पत घसरणीचे सावट?

आठवडाअखेरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आर्थिक सुसज्जतेकडे कसा मेळ साधला जातो याची उत्कंठा शिगेला असतानाच आर्थिक सुधारणांची पूर्तता त्यातून न दिसल्यास प्रसंगी भारताचे पतमानांकन आणखी कमी करण्याचा इशारा आंतराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने दिला आहे. सावध इशारा देतानाच पतमानांकन संस्थेने सुधाराच्या दृष्टिने आवश्यक पावलांची यादीच या संस्थेने दिली आहे.
आर्थिक सुधारणांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे सरकारला गरजेचे असून देशाची सद्य कमकुवत वित्तीय स्थिती स्थिती न सुधारल्यास पतमानांकन कमी करणे निश्चित आहे, असेच काहीसे ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅन्ड पूअर्स’ (एस अ‍ॅण्ड पी) ने सुचविले आहे. भारताची सध्याचा किमान उत्पन्न स्तर आणि अशक्त वित्तीय तसेच कर्ज निर्देशक हे पतदर्शक ठरतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताच्या पतमानांकनबाबत सोमवारी जारी केलेल्या आपल्या इशरावर्धक अहवालात पाच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या अर्थसंकल्पात सुधाराविषयी कार्यवाही करण्याची चिन्हे न दिसल्यास कमी पतमानांकनाचा धोका असल्याचेच सूचित करण्यात आले आहे.
मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी संसदेत मांडला जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेतील वित्तीय तुटीचे आगामी चित्र काय असेल, यादृष्टिने या अर्थसंकल्पाकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या वर्षी मेमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुधारणांचे वातवरण निर्माण करण्यात आले होते. स्थिर सरकारबरोबरच सुप्रशासनाची ग्वाहीही त्यानंतर सत्तेवर पूर्ण बहुमताने आलेल्या विद्यमान भाजपाने दिली होती.
‘एस अ‍ॅन्ड पी’ने सप्टेंबर २०१४ मध्ये भारताचे पतमानांक नकारात्मक स्थितीतून उंचावत स्थिर असे केले होते. आगामी कालावधीतील आर्थिक सुधारणांच्या जोरावरच हे पाऊल उचलण्यात आले होते. आता प्रत्यक्ष त्यातील चित्राची अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.  आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने यापूर्वीही भारताच्या विकासाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यापूर्वीचा धोरण लकवा आणि वाढती वित्तीय तूट यामुळे पतमानांकन कमी होऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले होते.
भारताची सध्याचे पतमानांकन हे ‘बीबीबी-(उणे)’ आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टिने हा किमान स्तर समजला जातो. ब्राझील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, दक्षिण आफ्रिका या अन्य विकसनशील देशांनाही तूर्त हेच मानांकन प्राप्त आहे.
प्रत्यक्ष दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढता विकास दर, भक्कम वित्तीय आणि कर्ज मापन पद्धती आणि प्रमुख सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून आश्वासनांची पूर्तता या बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे म्हटले गेले आहे.
वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखणाऱ्या उपाययोजना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत. चालू आर्थिक वर्षांसाठीचे हे उद्दिष्ट सलक राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४.१ टक्के आहे. पुढील दोन वर्षांत ते ३.६ व ३ टक्क्य़ांपर्यंत आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
भारताकडे असलेला भक्कम विदेशी निधी हे एकच सकारात्मक कारण पतमानांकन उंचावण्याच्या हेतूने असल्याचे नमूद करत संस्थेने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे स्थिर व्याजदराच्या पतधोरणाचे कौतुक केले आहे. याचबरोबर देशाचा विकास दर २०१७ पर्यंत ७ टक्क्य़ांना स्पर्श करेल, असाही आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.
वाढत्या महागाईचे निमित्त करत रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही गेल्या काही पतधोरणात व्याजदर कपातीबाबत काहीसे कठोर धोरण अनुसरले होते.
मुख्य सुधारणा राबविण्याच्या हेतूने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता पूर्ण करणे यातून सरकारची कार्यक्षमता सिद्ध होणार आहे. विद्यमान स्थिती पाहता सरकारची त्यादिशने वाटचाल ही आव्हानात्मक आहे.
– अ‍ॅगोस्ट बेनार्ड,पत विश्लेषक, एस अ‍ॅन्ड पी.