नव्या आर्थिक वर्षांची सुरुवात म्हणजे १ एप्रिलपासून अर्थसंकल्प २०१५-१६ मधील तरतुदी अमलात येणार असून विविध प्रकारच्या सेवांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या सेवाकराच्या पुनर्रचनेने अनेक गोष्टी महागणार, तर काही सेवा स्वस्तही होणार आहेत. म्युच्युअल फंड वितरकही सेवाकराच्या कक्षेत येणार असल्याने, फंडांमध्ये वितरकांमार्फत गुंतवणूक महागणार आहे. बरोबरीने वितरकांच्या कमिशनवर गुंतवणूक रकमेच्या कमाल एक टक्क्याची मर्यादाही १ एप्रिलपासून लागू झाली आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘अ‍ॅम्फी’ने म्युच्युअल फंड वितरकांकडून गुंतवणूकदारांच्या होणाऱ्या लुबाडणुकीला पायबंद म्हणून देशातील बडय़ा १५ शहरांमध्ये त्यांना देय कमाल कमिशन हे एक टक्क्याच्या मर्यादेच्या आत राहील, असे सर्व फंड घराण्यांना उद्देशून परिपत्रक काढले आहे. १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी सुरू होत असून एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड वगळता सर्व प्रकारच्या योजनांच्या विक्रेत्यांसाठी हा नियम लागू होईल. या कमाल मर्यादेतून छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागातील फंड वितरकांना मात्र वगळण्यात आले आहे.देशात सध्या ४५ फंड घराणी कार्यरत असून म्युच्युअल फंड एजंटांची संख्या १ लाखाच्या घरात असण्याचा अंदाज आहे. ‘अ‍ॅम्फी’च्या कमिशनवर कमाल मर्यादेच्या आदेशाचा प्रतिवाद ‘वित्तीय सेवा मध्यस्थ महासंघ (एफआयएआय)’ या संघटनेने केला आहे. या संघटनेच्या मते नव्या नियमाच्या सक्तीने म्युच्युअल फंड वितरकांची उपासमार होणार आहे. १ लाखाच्या घरात असलेली त्यांची संख्या काही दिवसांत काही हजारांवर येऊन घसरेल, अशी भीतीही एफआयएआयने व्यक्त केली आहे.अ‍ॅम्फीचे हे पाऊल गुंतवणूकदार आणि वितरक दोहोंच्या हिताला बाधा आणणारे आहे आणि सेबी, अ‍ॅम्फी आणि फंड घराणी सर्व स्तरांवर वित्तीय सेवा मध्यस्थांच्या अत्यावश्यक सेवा उद्योगाच्या रक्षणासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे एफआयएआयचे प्रवक्ते गुरप्रित सिंग यांनी स्पष्ट केले.
