देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत ऐॠकूण थकीत कर्जाचे प्रमाण साडे सहा लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे असल्याचे अंदाजण्यात आले असून, यापैकी सरकारी बँकांकडून २००८ नंतर वितरीत केले गेलेले तब्बल पाच लाख कोटींचे कर्ज थकीत आणि बुडीत खाती गेले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषत: याच काळात मोठय़ा रकमेच्या कर्जासाठी बँकांमध्ये ‘कर्ज मंजूरी समिती’ बनविण्यात आली आणि बँकेतील उच्चपदस्थांकडून बेजबाबदार कर्ज वितरण बोकाळल्याचा आरोप होत आहे.
आर्थिक वर्ष २००७-०८ नंतरच्या या सात वर्षांच्या दरम्यान सरकारी बँकांनी वितरीत केलेले ४.९५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आज थकलेले आहे, असा ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन (एआयबीईए)’ या देशातील पाच लाख बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे महासचिव विश्वास उटगी यांनी दावा केला. संघटनेने आज देशातील ४०० मोठय़ा उद्योगपतींकडून थकीत व बुडीत कर्ज खात्यांची यादी प्रसिद्धीसाठी जाहीर केली. ही यादी म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने वाणिज्य बँकांसाठी वितरीत केलेले गोपनीय दस्तऐवज असल्याचे उटगी यांनी सांगितले. परंतु बँकिग गोपनीयता कायद्याच्या आडून ही जनतेच्या पैशाची लुटीचा दस्तऐवज प्रकाशात येण्यापासून लपविणे गैर व अन्यायकारक असल्याची त्यांनी पुस्ती जोडली.
‘एआयबीईए’ने प्रसिद्धीस दिलेल्या यादीतून, बडय़ा उद्योगपतींनी विविध बँकांतील ४०६ कर्ज खात्यांतून ७०,३०० कोटी रुपयांची कर्जे थकीत व बुडीत असल्याचे दिसून येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही यादी ३१ मार्च २०१३ अखेर उपलब्ध तपशीलातून प्रसृत केली आहे आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मागे अनेकवार प्रत्येक बँकांतील ३० बडय़ा थकबाकीदारांवर आपली करडी नजर असल्याचे केलेले वक्तव्य याच सूचीच्या आधारे केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण चिदम्बरम यांचे हे इशारे फुकाचेच ठरले असून, गेल्या १३ महिन्यांत या कर्जाच्या वसुलीसाठी काहीच प्रयत्न झाले नसल्याचाही उटगी यांनी दावा केला.
२००८ आणि २०१३ या दरम्यान सरकारी बँकांमध्ये कर्जथकीताचे प्रमाण गंभीररीत्या वाढत गेले आणि नेमके २००८ सालापासून प्रत्येक बँकांमध्ये विशेष ‘कर्ज मंजुरी समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती, याकडेही उटगी यांनी लक्ष वेधले. ही समितीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्हे तर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या फर्मानानंतर स्थापित केली गेली आणि नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिला तत्त्वत: मंजुरी दिली, असे त्यांनी सांगितले. परंतु या समितीनंतर कर्जमंजुरीचे दायित्व वाढण्याऐवजी उलट बेजबाबदार निर्णय झाल्याने थकीत खाती व बुडीत कर्ज वाढत गेले आहे. यात ‘तडजोडी’ करून पुनर्रचना केले गेलेल्या, पण मूळ थकीत (एनपीए) असलेले ३,२५,००० कोटी जमेस धरल्यास, एकूण ८,२०,००० कोटींची लूट या सात वर्षांत झाली असल्याचा उटगी यांचा दावा आहे. या परिणामी या सात वर्षांत बँकांना आपल्या १,४०,००० कोटी रुपयांच्या नफ्यावर पाणी सोडावे लागले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लुटीचे साटेलोटे!
वाणिज्य बँकांकडे थकलेल्या कर्जवसुलीचे कर्जवसुली लवाद, सरफेसी कायदा आणि न्यायायल, लोक-अदालत असे सध्या मार्ग उपलब्ध आहेत. परंतु, अनेक बँक प्रमुखांचे उद्योगपतींशी साटेलोटे आणि राजकारण्यांचा दबाव यापायी थकबाकीदारांवर कारवाईऐवजी त्यांना कुरवाळण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. अन्यथा थकबाकीदारांची त्यांची तारण मालमत्तेवर जप्ती आणणाऱ्या सरफेसी कायद्याचा वापर बँकांकडून झाला असता, याकडे विश्वास उटगी यांनी लक्ष वेधले. प्रत्यक्षात अनेक उद्योगपतींच्या तारण मालमत्तेचे मूल्यही न तपासता, कर्ज वितरीत केले गेले आहे, असे त्यांनी सोदाहरण सांगितले. विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सवरील बँकांचे कर्ज ७,००० कोटींच्या घरात जाणारे, तर तारण मालमत्तेचे मूल्य १८० कोटी रुपये नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रकरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेचाही तितकाच दोष असल्याचे नमूद करून उटगी म्हणाले, ‘‘हे सारे महाभारत घडत असताना रिझव्‍‌र्ह बँक धृतराष्ट्राची भूमिका बजावत आहे.’’ भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या ‘कर्ज पुनर्रचना’ (कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग) प्रघाताला रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच खतपाणी घातल्याचा बँक कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे.
