सोने आयातीवर असलेल्या र्निबधांमुळे भारताची चालू खात्यावरील अर्थात परराष्ट्र व्यापारातील तूट दोन टक्क्यांपर्यंत सीमित राहण्याची शक्यता पंतप्रधानांच्या आíथक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी वर्तविली आहे. गेल्या सप्ताहात अर्थमंत्रालयानेही वित्तीय तूट म्हणजे देशाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.५ टक्क्य़ांच्या मर्यादेत राहण्याचे कयास व्यक्त केले आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सुधार दृष्टीपथात असताना, सरकारसाठी डोकेदुखी बनलेल्या दोन्ही तुटीबाबतच्या चिंता सरत असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत.
२०१२-१३ मध्ये ८८ अब्ज डॉलर्स असलेली चालू खात्यावरी तूट (कॅड) २०१३-१४ मध्ये ३२ अब्ज डॉलर्सवर  आल्याचे मावळते अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. ‘सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड सोशल स्टडीज्’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या एका समारंभानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नादरम्यान दिलेल्या उत्तरात रंगराजन यांनी त्याला दुजोरा देताना सांगितले की, कमी होणारा महागाईचा दर व तुलनेने स्थिर असलेल्या सोन्याच्या किंमतीं व निर्यातीत होत असलेली सुधारणा यामुळे हे घडू शकेल. ते पुढे म्हणाले, ‘‘२०१२-१३ दरम्यान चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.७ टक्के होती. त्या उलट २०१३-१४ मध्ये ही तूट १.७ टक्के राखण्यात सरकारला यश आले आहे. सोने आयातीवर असलेली बंधने सोन्याच्या किंमतीत स्थिरता आल्यानंतर ही बंधने टप्याटप्प्याने शिथील करण्यात येतील असेही ते म्हणाले. महागाईच्या दरात उतार आल्यानंतर गुंतवणूक म्हणून असलेली देशांतर्गत सोन्याचीोागणी कमी होण्यास मदतच होईल. २०१२-१३ मध्ये सोने व चांदी आदी धातूंची आयात ३३.४६ अब्ज डॉलर्स किंवा एकूण चालू खात्यावरील तुटीच्या ४० टक्के होती.
अल् निनो परिणामांची गृहीतके ज्या ढाच्यावर बांधली जात आहेत त्याचा कोणालाच अनुभव नाही. ही केवळ कल्पनाशक्तीने रंगविलेली चित्रे वाटतात. म्हणून चर्चा करत परिणामाची चित्रे रंगविण्यापेक्षा माध्यमांनी थोडा धीर धरावा व कल्पनेपेक्षा वस्तुस्थितीची वाट पहावी, असेही त्यांनी सुचविले.