महागाईच्या तुलनेत कमी परतावा मिळत असला तरी सध्याच्या अर्थसंकटात गुंतवणूकदारांचा कल बँकांमधील ठेवींकडेच अधिक राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे. स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालातून गुंतवणूकविषयक कल अधोरेखित झाला आहे. भारत हा बचतकर्त्यांचा देश समजला जातो. बचतीचा मोठा हिस्सा निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या आणि परताव्याची खात्री असलेल्या विमा संलग्न आणि बँकांच्या मुदत ठेवीत गुंतविण्यात येतो. घरगुती बचत खरेदी काही कालावधीसाठी लांबणीवर टाकू न उत्पन्नाचा काही हिस्सा ते बचत करीत असतात. खात्रीशीर परतावा देणाऱ्या योजना महागाईपेक्षा कमी परतावा देतात, असे प्रबोधन म्युच्युअल फंडांकडून होत असते. असे असले तरी बचतीसाठी आजही ठेवीदार हे बँक ठेवींचा वापर करीत असल्याचे स्टेट बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बचत साधारणपणे महागाईपेक्षा अधिक परतावा देणाऱ्या मालमत्तांमध्ये करावी, असा प्रघात असूनही मागील दिवसात बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरामध्ये कपात होऊनदेखील बचतकर्त्यांंनी बचतीसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य देत बँक मुदत ठेवींचा आसरा घेतल्याचे दिसत असल्याचे हा संशोधन अहवाल सांगतो. व्याजदर अधिक असतात तेव्हा मुदत ठेवींमध्ये जास्त पैसे गुंतविले जातात. परंतु सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत विरोधाभास होताना दिसत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संधोधन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार, व्याजदरातील नकारात्मक वास्तविकता (महागाईपेक्षा कमी परतावा) आता सर्वसामान्य होऊ लागली आहे. स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी तयार केलेल्या या अहवालात व्याजदर नकारात्मक असूनही सुरक्षिततेसाठी खरेदी काही कालावधीसाठी लांबणीवर टाकू न पैशाची बचत करीत असल्याचे दिसत असल्याचे म्हटले आहे. भारतातील चढे व्याजदर हे बचत करण्यामागे एक कारण असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु लोकांचे आर्थिक वर्तन हे या समजाला खोटे ठरवीत असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. व्याजदर कमी होऊनही विशेषत: बँकांच्या बचतीत वाढ होत असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. कर्ज हप्ते लांबणीवरील सवलत आता नको - स्टेट बँक करोना-टाळेबंदी दरम्यान देऊ केलेली कर्जाचे मासिक हप्ते लांबणीवर टाकण्याची सूट आणखी विस्तारण्याबाबत स्टेट बँके चे अध्यक्ष रजनीश कु मार यांनी विरोध दर्शविला आहे. येत्या ३१ ऑगस्टला याबाबतची सवलत संपुष्टात येत असून बँकप्रमुखांकडून तिला मुदतवाढ न देण्याची मागणी जोर धरत आहे. काही दिवसांपूर्वी खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी समूहाचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनीही असाच सूर आळवला होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँके चे कु मार यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जदारांसाठी सहा महिने पुरेसे आहेत; या दरम्यान विविध कर्जदारांना त्यांचे मासिक हप्ते भरणे लांबणीवर टाकण्याबाबतचा कालावधी येत्या महिन्याअखेपर्यंत देण्यात आला आहे. पारेख यांनीही कालावधी वाढविण्यापेक्षा गृह खरेदीशी निगडित शुल्कात कपात करण्याची आवश्यकता मांडली आहे. तर विकासकांनी मात्र कर्ज हप्ते सवलत कालावधी वाढविण्यासह सरकारकडे या क्षेत्रासाठी भक्कम अर्थ साहाय्याचा आग्रह धरला आहे.
