गडकरी यांच्या ठपक्यानंतर सिमेंट उत्पादक आणि विकासक आमनेसामने मुंबई : सिमेंट निर्मात्या कंपन्या गटबाजीच्या बळावर अवाजवी नफेखोरी करतात, या विकासकांच्या आरोपाला उत्तर म्हणून, बिल्डरांच्याच हितसंबंधी कंपूबाजीचे (कार्टेलायझेशन) खरे तर विपरीत परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहे, असा पवित्रा सिमेंट उत्पादकांनी घेतला आहे. दोन्ही पक्ष आता केंद्रानेच यात लक्ष घालून मध्यस्थी करण्याची मागणी करीत आहेत. सिमेंट निर्मात्यांच्या प्रत्यारोपवजा निवेदनाकडे, तीन दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या विधानावरील प्रतिक्रिया म्हणूनही पाहिले जात आहे. ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांत बोलताना गडकरी यांनी, पोलाद आणि सिमेंट उत्पादक कंपन्या व्यावसायिक संगनमत व कंपूबाजीतून किमती फुगवत असल्याचा ठपका ठेवला होता. यावर प्रतिक्रिया म्हणून साऊथ इंडिया सिमेंट मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि इंडिया सिमेंट्सचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एन. श्रीनिवासन यांनी, ‘बिल्डरांच्या लॉबी’ला तोडण्यासाठीही कृतिशील उपाययोजना करण्याचे सरकारला उद्देशून आवाहन केले. तसे निवेदन असोसिएशनच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीन महिन्यांपूर्वी पत्र लिहून, सिमेंट निर्मात्यांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी ‘सिमेंट नियामक प्राधिकरण’ नियुक्त करावी, अशी मागणी केली आहे. बहुतांश पोलाद कंपन्यांकडे स्व मालकीच्या लोहखाणी असून कामगारांचे वेतन व वीजशुल्क वाढलेले नसताना पोलादाच्या किमतीत वाढ का झाली आहे, यामागचे तर्क लक्षात येत नाही. पोलादाबरोबरच, सिमेंट कंपन्यांकडून नफेखोरी ही एक समस्या आहे. सद्य:स्थितीचा ते गैरफायदाच घेत आहेत. सरकारचे पायाभूत प्रकल्प नियोजित खर्चात पूर्ण करणे त्यामुळे अवघड होईल. - नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री.
