संचालक मंडळाची नव्याने रचना करताना, नागरी सहकारी पतसंस्था आणि पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था यांना संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व देता येणार नाही, अशी सुधारित उपविधी दुरुस्ती स्वीकारण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (मुंबै बँक) बोलाविलेली विशेष सर्वसाधारण सभा प्रचंड गोंधळात उरकण्यात आली. केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीला अनुषंगून सुचविण्यात आलेल्या या उपविधी दुरुस्तीला या सभेत बहुसंख्य सभासदांनी विरोध दर्शविला आणि सभेत विरोधक-पाठीराखे यांच्यात जुंपल्याने गोंधळ वाढला.
संचालक मंडळात औद्योगिक सहकारी संस्था आणि मजूर सहकारी संस्थ्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढविण्याचा मुंबै बँकेच्या काही संचालकांचा मानस आहे. या जवळपास मृतावस्थेत असलेल्या संस्थांमधील मर्जीतील प्रतिनिधी संचालक मंडळावर घेऊन मनमानी कारभार करण्याचा ज्येष्ठ संचालकांचा डाव असून, त्यासाठी नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या प्रतिनिधित्वावर गदा आणली जात आहे, असे उपविधी दुरुस्तीबाबत उघड नाराजी व्यक्त करणारा सूर बहुसंख्य सभासदांकडून व्यक्त करण्यात आला. सभेला उपस्थितांमध्ये बहुसंख्य हे सभासद नसतानाही त्यांना सभेत दुरुस्तीचा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर रेटण्यासाठी अवैधपणे प्रवेश देण्यात आला, असा आरोप मुंबई सहकारी बोर्डाचे मानद सचिव वसंतराव देशमुख, अध्यक्ष कृष्णा शेलार आणि ज्येष्ठ संचालक सोनदेव पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. या उपविधी दुरुस्ती संदर्भात न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.