केंद्रीय अर्थसंकल्पात म्युच्युअल फंडाच्या खरेदी-विक्रीतून होणाऱ्या लाभावरील कर माफ करण्यात आल्याने या क्षेत्रातील व्यवहारांना गती मिळणारे वातावरण येत्या काही दिवसांत तयार होण्याची शक्यता आहे. देशातील फंड घराण्यांमधील ताबा आणि विलीनीकरणाची चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या रूपात त्याला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.सहारा समूहातील सहारा म्युच्युअल फंडला दीड महिन्यातच व्यवसाय गुंडाळण्यास सेबीने सांगितले आहे. गुंतवणूकदारांची कोटय़वधींची रक्कम परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविले प्रकरणात समूहाचे मुख्य प्रवर्तक गेल्या वर्षभरापासून गजाआड असतानाच समूहातील फंड व्यवसायाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास सेबीने गेल्याच आठवडय़ात असहमती दर्शविली. समूहातील फंड कंपनी सध्या जवळपास १५० कोटी रुपयांचे निधी व्यवस्थापन पाहते.देशातील पहिल्या पाच क्रमांकांत समावेश असलेल्या यूटीआय म्युच्युअल फंड कंपनीच्या अन्य कंपनीबरोबरच्या विलीनीकरणाची चर्चाही सध्या सुरू आहे. तूर्त पहिल्या दहामध्येही नसलेल्या एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंड कंपनीबरोबर तिचे एकत्रिकरण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या तरतुदीमुळे या प्रक्रियेला गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र उभय कंपन्यांद्वारे याबाबत इन्कार केला जात आहे. देशभरात विविध ४५ फंड घराणी असून त्यांच्यामार्फत १२ लाख कोटी रुपयांच्या निधीचे व्यवस्थापन होते. यामध्ये एचडीएफसी, रिलायन्स बिर्ला सन लाइफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल या आघाडीवर आहेत. प्रति एक लाख कोटी रुपयांचे निधी व्यवस्थापन त्यांच्यामार्फत होते. गेल्या एका वर्षांत तीन फंड कंपन्या या व्यवसायातून बाहेर पडल्या आहेत. कोटक म्युच्युअल फंड कंपनीने पाइनब्रिजच्या विविध योजना घेतल्या. बिर्ला सन लाइफने आयएनजीच्या तर एचडीएफसीने मॉर्गन स्टॅनलेचा फंड व्यवसायात ताब्यात घेतला होता. एलअ‍ॅण्डटीने काही वर्षांपूर्वी फिडेलिटी ताब्यात घेत या व्यवसायात शिरकाव केला होता.फंडातील बदलता अर्थ.. दोन अथवा त्यापेक्षा अधिक फंड योजना एकत्र झाल्यास त्यातून होणाऱ्या लाभावर कर नसेल. लाभांश जाहीर करताना डेट फंडांना अधिभार द्यावा लागतो. तो आता १० वरून १२ टक्केकरण्यात आला आहे. डेट फंडांसाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांचा लाभांश वितरण कर २८.३५ टक्क्यांवरून २८.८४ टक्के झाला आहे. वैयक्तिक व श्रीमंत गुंतवणूकदार व्यतिरिक्त इतरांना लाभांश वितरण कर ३३.९९ ऐवजी ३४.६० टक्के द्यावा लागेल.
