मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ५१ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयास केंद्रातील भाजपचा कायम विरोधच राहिला असल्याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी दिले.याबाबत औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने जारी केलेले परिपत्रक हा यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसारच असल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.मल्टिब्रँड रिटेलमधील वाढीव विदेशी गुंतवणुकीवरून सत्तेत आलेल्या भाजपने आपली भूमिका बदलल्याची टीका गेल्या काही दिवसांपासून होत होती. मात्र तसे नसल्याचे स्पष्टीकरण वाणिज्य व उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले होते.वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत मात्र जेटली यांनी मंगळवारी भाजपचा या गुंतवणुकीला विरोध राहिल्याचे मान्य केले. धोरण म्हणून अशा गुंतवणुकीला आपला पाठिंबा नाही, हे सर्वज्ञात आहे, असेही ते म्हणाले. माझे स्वत:चे मत म्हणाल तर भाजपचा अशाप्रकारच्या निर्णयाला कधीही पाठिंबा नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले.मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये ५१ टक्क्य़ांपर्यंतच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रात ब्रिटनच्या टेस्कोनेच प्रतिसाद दिला आहे.वाढती बुडीत कर्जे : लवकरच बँकांची बैठकसार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जावर चर्चा करण्यासाठी या क्षेत्रातील बँकप्रमुखांशी लवकरच चर्चा करण्याचे संकेत अर्थमंत्री जेटली यांनी दिले आहेत. बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करण्याबाबतही या बैठकीत विचारविमर्श होण्याची शक्यता आहे. बँकांमधील बुडीत कर्जाची रक्कम २.५ लाख कोटी रुपयांपुढे गेली असून, या मुद्दय़ावर त्वरित चर्चा करण्याचा आग्रह बँकांनी केला आहे, असे नमूद करत जेटली यांनी याबाबत आपण लवकरच बँकप्रमुखांची बैठक बोलावू असे सांगितले.
