हमीभाव वाढले, पण खरेदी यंत्रणाच गायब!

देशांतर्गत डाळीचे उत्पादन वाढावे, यासाठी केंद्राने डाळवर्गीय पिकांचे हमीभाव वाढवले. मात्र, त्यापेक्षा कमी दराने परदेशातील डाळ देशी बाजारपेठेत दाखल होते. आपल्याकडे केवळ हमीभाव जाहीर केले जातात. मात्र, या भावाने खरेदीची यंत्रणा कुठेच अस्तित्वात नाही. विदेशी डाळींच्या स्पर्धेत हात टेकलेला शेतकरी मात्र बाजारात योग्य भाव मिळू शकत नसल्यामुळे हमीपेक्षाही कमी भावाने माल विकत आहे.
कृषिप्रधान देशाच्या कृषी धोरणाचा फटका देशी शेतकऱ्यांनाच कसा बसतो आणि विदेशातील उत्पादकांचे ते फायद्याचे कसे ठरते याचे कडधान्य-डाळींचे पीक उत्तम उदाहरण ठरावे. भारतात दरवर्षी सुमारे १९ लाख टन डाळींचे उत्पादन होते. देशांतर्गत गरज २२ ते २३ लाख टन असून, सरासरी ३ लाख टन आयात करून ही गरज भागवली जाते.
सन २००८ मध्ये तुरीच्या डाळीचे भाव मोठय़ा प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे सगळय़ाच डाळींची निर्यात केंद्राने बंद केली. कितीही चांगला माल तयार केला, तरी तो देशांतर्गत बाजारपेठेतच विकावा लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नाही. निर्यातीची संधी उपलब्ध झाल्यास येथे मिळणाऱ्या भावाच्या किमान दीडपट भाव शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. याचे कारण आपल्या डाळीची गुणवत्ता चांगली आहे. मात्र, सरकारने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार शेतकऱ्यांना सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे दुसरा उपाय नाही.
या उलट कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार व आफ्रिकन देशांत त्या-त्या देशातील शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पीक मोठय़ा प्रमाणात घ्यावे, यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या जातात. परिणामी तेथील शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात पीक घेतो. देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक डाळ बाजारपेठेत साठवली जाते. शेतकऱ्यांच्या मालाच्या तुलनेत गुणवत्तेत ती कमी असली, तरी केवळ स्वस्त मिळते या नावाखाली ती विकली जाते. शेतकऱ्यांनी गुणवत्तेचा माल तयार करूनही अनिष्ट स्पध्रेला त्याला तोंड द्यावे लागते.
गेल्या दोन वर्षांपासून तूर, उडीद हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकले जात आहे. या वर्षी हरभऱ्याचे पीक महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेशात प्रचंड आहे. आवक वाढल्यानंतर पुन्हा हमीपेक्षा कमी भावाने हरभरा विकावा लागणार आहे. सरकारकडून बाजारातील स्थितीचा पुरेसा अभ्यास कधीही केला जात नाही. परदेशात दर १५ दिवसांनी बाजारभावाचे अंदाज घेऊन धोरणे ठरतात. त्यानुसार कर आकारणी केली जाते, ज्यातून शेतकऱ्याचे हित साधले जाते. एक तर डाळींची निर्यात खुली व्हायला हवी, अशी डाळीच्या व्यापाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन’ची कायम मागणी राहिली आहे.  
परदेशातून येणाऱ्या डाळीवर किमान १० टक्के आयातकर लावला पाहिजे, त्यामुळे आयात होणाऱ्या कच्च्या मालावर येथील डाळमिलमध्ये प्रक्रिया करून डाळ विकली जाऊ शकेल. परिणामी स्थानिकांना रोजगार मिळेल. मात्र, सरकार प्रत्यक्षात कोणताही कर आकारणी होत नसल्यामुळे आसपासच्या देशांत प्रक्रियादार तयार होत आहेत. तिकडे रोजगारही उपलब्ध होत आहे व मोठा नफाही त्या देशांना मिळत आहे.
कृषिधोरण नव्हे, विदेशी उन्नतीचे तोरण!
केंद्र सरकारने डाळवर्गीय पिकांना दिलेल्या वाढीव हमीभावापेक्षा कमी दराने विदेशातील डाळी आपल्याकडे येतात. भारतात जे देश डाळी पाठवतात, ते कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून पाठवतात. त्यामुळे त्यावर कोणताही कर आकारला जात नाही. त्यामुळे तुरीचा हमीभाव या वर्षी प्रतिक्विंटलला ४,३०० रुपये आहे. मुंबईच्या बंदरावर म्यानमारच्या तुरीचा भाव ३,९०० रुपये, तर आफ्रिकन डाळी ३,४०० ते ३,६०० रुपये दराने मुंबई बंदरावर पोहोचतात. उडदाचा हमीभाव क्विंटलला ४,३०० रुपये आहे. म्यानमारहून येणाऱ्या उडदाचा भाव ४,०५० रुपये आहे. या वर्षी हरभऱ्याचा हमीभाव ३,१०० रुपये आहे. ऑस्ट्रेलियाहून येणाऱ्या हरभऱ्याचा भाव २,९००, टांझानियाचा २,८५०, तर रशियाहून येणाऱ्या काबुली चण्याचा भाव २,९२१ रुपये आहे.  
६ २०१६ हे कडधान्य-डाळींचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष!
उच्च प्रथिनेयुक्त खाद्यान्न म्हणून जगभरातील लोकांकडून मान्यता मिळत असलेल्या कडधान्ये आणि डाळींसाठी समर्पित वर्ष म्हणून २०१६ साल साजरे केले जाईल, अशी घोषणा संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने नुकतीच केली आहे. कडधान्ये-डाळींचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक व ग्राहक या नात्याने भारताच्या दृष्टीने ही अत्यंत स्वागतार्ह घटना आहे, अशी यासंबंधी डाळ उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बीन्स, मसूर, वाटाणा आणि काळा वाटाणा या भारतीयांच्या पोषणामध्ये शतकानुशतके महत्त्वपूर्ण स्थान राहिलेल्या खाद्यान्नांबाबत जागतिक स्तरावर जागरूकता निर्माण होण्यास त्यामुळे मदत होईल. शिवाय देशात या जिनसांचे उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास डोंगरे यांनी व्यक्त केला. विशेषत: देशात ३० लाख टनांहून अधिक उत्पादन असतानाही, या पोषक शाकाहारी प्रथिनांची दरडोई उपलब्धता प्रतिवर्ष १५ किलोग्रॅम इतकीच असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.