दिनेश गुणे सहकारी पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आल्या म्हणून ठेवीदारांच्या घरातील लग्नकार्य खोळंबून राहू नयेत या हेतूने राज्यातील ६३ पतसंस्थांना साडेपाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने दिलेल्या ५०४ कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाची या पतसंस्थांकडून परतफेडच झालेली नाही. ठेवीदारांच्या मूळ ठेवींचे काय झाले याचे गूढ कायम ठेवून ठेवींची रक्कम परत देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर तुळशीपत्र ठेवणाऱ्या या पतसंस्थांकडील कर्जवसुलीबाबत राज्य सरकार अद्यापही उदासीनच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी पतसंस्थांतील ठेवीदारांच्या घरातील लग्नकार्ये पार पडावीत यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्यासाठी या पतसंस्थांना ६०४ कोटी ४३ लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २० जानेवारी २०१४ रोजी घेतला होता. जळगाव, ठाणे, कोल्हापूर व वर्धा या चार जिल्ह्यतील ७० सहकारी संस्था त्यांच्याकडील ठेवी परत करू शकत नसल्याने ठेवीदारांच्या घरातील लग्नकार्य खोळंबल्याच्या तक्रारी सरकारदरबारी होत्या. पतसंस्थांच्या आर्थिक डबघाईचा फटका ठेवीदारांना बसू नये यासाठी या पतसंस्थांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. राज्यात एकूण १५ हजार १८२ नागरी सहकारी आणि ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्था असून त्यांच्याकडे २३ हजार ७८३ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. २००६ ते २००८ या दरम्यान त्यापैकी काही पतसंस्था अडचणीत आल्याने त्या संस्था ठेवीदारांनी त्यांच्या ठेवी परत करू शकल्या नाहीत. त्यासदर्भात ठेवीदारांच्या तक्रारींची दखल घेऊ न तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली व जानेवारी २०१४ मधील मंत्रिमंडळ बैठकीत या चार जिल्ह्यतील पतसंस्थांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासदर्भात ‘माहिती अधिकार कायद्या’ अंतर्गत सहकार आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या चार जिल्ह्यतील ७० पैकी ६३ पतसंस्थांना बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले. त्यातून या संस्थांनी १,५०८ ठेवीदारांच्या ५३५.९८ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत केल्या. या कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाने काय पाठपुरावा केला या प्रश्नावर सहकार आयुक्तालयाने मौनच पाळले असून, ठेवीदारांकडून पतसंस्थांकडे जमा झालेल्या मूळ ठेवींचे काय झाले, हा प्रश्नही बासनातच राहिला आहे. * राज्यातील ७० पैकी ६३ सहकारी पतसंस्थांना सरकारी तिजोरीतून मिळालेल्या बिनव्याजी कर्जाच्या रकमेतून १,७०२ ठेवीदारांपैकी १,५०८ ठेवीदारांच्या ५३५.९८ कोटी रुपयांच्या ठेवी पतसंस्थांनी परत केल्या. सरकारने ही रक्कम पतसंस्थांना बिनव्याजी कर्जाऊ दिलेली असून संबंधित पतसंस्थांकडून एक वर्षांत त्याची वसुली करण्यात येईल, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या प्रस्तावात स्पष्ट म्हटले होते. मात्र, पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही शासनाच्या बिनव्याजी कर्जाची रक्कम सरकारी तिजोरीत परत जमा झालेलीच नाही. * काही पतसंस्थांकडून जेमतेम ३१.७१ कोटींची परतफेड झाली असून उर्वरित रकमेची या पतसंस्थांकडून वसुलीच झालेली नसल्याने शासनाच्या तिजोरीस ५०४.२८ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. काही पतसंस्था तर दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असल्याने त्यांच्याकडील कर्जाची वसुली होण्याची शक्यताही मावळली असून अन्य संस्थांकडून कर्जवसुलीसाठी शासनाकडूनही फारशी गांभीर्याने हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे, शासनाच्या तिजोरीतून तर पैसे गेलेच, पण पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांनी ठेवलेल्या ठेवींचे काय झाले हेही गुलदस्त्यातच राहिले आहे.
