सुहास सरदेशमुख
टाळेबंदीमुळे जखडून गेलेले अर्थव्यवस्थेचे चाक सुरू करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बॅकेने दिलेल्या सवलतीच्या आधारे विविध बॅकांमधून एक लाख ९१ हजार २३० प्रकरणांमध्ये २५ हजार ५५७ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच बचत गट आणि कृषीपुरक उद्योगांसाठी दोन हजार ६५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. असे करताना एकाही बॅंकेसमोर कर्जदार उभा नव्हता हे विशेष. विविध बॅकांकडून मंजूर करण्यात आलेले आकडे एका पोर्टलवरुन दररोज तपासले जात आहेत. त्यामुळे बॅकांकडून कर्ज घेता का कर्ज असा धोशा उद्योजकांकडे सुरू आहे.
एका बाजूला जनधन खात्यातून मिळणाऱ्या ५०० रुपयांच्या रांगा, सामाजिक अंतर ठेवून कशा हाताळायच्या असा प्रश्न बॅंक अधिकाऱ्यांसमोर असतानाच ‘कर्ज घ्या कर्ज’ असा आग्रह केला जात आहे. बॅंकांमध्ये कर्ज देण्यास पात्र खाते आणि पतमर्यादा वाढवून ठेवली जात आहे. विविध बॅंकांकडून असे कर्ज किंवा पतमर्यादा वाढवून हवी आहे काय, असे काही दूरध्वनी येत आहेत. पण कर्ज मंजूर केल्यानंतर अशा काळात बॅंका ती कर्जे देतील का, अशी उद्योजकांना शंका आहे. ‘जुने अनुभव लक्षात घेता उत्पादीत माल विक्रीची खात्री देणारे कागदपत्रे मागितली जातील. त्यामुळे कर्जाचे आकडे खरे किती यावर शंका घेता येईल. टाळेबंदीनंतर अशा प्रकारचे कर्ज मिळणे अर्थचक्राला गती देईल, असे सीआयआय या औद्योगिक संघटनेचे मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले.
अर्थचक्राला गती देण्यासाठी कर्जयोजनेबाबत लघु व मध्यम उद्योग क्षेतील जाणकार आणि उद्योजक मनिष अग्रवाल म्हणाले, ‘बँकांकडून आता कर्ज घेण्यासाठी चांगल्या संधी असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे.’ कोवीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर खेळते भांडवल म्हणून मंजूर केलेल्या विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. पतमर्यादेवर अधिक दहा टक्के रक्कम वाढवून कर्ज देणे तसेच गृहकर्जाची परतफेड करणाऱ्या ग्राहकांना तीन लाख रुपयांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज अशा योजना बँकांकडून दिल्या जात आहेत. बचतगटांनाही मोठय़ाप्रमाणात कर्ज मंजूर केले असल्याची आकडेवारी बॅंकांनी केद्रीय वित्त आयोगाला कळविले आहे. अशा प्रकारे कर्ज उपलब्ध होणे हे अर्थगतीला प्रोत्साहन देणारे असल्याचेही उद्योजक संघटनेचे मुकुंद कुलकर्णी म्हणाले.
बॅकांकडून असे आहे कर्जवितरण
लघु व मध्यम उद्योजकांपैकी २५ लाख ६२ हजार खाती कर्ज देता येतील अशी आहेत. त्यापैकी आठ लाख ७८१ अर्ज योग्य असून त्यातील एक लाख खात्यांची पतमर्यादा वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय महिला बचत गटांना तसेच कृषीकर्जही देण्यास बॅंका तयार असून त्याचे आकडेही वित्त विभागाना कळविले जात आहेत.
बँकांनी परत केले आठ लाख कोटी
राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असणारा पैसा कर्ज म्हणून किंवा गुंतवणूक म्हणून वापरला गेला नाही तर बँका तो पैसा रिझव्‍‌र्ह बँकेला परत केला जातो. त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. त्यावरील व्याजदर कमी केल्यानंतरही आता ७.९० लाख कोटी रुपये बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेस परत केले आहेत. याचा अर्थ कर्ज घ्यायला कोणी तयार नाही. तरीही कर्ज वाटा, असे सांगण्यात येत आहे.
