गोपनीयतेच्या कलमाचा भंग करत कर्मचारी संघटनेने सरकारला शिंगावर घेतलेकर्जबुडव्यांची छायाचित्रे प्रसारमाध्यमातून प्रकाशित होण्याबाबत देशाच्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये मतभेद असतानाच मोठय़ा कर्जदार कंपन्या आणि त्यांनी बुडविलेल्या रकमांची जाहीर वाच्यता करून बँक कर्मचारी संघटनेने खळबळ उडवून दिली आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कर्जे बुडविणाऱ्या ३,५०० कंपन्यांची यादीच प्रकाशित करत देशातील १० लाख बँक कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या या संघटनेने बँक गोपनीयतेच्या कलमाचा जाणूनबुजून भंग करत, सरकारला कठोर कायदे करण्यास सुचविले आहे.‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी बुधवारी मुंबईत जाहीर पत्रकार परिषदेत एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कर्जे बुडविणाऱ्या सुमारे ३,५०० कंपन्यांची नावेच सादर केली. पैकी मोठय़ा कर्ज थकबाकीदारांच्या ५० कंपन्यांच्या नावांमध्ये किंगफिशर एअरलाइन्स, विन्सम डायमण्ड, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, झूम डेव्हलपर्स, स्टर्लिग बायोटेक आदींचा समावेश आहे. सर्वाधिक बुडित कर्जे देणाऱ्यांमध्ये स्टेट बँक आघाडीवर आहे.कर्जबुडव्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांप्रमाणेच राजकारण्याचेही बँकांचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर साटेलोटे असल्याचा आरोप करत परिणामी बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण वाढत असल्याचा आरोपही उटगी यांनी या वेळी केला. विविध निमित्ताने कंपन्यांच्या थकीत कर्जाबाबत नरमाईचे धोरण अवलंबिले गेल्याने गेल्या पाच वर्षांत ही रक्कम ४० हजार कोटी रुपयांवरून जवळपास २ लाख कोटी रुपये झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच विविध सार्वजनिक आणि खासगी बँकांमधून सप्टेंबर २०१३ अखेपर्यंतच्या थकीत कर्जाची माहिती घेत संघटनेने बडय़ा कर्जदार कंपन्यांची नावेही मिळविली आहेत. अशी नावे जाहीर करून संघटनेने यापूर्वी १९९३ मध्येही गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केला होता; मात्र हे सारे बँकांमध्ये ७५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवणाऱ्या सामान्य बँक ग्राहकाच्या हितासाठी करत असल्याचे उटगी यांनी म्हटले आहे. बडय़ा धेंडांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापासून विशेष तपास गट तयार करण्याच्या आग्रहासाठी संघटनेने आता देशपातळीवरील आंदोलन सुरू केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ११ व १२ डिसेंबर रोजी दिल्ली-मोर्चाचे आयोजन केले आहे.सार्वजनिक बँकप्रमुखांच्या ऑक्टोबरमधील बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बडय़ा कर्जबुडव्यांच्या विषयावर चर्चा केली होती. यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही प्रत्येक बँकेच्या बडय़ा ३० कर्ज थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. संघटनेने यावर कडी करत ३,५०० कर्जदारांची यादीच तयार केली. थकीत कर्जदारांची रक्कम ५० लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याचे भाकीत करतानाच संघटनेने नव्या खासगी बँक परवान्यालाही विरोध केला आहे.सरकारी बँकांना बुडीत ग्रहण० ३९,००० कोटी रुपये मार्च २००८ अखेर प्रमाण० १,६४,००० कोटी रुपये मार्च २०१३ अखेरचे प्रमाण० ६४,००० कोटी रुपये मोठय़ा ३० बुडीत खात्यातील रक्कम० ३,२५,००० कोटी रुपये कर्ज पुनर्बाधणींतर्गत बुडीत रक्कम० ४,९५,००० कोटी रुपये १९९७ ते २०१३ पर्यंत संचित बुडीत कर्जे० ६८,००० कोटी रुपये १०० कोटींपेक्षा अधिक बुडीत कर्जे असणाऱ्या १७२ कंपन्यांची रक्कम० १,४०,००० कोटी रुपये बुडीत कर्जापोटी तरतुदीमुळे बँकांच्या नफ्याला लागलेली कात्री
