मुंबई : पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्थात पीएमसी बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये विलीनीकरण ज्या शर्तीनुरूप झाले आहे, ते म्हणजे पीएमसी बँकेच्या ठेवींदारांची फसवणूक असून त्या विरोधात ठेवीदारांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (२५ जानेवारी) रिझव्‍‌र्ह बँकेने उभयतांमधील विलीनीकरण मंजूर केले आणि त्या दिवसापासून पीएमसी बँकेच्या शाखांचे युनिटी बँक शाखा म्हणून कामकाजही सुरू झाले आहे. पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे संस्थापक व राष्ट्रीय समन्वयक असलेल्या ‘सहकार भारती’च्या नेतृत्वाखालील या विलीनीकरण योजनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विलीनीकरणाच्या अटी-शर्ती एकतर्फी असून आणि पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत, असे ‘सहकार भारती’ने या संबंधाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारनेही या विलीनीकरण योजनेचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन सहकार भारतीने केले आहे. संपादन करणारी बँक म्हणजेच युनिटी एसएफबी ही ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाने (डीआयसीजीसी) हमी दिलेली रक्कम म्हणजेच पाच लाख रुपयांपर्यंत खात्यातील रकमेची परतफेड ठेवीदारांना करेल. उर्वरित ठेवीतील ५०,००० रुपयांपर्यंतची रक्कम दोन वर्षांच्या कालावधीत देण्यात येईल. तर एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम तिसऱ्या वर्षांच्या शेवटी, चौथ्या वर्षांच्या अखेर अडीच लाख रुपये, तर पाच वर्षांच्या अखेर ५.५ लाख रुपये आणि उरलेली रक्कम दहा वर्षांनंतर मागणीनुसार दिली जाईल. शिवाय विमा संरक्षणाबाहेर असलेल्या ठेवींवर (पाच लाख रुपयांहून अधिक) फक्त २.७५ टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांची संघटना ‘पीएमसी बँक खातेधारक मंचा’ने देखील विलीनीकरणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विलीनीकरण योजना, किरकोळ ठेवीदारांसाठी तसेच संस्थात्मक आणि दीर्घकालीन ठेवीदारांसाठी अन्यायकारक असून भागधारकांच्या देखील हिताची नाही. संपूर्ण योजनेमुळे फक्त युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेला फायदा होत असून पीएमसी बँकेची संपूर्ण मालमत्ता तिला दान रूपात मिळाली आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया पीएमसी बँक खातेधारक मंचाच्या समन्वयक दीपिका सहानी यांनी व्यक्त केली. आक्षेप नेमका काय? विलीनीकरण योजनेच्या शर्तीनुसार, खात्यात पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असणाऱ्या ठेवीदारांना ठेवींवरील दहा वर्षांचा कुलूपबंद (लॉक इन) कालावधी कमी करून तो पाच वर्षांवर आणला जावा, अशी सहकार भारतीची मागणी आहे. या कालावधीत ठेवींवर देऊ करण्यात आलेल्या २.७५ टक्के व्याजदराऐवजी किमान ६ टक्के दराने व्याज द्यावे, असाही तिचा आग्रह आहे. याव्यतिरिक्त, ठेवीदारांच्या रकमेची पूर्ण परतफेड करण्यासाठी ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत विलीनीकृत बँकेला तरलता सहाय्य प्रदान करण्यासाठी मागणी केली जाईल, असे सहकार भारतीने म्हटले आहे.
