सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याबरोबरच, त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दर कपातीचा लाभ सामान्य ग्राहकांना कर्जावरील व्याजदरात कपात करून पोहोचवावा, या उद्देशाने अर्थमंत्री अरुण जेटली हे गुरुवारी येथे बँकांच्या प्रमुखांबरोबर चर्चा-मसलत करणार आहेत. गेल्या काही कालावधीत घसरलेल्या कर्ज वितरणाच्या आघाडीवरील बँकांची ताजी प्रगती तसेच जनधन योजनेच्या आगामी टप्प्यांबाबत या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या दोन महिन्यांत रेपो दरात अर्धा टक्क्यांची कपात केली आहे. परंतु बँकांनी त्याला प्रतिसाद म्हणून त्यांच्या कर्जावरील व्याजदर कमी केलेले नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी त्याबद्दल टीकाही केली आहे. या बैठकीतून या प्रश्नावर ऊहापोह होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुण्यात झालेल्या दोन दिवसांच्या ज्ञानसंगमातून घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाही या बैठकीतून वेध घेतला जाईल. या संबंधाने ‘नाबार्ड’ आणि ‘नॅशनल हाऊसिंग बँके’च्या भूमिकांचाही अर्थमंत्र्यांकडून मागोवा घेतला जाईल.याच ज्ञानसंगम मंथनातून पुढे आलेल्या बँकांच्या कारभारात सुधारासाठी तज्ज्ञ व्यावसायिकांच्या ‘बँक बोर्ड ब्युरो’च्या प्रस्तावाला अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे अधिकृतपणे घोषित करून त्याच्या स्थापनेची वाट मोकळी केली आहे. हे प्रस्तावित मंडळच सरकारी बँकांच्या प्रमुखपदी आणि संचालक पदासाठी नियुक्त्या आणि त्यासाठी योग्य उमेदवाराचाही शोध घेईल.शिवाय ही बैठक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवली समभागांची धारक कंपनी ‘बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’च्या स्थापनेच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल असेल. त्याचप्रमाणे बँकांच्या भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाण सुधारण्यासाठी आवश्यक त्यांच्या भांडवलीकरणाचा प्रश्नही निकाली काढला जाईल. चालू आर्थिक वर्षांसाठी केवळ ६,९९० कोटी रुपये इतकाच निधी सरकारी बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी केंद्राने मंजूर केला आहे. स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांसारख्या निवडक बँकांच, त्याही त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे या भांडवलीकरणाच्या लाभार्थी ठरणार आहेत.
