देशाच्या बांधकाम क्षेत्रातील सर्वात मोठी दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया अंमलबजावणी संचालनालयाने मंगळवारी सुरू केली. विदेशी चलन विनिमयविषयक नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तब्बल ८६०० कोटी रुपयांच्या दंडासह कारणे दाखवा नोटीस या विभागाने बांधकाम क्षेत्रातील अग्रणी एम्मार एमजीएफ लॅण्ड लि. आणि तिच्या उपकंपनीवर बजावली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून २०१० सालात झालेल्या एम्मार एमजीएफच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीसंबंधाने चौकशी सुरू असून, यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारीत केलेल्या ‘फेमा’ नियमनाचे उल्लंघन झाले असल्याचा निष्कर्षांप्रत ही चौकशी पोहचली आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम प्रकल्पाचे कारण पुढे करून झालेली थेट विदेशी गुंतवणूक ही शेतजमीन खरेदीसाठी नियमबाह्यरित्या वापरात आल्याचे उघडकीस आले आहे.
एम्मार एमजीएफने मात्र दंडाबाबतची नोटीस आपल्याला कोणाकडूनही प्राप्त झाली नसल्याचे त्वरेने कळविले आहे. एम्मार एमजीएफ ही दुबई िस्थत एम्मार प्रॉपर्टीज आणि भारतातील एमजीएफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड यांनी भागीदारीत स्थापलेली कंपनी आहे. तिच्या दुबई, सायप्रस, मॉरिशस आणि अन्य देशातील चार उपकंपन्यांमार्फत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एप्रिल २००५ मधील थेट विदेशी गुंतवणूक योजनेनुसार रु. ८,६०० कोटीची भारतात गुंतवणूक केली आहे. यात नियमभंग झाल्याचे सिद्ध झाल्यास दंडाची रक्कम २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतही जाऊ शकेल, असा सूत्रांचा कयास आहे.
*व्होडाफोनच्या ११००० कोटींच्या थकीत करप्रकरणात न्यायालयबा सामंजस्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यातून सर्वमान्य असा तोडगा बाहेर येईल याबद्दल मला खात्री आहे.
-पी. चिदम्बरम
अर्थमंत्री
