महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हवामान आधारित पीक विमा योजना (डब्ल्यूबीसीआयएस) राबविण्यासाठी एचडीएफसी अर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला अधिकृतपणे नियुक्त केले असून, या योजनेअंतर्गत विमा काढण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०१४ अशी कंपनीने घोषित केली आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी हा हवामान आधारित पीक विमा उतरविणे बंधनकारक असून तसेच विना-कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग बंधनकारक नसला तरी योजनेत अधिसूचित पिकांचे अवेळी व अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, अवर्षण वगैरे आपत्तीतून नुकसान झाल्यास त्यापासून संरक्षणासाठी त्यांना योजनेत सहभागी होता येईल.
राज्यातील ८३ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून, या क्षेत्रातील शेती उत्पादनावर हवामानाचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने ही हवामान आधारित पीक विमा योजना प्रत्येक महसूल विभागातील दोन जिल्हे अशा तऱ्हेने येत्या खरीप हंगामात एकूण १२ जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शक स्वरूपात राबविण्याचे ठरविले आहे. ठाणे, रायगड, जळगाव, सातारा, सांगली, लातूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा अशा १२ जिल्ह्य़ांचा या योजनेत समावेश केला गेला असून, या जिल्ह्य़ांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या भात, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस अशा सात प्रकारातील पिकांसाठी योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेच्या विमा हप्त्यात सरकारतर्फे देण्यात येणारे योगदान (अनुदान) प्रत्येक जिल्ह्य़ात हे पीकनिहाय वेगवेगळे असणार आहे आणि याची माहिती जिल्हा कृषी संचालनालयाकडून शेतकऱ्यांना मिळविता येईल.
योजनेअंतर्गत समाविष्ट पिकांना राज्य सरकारच्या कृषी विभागातर्फे आढावा घेऊन मान्यता दिली जाते. त्यानुसार सातारा जिल्ह्य़ातील बाजरी, मूग, ज्वारी व भात ही पिके आणि ठाण्यातील भातशेतीला २०१४-१५ वर्षांच्या खरीप पिकांकरिता ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. पिकाच्या चक्रादरम्यान अयोग्य हवामान परिस्थितीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला विम्याचे संरक्षण या योजनेतून दिले जाते.
योजनेमध्ये उल्लेख केलेल्या संदर्भित हवामान केंद्राद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे भरपाई दाव्याची (क्लेम) रक्कम निश्चित केली जाईल आणि स्वतंत्र तृतीय पक्ष संस्थेद्वारे दाव्याची प्रक्रिया पाहिली जाईल. एचडीएफसी अर्गो ही दावे निपटाऱ्याचे प्रमाण सर्वोत्तम असलेली देशातील चौथ्या क्रमांकाची सामान्य विमा कंपनी आहे.

First Published on June 14, 2014 1:06 am