विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी चिंताग्रस्त बनलेल्या करपद्धतीबाबत यंदाच्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. संसदेत होणाऱ्या वित्त विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विधेयकात तशी तरतूद केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
संसदेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. लोकसभा सत्र येत्या ८ मेपर्यंत तर राज्यसभेचे अधिवेशन १३ मेपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, येत्या आठवडय़ातच वित्त विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. त्या वेळी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कर विवादावरील तोडगा सुचविला जाण्याची शक्यता आहे.
विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवर ४०,००० कोटी रुपयांचा कर लावण्याच्या चर्चेने गेल्या काही दिवसांपासून अर्थव्यवस्थेत अस्वस्थता निर्माण केली आहे. त्याचबरोबर किमान पर्यायी कर (मॅट) रद्द करण्यावरूनही साशंकता आहे.
या दोन्हीबाबतची अनिश्चितता वित्त विधेयकाच्या मंजुरीतून नाहीशी होईल, असे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले. मॅट नियमांत सुधारीत तरतुदी सरकारच्या विचाराधीन असून त्यावर लवकरच स्पष्टता होईल, असेही ते म्हणाले.
यानुसार, मूळ देशातील विदेशी गुंतवणूकदारांना होणारा भांडवली नफ्यावरील कर हा २० टक्के मॅटअंतर्गत विचारात घेतला न जाण्याची शक्यता आहे. मॉरिशस, सिंगापूरमधील विदेशी गुंतवणूकदारांना या तरतुदीनुसार लाभ होण्याची शक्यता आहे. भारतातील एकूण विदेशी गुंतवणूकदारांपैकी ९० टक्के गुंतवणूदार हे या दोन देशांतील आहेत. तसेच स्थिर उत्पन्न रोखे आणि अन्य रोखे उत्पन्नातून मिळणाऱ्या व्याजावर मॅट लागू करावा अथवा नाही हेही या विधेयकातून स्पष्ट होईल.
करविषयक वादग्रस्त नियमात सुधारणेबाबत सरकार विचार करत आहे. देशातील गुंतवणुकीचा कल बदलावा यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. देशांतर्गत खासगी गुंतवणूक, सार्वजनिक क्षेत्रातून वित्तीय तजवीज व्हायलाच हवी, त्यासाठी या नवीन प्रक्रियेतून भारताला जावेच लागेल.
– जयंत सिन्हा, अर्थ राज्यमंत्री