‘जीएसटी कपाती’बाबत आशावादी बिस्किट उद्योगाचाही अपेक्षाभंग नवी दिल्ली : दोन दिवसांनी (शुक्रवारी) होणाऱ्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीतील संभाव्य कर कपात दिलाशावर नजर असलेल्या अनेक उद्योग क्षेत्रांना अपेक्षाभंगाचा सामना करावा लागणार आहे. आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी केवळ आदरातिथ्य व्यवसायाला अप्रत्यक्ष कर कपातीचा लाभ या बैठकीतून मिळण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या दर निर्धारण (फिटमेंट) समितीने असे सुस्पष्ट संकेतच बुधवारी दिले. या समितीने वाहन उद्योग आणि बिस्किट उद्योगाच्या जीएसटी दर रास्त पातळीवर आणण्याच्या मागणीला फेटाळवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी वस्तू व सेवा कर परिषदेची दर बदलासंबंधी निर्णय जाहीर करणारी बैठक गोव्यात होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीला राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचीही उपस्थिती असेल. वाहन क्षेत्रावरील वस्तू व सेवा कर कमी करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव दर निर्धारण समितीने धुडकावून लावला आहे. तसेच बिस्किटावरील कर कमी करण्याची मागणीही पूर्णपणे अव्हेरली आहे. खरेदीदारांच्या मागणीअभावी गेल्या तीन दशकांतील नीचांकी विक्री नोंदविणाऱ्या वाहन क्षेत्रावरील २८ टक्के वस्तू व सेवा कर १८ टक्क्यांवर आणण्याची मागणी या उद्योगातून होत आहे. भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी या त्यांच्या मागणीबाबत वाहन निर्मात्यांची संघटना ‘सियाम’च्या व्यासपीठावरून सहानुभूती व्यक्त केली असून, अर्थमंत्र्यांकडे या संबंधाने पाठपुरावा करण्याची ग्वाही काही दिवसांपूर्वी दिली होती. त्यानंतर अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी वाहन निर्मात्यांच्या मागणीबाबत निश्चितच विचारात घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र जीएसटीचा दर २८ टक्क्य़ांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास सरकारचे अप्रत्यक्ष कर संकलन ६०,००० कोटी रुपयांनी कमी होईल, अशी भीती दर निर्धारण समितीने व्यक्त केली आहे. बिस्किटासह बेकरी उत्पादनावरील १८ टक्के करही ५ टक्के करण्याची मागणी क्षेत्रातून करण्यात आली आहे. दूरसंचार सेवेवरील सध्याचा १८ टक्के कर १२ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्तावही समितीने नाकारला आहे. तसेच जहाज प्रवासासाठीच्या तिकिटावरील १८ टक्के करही कमी करण्यात येणार नाही, असे समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. आदरातिथ्य व्यवसायाला कपातीचा लाभ शक्य! देशातील आदरातिथ्य व्यवसायाच्या कर कपातीच्या मागणीला मात्र दर निर्धारण समितीच्या अहवालातून सहानुभूती मिळाली आहे. या क्षेत्रातील १८ टक्के करासाठीची सध्याची खोलीमागे ७,५०० रुपयांची भाडे मर्यादा १२,००० रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस समितीने अहवालात केली आहे. अर्थात खोलीमागे १२,००० रुपये भाडे आकारणाऱ्या तारांकित हॉटेलांनाच १८ टक्के जीएसटी लागू होईल, तर त्यापेक्षा कमी भाडे असणाऱ्या हॉटेलांना त्यातून वगळले जाण्याचा निर्णय शुक्रवारच्या बैठकीतून घेतला जाऊ शकेल.
