), ओएनजीसी (३०० कोटी), इंडियन ऑइल (२२५ कोटी), पीएफसी (२०० कोटी), भारत पेट्रोलियम (१७५ कोटी), आरईसी (१५० कोटी), लार्सन अँड टुब्रो (१५० कोटी), एनएमडीसी (१५० कोटी),हिंदुस्तान पेट्रोलियम (१२० कोटी), एलआयसी (१०५ कोटी), पेट्रोनेट एलएनजी (१०० कोटी), वेदान्त रिसोर्सेस (१०० कोटी), हीरो सायकल्स (१०० कोटी), बजाज समूह (१०० कोटी), हिंदुस्तान युनिलिव्हर (१०० कोटी), फोनपे (१०० कोटी), टोरेन्ट समूह (१०० कोटी ), भारती एंटरप्राइजेस (१०० कोटी), अदानी फाऊंडेशन (१०० कोटी), स्टेट बँक कर्मचारी (१०० कोटी), कोटक महिंद्र बँक (६० कोटी), मॅनकाइंड फार्मा (५१ कोटी), गेल (५० कोटी), आयटीसी (५० कोटी), ऑइल इंडिया (३८ कोटी), एशियन पेंट्स (३५ कोटी), कल्याणी समूह (२५ कोटी), पिरामल समूह (२५ कोटी), इफ्को (२५ कोटी), टीव्हीएस मोटर्स (२५ कोटी), जेएसपीएल (२५ कोटी),दालमिया भारत समूह (२५ कोटी), शाओमी (१५ कोटी), सीएसडीएल समूह (६.८२ कोटी), एलएनजे भिलवाडा (५.५१ कोटी), आयआयएफएल (५ कोटी), आकाश एज्युकेशन सव्‍‌र्हिसेस (१ कोटी), डीसीबी बँक (१ कोटी)
